काठमाडौं ३ भदौ । निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
अहिले उमेर हद ५८ वर्ष छ। विधेयक संसद्मा दफावार छलफलको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। २०२१ सालपछि जन्मेका कर्मचारीको हकमा मात्रै उमेर हद ६० वर्ष लागू हुनेछ। त्यसअघि जन्मिएका कर्मचारी हकमा भने विधेयकमा जुनसुकै लेखिएको भए कर्मचारीले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। स्वास्थ्य सेवाको उमेर हद भने अहिले पनि ६० वर्ष छ।
विधेयकअनुसार २०१८ मा जन्ममिति भएका कर्मचारी ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुग्दा अवकाश पाउनेछन्। २०१९ सालमा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन्। २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष ६ महिनामा अवकाश हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
२०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा बहाल भई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने निजामती कर्मचारी सेवा अवधिमा निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा दुई वर्ष अवधि थप गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
हाल न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ।
पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले उमेरहद थप्ने कुरा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रहेको बताए। ‘रोजगार कुरेर बढेका लागि यो विस्वादास्पद हो,’ उनले भने, ‘यसले कर्मचारीको २ वर्ष पेन्सन जोगियो यो सकारात्मक कुरा हो।’
उनका अनुसार २०४९ मा ६० वर्षे उमेद हद एकाएक ५८ वर्षमा झारिएको थियो। सेवा अवधि ३० वर्ष बनाइएको थियो भने २० वर्षे अवधि लगाएर ३ हजार २ सय कर्मचारीको जागिर खोसिएको थियो। अन्नपूर्णपोष्टबाट
