पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बौद्धिक नेता हुन् । लामो राजनीतिक अनुभव सँगालेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष लोहनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग डिनरमा हुनुहुन्थ्यो होइन ?
हो, भेटघाट भएको थियो ।
जयशंकर र तपाईंहरुको बीचमा कुराकानी के के भयो ?
पहिला त मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँको थिएँ । तपाईं ब्युरोक्र्यासीबाट आएर मन्त्री हुनुभएको कस्तो लागेको छ भनेर ।
अनि उहाँले के भन्नुभयो ?
अहिल फरक महसुस हुन्छ तर मैंले दुवैतिर देखेको हुनाले काम गर्न सजिलो पनि छ भन्नुभयो ।
उहाँसँग राम्रै कुराकानी भयो होइन ?
हो, हिजो भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग राम्रैसँग कुराकानी भयो ।
नेपाल–भारतको सम्बन्धका कुरा गर्दा भारतको नेपालालाई हेर्ने दृष्टिकोण के पाउनुभयो ?
अहिलेसम्म जेजस्तो सम्बन्ध आउने दिनमा अझ राम्रोसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रो एजेन्डाहरु धेरैजसो पुरानै छन् । त्यसलाई अझ बलियो बनाउने सम्बन्धलाई सुधार गर्ने । दुई देशबीच देखिएको समस्यालाई आपसमा छलफल बहस गरेर टुंग्याउनेलगायत सबै सकारात्मक ढंगले कुरा अगाडि बढेको छ ।
नेपाल–भारतबीच देखिएको असमझदारी घटाउन यो बैठक सहायक भएको हो ?
हाम्रो सम्बन्धमा कुनै चमत्कारिक परिवर्तन भएको जस्तो लाग्दैंन । हाम्रा समस्या भनेको बाढीपहिरो, सीमाका समस्या, बिजुलीबत्ती, खोलानाला, साधसिमाना जुन पहिलादेखि उठान हुँदै आएका छन् । धेरै कुरा त्यसैमा रिपिट भएको जस्तो लाग्यो ।
इपीजीको प्रतिवेदन अभैm पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्नुभएको छैन नि ?
दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर तयार गरेको प्रतिवेदन (इपीजी) नबुझ्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उहाँहरुको आन्तरिक कामको कारणले समय नमिलेको होला । तर त्यो नबुझ्ने भन्ने त कुरै आउँदैन । त्यो बुझाउन नेपालको तर्पmबाट प्रयास भइरहेको छ तर उहाँले समय दिन सक्नुभएको छैन ।
त्यो हो भने नेपाल–सम्बन्धमा अब समस्या छैन ?
समस्या जो धेरै नजिक हुन्छ त्यही हुने हो । त्यसैले नेपाल र भारत भनेको भाषा, भूगोल, भेषभुषा, नदीनाला सबैको दृष्टिले नजिक छ । त्यसकारण सम्बन्धहरु सधैं एकैखाले हुँदैन । कहिलेकाही आउने सानातिना समस्याको समाधान गर्न दुईवटै देश लाग्नुपर्छ ।
१९५० सन्धिदेखि लिएर सुस्ता, पञ्चेश्वरलगायत थुप्रै समस्या त ज्यूँकात्युँ छन् ?
सीमा समस्या देखिएको यति लामो समय हुँदासम्म पार नलाग्नुमा दुवै देशको कमजोर देखिन्छ । सिमानाका बोर्डरहरुलाई ठीक ठाउँमा राख्नुपर्छ । साधसिमाना क्लियर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा पनि छलफल भएको थियो । त्यो छलफलमा यो सस्यालाई २÷३ वर्षमै टुंग्याउनुपर्छ भनेर निर्णय भएको हो । ्अहिलेसम्म पनि भएको छैन । नेपाल सानो देश भएकाले सिमाना अत्यन्तै सम्वेदनशील विषय हो । समाधानको लागि पहलकदमी नेपाल लिनुपर्छ । नेपालका सरकारमा बस्नेहरुले समय–समयमा समाधानका लागि पहल गरेका छन् । यो समस्याको समाधानका लागि कुटनीतिक पक्ष निरन्तर लाग्नुपर्छ ।
तपाईहरुले जसरी महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउनुभएको थियो अभैm त्यसको प्रभावकारीता देखिएन ?
पानीको बाँडफाँड कसरी गर्ने भनेर जुन महाकाली सन्धीले भनेको छ । यसमा आधा–आधा फाइदा आधा–आधा लगानी भन्ने सिद्धान्त पारित गरिएको छ त्यसमा पानीको बाँडफाड कसरी गर्ने भन्नेमा नेपाल र भारतको दृष्टिकोणमा फरक छ । सन्धीअनुसार नेपालले लिएको दृष्टिकोण ठीक छ । नेपालको दृष्टिकोणमा परिवर्तनको आवश्यकता छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि बीचको बाटो के हुन्छ भनेर अहिलेसम्म यकिन गर्न सकेको छैन ।
हिजोका सन्धिसम्झौताहरु अगाडि बढ्न सकेनन्, त्यसलाई खारेज गरेर अगाडि जान सकिँदैन ?
त्यो दुवै देशको हितको लागि भएको छाता सन्धी भएकाले खारेज गरेर जान मिल्दैन । त्यसमा जति फाइदा हुन्छ बराबर र जति लागत हुन्छ त्यो पनि आधा–आधा भनेर किटना गरिएको छ । फाइदाको कुरा गर्दा दुईवटा देशले सिंचाईको लागि पानी कति–कति पाउने भन्नेमा समस्या देखिएको छ । यो सबैलाई नियाल्दा भारतीय पक्षबाट पनि महाकाली सन्धिको बारे गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई मन छ जस्तो लाग्छ ।
तपाईंको दृष्टिकोणमा हामीले भारतबाट सहयोग लिन सकेका छौं कि छैनौं ?
सहयोग लिन सम्बन्धमा भन्नुपर्दा केही अवरोधहरुले गर्दा पनि समस्याहरु आएका छन् । विषय हेर्दा सानातिना जस्तो देखिन्छ तर सानो देशलाई धेरै समस्या पर्छ । जस्तैः झापा, इलामाबाट अलैंची भारत जाँदा चेक गर्ने नाममा तीन हप्ता रोकिदिएको हुन्छ । तीन हप्तासम्म रोकिँदा त्यहाँका किसानहरुको सामान खतम हुन्छ । यस्तो खालको रोकावटलाई सजिलो बनाउन एउटा ल्याब्रोटरी राखौं । त्यसमा एउटाले प्रमाणिकरण गरेपछि अर्कोले मान्यता दिऔं भनेर नेपालको तर्पmबाट कति पटक आग्रह पनि गरिएको छ ।
यी कुराहरु लागु हुन सकिरहेका छैनन् । अब यो मुखले भन्ने मात्र होइन दुवै देशले लागु गर्नुपर्छ । यो विषय नेपालले उठाइरहेको तर सिस्टमले कामै गरेको छैन । २० औं वर्षदेखि एउटै समस्या छ यसलाई समाधान गर्न कुटनीतिक पक्षदेखि राजनीति दतसम्म लागेर जानुपर्छ । ठ्याक्कै समाधान आउने गरी कमिटी नै बनाएर रिजल्ट आउने गरी लाग्नुपर्छ ।
बैठकहरु भइरहेका छन् व्यापार पारवहनका लागि सन्धि भएको छ यसले फाइदा लिन सक्छ नेपालले ?
व्यापार पारवन सन्धि त म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा १९९६ पनि भएको छ । त्यो बेलाको व्यापार र पारवन सन्धि हेर्नुहोस् त्यही अनुसार गर्नुभयो भने पनि दुवै देशलाई फाइदा । त्यो सन्धिले नेपालको माल भारतमा राम्रोसँग जान सकेको थियो । अहिले सय रुपैयाँको आयात हुन्छ भने नेपालको निर्यात ६ रुपैयाँको हुन्छ । त्यो बेला सय रुपैयाँको आयात हुँदा नेपालको ५० रुपैयाँको निर्यात थियो । भारतीय ठूला कम्पनीहरु नेपालामा आएका पनि थिए । देवै देशका अहिलेका सरकारले त्यो सन्धीलाई एक पटक हेरौं १९९६ मा भएको सन्धीलाई लागु गरौं । गेम चन्जर हुन सक्छ त्यो ।
कनेक्टिभीटीको विषयलाई लिएर हिजोको बैठकमा नेपाल–भारतबीच व्यापक रुपमा गुणस्तरयुक्त खाद्य प्रविधिको बारेमा बहस भएको के भन्नुहुन्छ ?
अहिले भैरहवा विमानस्थल बनिरहेको छ । त्यहाँ कताबाट आउने भन्ने भारतबाट स्वीकृती पाएका छैनौं । त्यसैले कनेक्टिभिटी बढाउने कुरा त दुईमतै छैन त्यो बढाउनैपर्छ । त्यो कनेन्टिभिटी जुन बेगमा जानुपर्ने हो गइराखेको छैन । हिजो हाम्रा परराष्ट्रिमन्त्रीले त्यस विषयमा पनि कुरा गरेको छु भन्नुभएको छ ।
त्यसो भए इपीजीको प्रतिवेदन बुझिसकेपछि नेपाल–भारत समस्याको समाधान हुन्छ ?
प्रतिवेदन र संविधान भनेको मानिसहरुले तयार गरेका दस्तावेजहरु हुन् । त्यो दस्तावेजमा नीहित मान्यता र मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिवद्धता र मनसाय छैन भने संविधान र प्रतिवेदन दुवै काम लाग्दैन । त्यसैले अब नेपाल र भारतले इपीजी प्रतिवेदनमा जे भनेको छ । त्यो कुरालाई गम्भीरताकासाथ लिएर आ–आफ्ना आन्तरिक विषय लिएर दुवैको हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।
दुवैले एकअर्काको हित र समृद्धिलाई ख्याल गरेर नेपालले पनि भारतको हित र भारतले पनि नेपालको हित हुने गरी समस्यालाई साझा रुप दिएर अगाडि जान सक्नुपर्छ । भारतले पनि दक्षिण एशियामा आफ्नो सम्पन्नता कायम गर्न नेपाललाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने सोच बनाउनुपर्छ र नेपालले पनि आफ्नो सम्पन्नताको लागि भारतको सहयोग र समर्थन कायम राख्नुपर्छ ।
