हृदयश त्रीपाठी मधेशको मुद्दामा खरो रुपमा प्रस्तुत हुने नेता हुन् । कम्युनिष्ट राजनीतिको अनुभव बटुलेका उनी मधेश केन्द्रित दल हुँदै तत्कालिन नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भए । उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी:
तपाईंको समूह अहिले के गरिरहेको छ ?
हामी अहिले बाहिर धेरै चहलपहल नगरे पनि आन्तरिक बहस छलफलमा लागि रहेका छौं । आगामी भदौ २० गते एउटा भेलाको आयोजना गरेका छौं । त्यो भेलामा सरकारले समसायिक विषयमा खेलेको भूमिका, गरेका कामको प्रगति, क्रियाकलाप, पार्टीहरुका भूमिकाकाबारेमा निश्पक्ष ढंगले मूल्यांकन, छलफल र बहस गर्ने विषय उठान गर्ने छौं । हाम्रो भेलामा विशेषगरी किसानहरुमा देखिएको नयाँ चुनौतीको बारेमा मुखरित गर्छौं । किसानमा देखिएको समस्या जस्तो खेतीको सिजनमा मलखाधको अभाव त्यसैगरी तराईमा भन्सारको बारेमा नयाँ चुनौती देखिएको छ । ती सबै विषयमा छलफल गर्नेछौं । यी सबै विषयमा छलफल गरी आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयलाई निक्र्यौल गर्नेछौं ।
स्वतन्त्र समूह राजनीति होइन, तपाईहरुको विचार के ?
मुलतःआदिवासी, जनजाति, मधेसीमा जुनखालको विभेद छ । त्यसको अन्त्य र समानताको सिद्धान्तमा देश अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्को यहाँ किसानहरुको समस्या हेर्ने कुनै राजनीतिक दल भएन । कांग्रेस, कम्यनिस्ट अहिले मौजुदा जतिपनि पार्टीहरु छन् ती किसानका हितमा छैनन् । यो प्रमाणितै भइसकेको छ । जबसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य आपैmले निर्धारण गर्न पाउँदैनन् त्यो न्यायोचित हुँदैन । संसारमा हरेक उत्पादनकर्ता आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्दछन् किसानबाहेक । त्यसैले जति पनि किसानहरु छन् जस्तो तरकारी, फलपूmल, खाद्य, दूध आदि उनीहरुको अवस्था सधैं दयनीय छ । करले पनि किसानलाई नै दोहन गरिरहेको स्थानीय देखि विचौलियासम्म त्यसैले किसानको अवस्था एउटा साधारण मतदाता र करदाताभन्दाबाहेक भूमिका देखिएन । अभैm पनि हाम्रो देशमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । शोषित, पीडित तीकिसानहरुको जबसम्म अधिकार स्थापित हुँदैन हामी लागिरहन्छौं । हामीसँग तीनवटा विकल्पहरु छन्ः त्यसमा किसान पहिलो हो । आगामी भेलाले के निष्कर्ष निकाल्छ त्यही दिशामा अगाडि बढ्छौं ।
तपाईंहरुले कम्युनिष्टसँग एकता गर्ने हो ?
नेपालका कम्युनिस्टहरुमा नक्सलवादी जस्तै चरित्र देखियो । यो सरकार पनि पहिलाका सरकारहरु जस्तै नीति लिएर अगाडि बढेको छ । त्यसैले हामी पार्टी एकता गर्ने भन्दापनि वर्गीय हितमा छौं । जबसम्म तराइ–मधेसका थारु, मधेसीलाई यी पार्टीहरुले आफ्ना जनता ठान्दैनन् तबसम्म हामी त्यहाँ जाने प्रश्नै आउँदैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा गएर तपाईंहरु राजनीति गर्ने नेता बन्ने सम्भावना छैन ?
मलाई सांसद् जनताले बनाएका हुन् । तीनपटक मन्त्री आफ्नै बलबुताले बनेको हो कसैले चन्दा पुरस्कार दिएर होइन । संघर्षको कुरा गर्दा नेपाल कुनै पनि संघर्षमा हामी पछाडि छैनौं । अरुले मात्रै धाक लगाउने कुरा छैन सँगसँगै संघर्ष गरेकै हो । अहिलेको हाम्रो राजनीति उद्देश्य भनेको उपेक्षित समूह जस्तो वर्गको रुपमा किसान, सामाजिक रुपमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, दलीत, महिला, मुस्लिमहरुको जुन समस्या छ । त्यो अझपनि सम्बोधनहुन सकेको छैन । त्यसकारण ती सबै विषयमा व्यापक छलफल गर्ने छौं । त्यसको लागि यो बैठक महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।
नयाँ दल दर्ता गर्न सम्भावना छ ?
हामी दलको खोजीमा छैनौं । हाम्रो देशमा दलको खाँचो छैन । देश दलहरुको दलदलमा छँदैछ । त्यसैले यी विषयलाई केलाएर वैज्ञानि ढंगले सामाजिक आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि राजनीतिक पार्टीकै रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ यसको समग्र विश्लेषण गर्छौं ।
समग्र विषयमा विश्लेषण गरिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जाँदा बाधा अबरोध आयो ?
उहाँसँग हाम्रो केही राउण्ड कुरा भएको हो । तर, उहाँहरुबाट तपाईंहरु पहिला दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनुहोस् भन्ने आयो । २०४८ सालको निर्वाचनपछि मदन भण्डारीले एउटा प्रतिवेदन बनाएका थिए । त्यसमा भनिएको थियो मधेसमा कम्युनिस्टहरु किन लोकप्रिय हुन सकेनन् ? त्यसको मुख्य कारण उनीहरुको नक्सलवादी सोच नै हो । उहाँ त्यसबेला ५/६ पेजको एउटा डकुमेन्ट पनि तयार गर्नुभयो मधेसका सवाल भनेर । उहाँले अलिकति बुझनुभएको थियो विचारको नेता भएकाले । उहाँको अवसानपछि कम्युनिस्टहरुमा विचारकै अवसान भयो । पछि माओवादीहरुले आफ्नो जनयुद्ध विस्तार गर्नको लागि केही मोर्चाहरु बनाए । जस्तो थारुवान, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, लिम्बुवान, ताम्सालिङ भनेर त्यो खाली जनयुद्ध विस्तार गर्नको लागि थियो । त्यो जनमुक्तिको लागि थिएन । अहिले ती विषयहरु सबै उदाङ्ग भइसकेको छ । मदन भण्डारीले ल्याउनुभएको बहुदलीय जनवाद भनेर त्यो बोहिरहनुभएको छ । बहुदलीय जनवाद भनेको आवधिक निर्वाचनमार्पmत बहुमतप्राप्त गर्ने सरकार बनाउने र आफ्नो विचार लागु गर्ने हो । त्यसमा बहुमतप्राप्त ५९ प्रतिशत जनमत मधेसी र थारुहरुमा छ । त्यसलाई तिलान्जली दिएर कसरी बहुमत हुन्छ । कम्तिमा मधेसी, जनजाति, थारुको समस्या समाधानको स्पष्ट दृष्टिकोण त आउनुपर्छ । मैले बारम्बार यी कुराहरु उठाइरहेको छु । अहिले समाजवाद भनेर संविधानमा लेखिएको छ त्यसलाई सबैले हनुमानचालिसा, गायत्रीमन्त्र जस्तो जपिरहेका छन् । आ–आफ्नो ढंगले जपेका छन्, जस्तो कांग्रेसले बहुदलीय समाजवाद, कम्युनिस्टहरु वैज्ञानिक समाजवाद भनेर बुझेका छन् ।त्यो समाजवादको वैज्ञानिक ढंगले कसैले ब्याख्या गरेका छैनन् । त्यसैले म ठोकुवा गर्छु, किसानहरुको कुनै पार्टीनै छैनन् ।
अहिलेसम्म किसानको समस्याकुनै सरकारले बुझेन हो ?
किसानको विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारले बुझेन । जस्तो बजेटकै कुरा गर्ने हो भने पनि किसानहरुलाई छुट्याएको अनुदानको बजेटमा पनिअरुले नै मोजमस्ती गर्ने समस्या देखिएको छ । विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीलाई तालिम गराउने, नेताहरु विदेश भ्रमण गर्ने, गैरकिसानहरुलाई भत्ता बाड्ने गरिन्छ । जब कृषि मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको बजेट जम्मा १८ प्रतिशतमात्रै कृषिक्षेत्रमाखर्च भएको छ । कृषिविकास बैंक थियो त्यसलाई पनि व्यवसायिक बनाएर अरुले लगानी गर्न थालेका छन् । बैंकको ब्याजदरहरु बढाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा यति लगानी गर्ने भनेर सरकारले नीति पनि बनाउँछ बजेट पनि छुट्याइन्छ तर अरुअरु क्षेत्रमा लगानी भइराखेको हुन्छ । किसान एउटा असंगठित जमात भएकाले यसलाई अहिलेसम्म मतदाता र करदातामात्रै बनाइएको छ । अहिलसम्मको पार्टी र सरकारको नीति त्यही देखिएको छ ।
तपाईंहरु संविधान संसोधन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्री त तयार छैनन् नि ?
मेरै अगाडि २०४७ सालको संविधान आयो र संसोधन नभइ त्यसको अवसान भयो । कोही मलामी पनि जानपाएन । एउटा कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन हुनुहुँदैन भनेर अवसान भयो । मेरै अगाडि भएको हो । त्यसैले संविधानहरु समयको मागअनुसार संसोधन भएन भने त्यसको मृत्यु हुनेरहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । संविधान बनाइसकेपछि यही हो अन्तिम यसको केही उपाय छैन भनेर सोचियो भने मुलुकमा दुर्घटना हुने सक्छ ।
यो संविधान त सबैले स्वीकारेको होइन र ?
यसलाई टेकेर चुनाव लड्नेले स्वीर गरे, तर सर्वमान्य चाहिं होइन । यसलाई जारी गर्दा जसरी फस्ट्र्याकबाट विरोधका आवाजलाई कुल्चिएर ल्याइयो । संविधान जारी हुँदाकतै दीपावली र कतै कालो दिन मनाइयो त्यसैले यो सर्वमान्य होइन ।
फास्ट ट्रयाक्कको गाँठो फुकेको हो ?
पहिलो अधुरो थियो त्यसलाई केहीदलसम्म बनाइएको छ । यो फास्ट ट्रयाक्क हो कि एउटा रोड हो त्यसमादुविदा छ । यसमापुल एउटाले बनाउने सुरुङ अर्कोले बनाउने दुविधा छ । फास्ट्रयाक्कको जुनकन्सेप हुन्छ त्यो अनुसार भएको छैन । फास्ट ट्रयाक्क भन्ने वित्तिकै छिटोछरितो ढंगले बन्नुपर्ने हो । त्यसमा कताकता अलमल भएको जस्तो मैले पाइराखेको छु ।
हिजोबाट सुरङ र पुलबिनाको डीपीरआर सुरु भएको यसले समस्या समाधान हुन्छ ?
अहिले पनि त्यसमा धेरै अपूर्णताहरु छन् । मलाई लाग्छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि स्पष्ट छैन । फास्ट ट्रयाक्क भनेको एउटा निश्चित समयको आयोजना हो कि टुक्राटुक्रा पारेर गर्ने कामहो बुझिएन । किनभने पुलको ठेक्का अलग, सुरुङको ठेक्का अलग, बाटोको ठेक्का अलग गर्ने भनिएको छ यसकोबारे यथार्थ बुझ्न पाएको छैन । म चुनौतिका साथ भन्छु भौतिकमन्त्री बन्दा ल्याएको आयोजनाको ओरिपरि अभैm ५० वर्ष घुमिरहनुपर्छ ।
अब नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो हुनलागेको हो ?
नेपाल–भारको सम्बन्ध भनेको जनता नै हुन् । त्यहासम्मबिग्रिएकै छैन । ब्युरोक्रेसी र सरकारमा आइपुग्दा धेरै अप्ठ्याराहरु देखिन्छन् । जयशंकरजी भ्रमण सफल भयो होला । बंगलादेशपछि यहाँ आउनुभभएको छ । केही पुरा कर्मकाण्डी काम हुन्छन् । ती बाहेक सफलै हुनछ । नेपाल सरकार तयारका बारेमा हामी जानकारी हुँदैन । उहाँको भ्रमण आपैmमा एउटा सकारात्मक पक्ष हो ।
