काठमाडौं, ९ भदौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने तयारीमा सरकार लागेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले राख्नुभएको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदैँ उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले पहिले शिक्षा नीति जारी गर्ने र त्यसपछि ऐन बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन । सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेकाले तत्काल सहज सेवा दिन सङ्घीयता अनुकूल नै निर्णय गरी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ गठन गरिएको उनले बताए ।
सांसद थापाले संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा सूचीकृत गरेको भए पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाइ शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एकाइलाई दिएको बताएका थिए ।
एकाई मार्फत् आधारभूत शिक्षासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप भइरहेको सुनिन आएकोले संविधान र सङ्घीयता विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न नाममा शिक्षासँग सम्बन्धित निर्देशन दिनुको कारण उनले माग गरेका थिए । सांसद थापा शिक्षा नीति बने पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादले सार्वजनिक नभएको हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
सांसद महेश बस्नेतले सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार भए पनि सङ्ख्या घट्दै जानु र निजीमा पूर्वाधार नभए पनि बढ्दै जानुको कारण के हो भनी प्रश्न राख्नुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले निःशुल्क भनिए पनि माध्यमिक तहसम्म अझै किन विभिन्न नाममा शुल्क लिइराखेको भनी जवाफ माग गरे ।
उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसँग फरकमत भएर शिक्षा नीति नआएको भनी गरिएको प्रचार गलत रहेको बताए । शिक्षा धेरैसँग सरोकारको विषय भएकाले वृहत् छलफल गरी ऐन ल्याउन लागिएको उनले बताए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन गतवर्ष पारित भई प्रमाणित भएकाले त्यस अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने मन्त्री पोखरेलले बताए ।
