काठमाण्डौ । एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अधिकार थपिदै गएको छ । तर कामको प्रभाविकारिता देखिएको छैन । पछिल्लो समय सबै संवैधानिक निकायको वित्तिय अवस्थाबारे निगरानी गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोजिएको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७६ मा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधानहरू रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ५० मा रहेको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधानमा योजना छनोट, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार, बजेट प्रस्ताव, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने, बजेट समर्पण गर्ने÷गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने विषय राखिएको छ ।
अहिले ल्याइएको विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व संवैधानिक निकायका हकमा प्रमुख र मन्त्रालयका हकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा यी सबैलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने प्रावधान छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंगका प्रमुखमाथि निगरानी गर्ने भन्ने विषय गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । उनले त यो व्यवस्था गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको नै टिप्पणी नै गरेका छन् ।
अर्थ समितिका सदस्यहरुले नै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई निगरानी गर्ने प्रावधान राख्नु गलत भएको स्वीकार गरेका छन् । समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रियसभाबाट सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत धेरै अधिकार ल्याइएको थियो । तर अधिकार लिए पनि काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र सवैधानिक निकायमाथि नै प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले भविष्यमा थप जटिलता नआउनला भन्न सकिदैन ।
