काठमाण्डौ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण औपचारिकतामै सिमित भयो वा उपलब्धिमूलक पनि भयो ? यस विषयमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । सरकारले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको दावी गरिरहेको छ ।
असोज ३ गते मनाईने संविधान दिवसका दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उपस्थितीका लागि जयशंकरमार्फत निम्तो दिइएको छ । मोदीले निम्तो स्वीकार गरेर नेपाल आउलान त ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाल भ्रमणपछि भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी उपलब्धिमूलक छलफल भएको ट्विट गरे । यता नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पनि भ्रमणले दुई देशबीचको समबन्ध मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भएको दावी गर्नुभयो ।
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा जयशंकरले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास चाहेको प्रस्ट पार्दै क्षेत्रीय शान्तिमा जोड दिएका थिए । नेपाली पक्षले उनीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संविधान दिवसमा बोलाउने पहल गरेको थियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संयुक्त आयोगको बैठक उच्चस्तरीय भ्रमणको पहल गर्ने माध्यम पनि बन्यो ।
जयशंकर उनै व्यक्ति हुन्, जसले २०७२ असोज १ गते विदेश सचिवका रूपमा नेपाल आउँदा केही समय संविधान रोक्न कूटनीतिक दबाब दिएको आरोप खेप्दै आएका छन् । यसपटक विदेशमन्त्रीको रुपमा नेपाल आएका विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौं ओर्लेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग औपचारिक भ्रमणलाई त सामान्य रुपमा नै लिन सकिन्छ ।
यता संयुक्त आयोगको बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरवलोकनको खाका तय गर्न सहमति जुटेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको दावी पनि छ । जयशंकरको भ्रमणले सकारात्मक संकेत गरेको परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापाको टिप्पणी छ ।
त्यसैगरी नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दिएको सुझाव भारत सरकारले बुझ्नुपर्नेमा ज्ञवालीले जोड दिनुभएको छ । प्रतिवेदन दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले बुझेपछि परराष्ट्र सचिव स्तरमा बहस र छलफल भएर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस हुने बताइएको छ ।
नेपाल भारतबीच देखिएका केही समस्या नयाँ नभै पुराना नै हुन् । समाधानका लागि भारतले चासो नदिएको नेपालले गुनासो गर्दै आएको छ । भारतले केही समस्या सम्बोधन गरेको तर सबै भने गर्न नसकेको थापाको टिप्पणी छ ।
आगामी वर्खामा तराईका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने चासो सबैमा छ । हवाई रुट बढाउने र रक्सौल–काठमाडौं रेल चल्ने अवस्था सिर्जना भएको हो कि हैन ? राजनीतिक सुरक्षा र सीमा, सडक सञ्जाल, आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विषयमा भएका छलफल कति महत्वपूर्ण भए ? यसको जवाफ भविष्यले नै बताउला ।
