काठमाडौं । यो एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ, भारतसँग २३ वर्ष अघि महाकाली सन्धी हुँदा केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा दरिलोसँग उभिएका थिए । तत्कालिन नेकपा एमालेको विभाजनसम्म पुग्ने कारण बनेको महाकाली सन्धीको पक्षमा उभिंदा ओली त्यतिबेला ‘राष्ट्रवादी’ दाबी गर्नेहरुबाट आलोचित भए । विरोधीहरुबाट ‘राष्ट्रघाती’को बिल्ला भिराइए ।
यो पनि संयोग नै मान्नुपर्छ, अब तीनै ओलीले प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा भारतसँगको महाकाली सन्धी अन्र्तगतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना खारेज गरी नयाँ शिराबाट बढ्नुपर्ने चाहना राखेका छन् । यसको संकेत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २९ असारमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गरेका थिए । ज्ञवालीले कि त विगतका सम्झौताहरुmलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने कि त खारेज गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । प्रायः संयम भई बोल्ने मन्त्री ज्ञवाली त्यस दिन कडा रुपमा प्रस्तुत भए, त्यो पनि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरी सहभागी साक्षात्कारमा ।
पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण भई उत्पादिन विद्युत विक्री गरी राज्यलाई खरबौं आम्दानी हुने तर्क गर्ने ओली अहिले त्यो परियोजना नबनेपछि वार कि पार ढंगले जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लाइसेन्स लिएको भारतीय कम्पनिले काम नगरे नयाँ तरिकाले बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको बुझिएको छ । ओली अब एक्सनमा जानुपर्नेबाहेकको विकल्प नभएको भन्न थालेका छन् ।
१२ फेब्रुअरी सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धीमा महकाकाली नदी अन्र्तगत शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाको एकीकृत विकासका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । संसदको दुई तिहाईले सन्धीको पक्षमा मतदान गरेको थियो । सम्झौता अन्र्तगतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा छ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको विषय समावेश थियो । सन् २००२ भित्र ४ अर्ब अमेरिकी डलर लागतमा निर्माण हुने भनिएको जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर समेत बनेन ।
नेपालका लागि विद्युत उत्पादन महत्वमा परेको थियो । छ महिनाभित्र डिपिआर बनाएर काम अगाडि बढाउने गरी भारतसँगको महाकाली र पञ्चेश्वर परियोजनाको सम्झौता अन्यौलमा परेको छ । दुवै पक्षको अडान र लगानी जुटाउन कठिनाईको विषय आएपछि निर्माण अन्यौल भएको हो ।
निर्माण नहुने छाँट देखिएपछि यसै विषयले दुई देशको सम्बन्धमा समेत असन्तुष्टिको विषय बन्न सक्ने भएकाले खारेजमा जानुपर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुनसक्छन् । खरा ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको भ्रमणको पूर्व सर्वदलीय बैठक समेत डाकेका छन् । बैठकमा उनले भारतसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन र तिनको भविष्यबारे नेपाली पक्षले राख्ने धारणा र प्रस्तावबारे पनि छलफल गर्न सक्ने बुझिएको छ । महाकाली सन्धी हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनी अहिले नेपाली कााग्रेसका सभापति छन् । माधवकुमार नेपाल तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव थिए । सबैलाई राखेर ओलीले त्यसबारे परामर्श गरेर कदम चाल्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
