काठमाडौं १० भदौ । संघको सचिव बन्न प्रदेशमा एक वर्ष अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संशोधन गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावअनुसार अब केन्द्रीय सरकारको सचिव बन्न कम्तीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै संघीय सरकारमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुअघि प्रस्तावित प्रावधानलाई लागू गर्ने बाटो खुला गरिसकेको छ ।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा विभिन्न नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । –राजधानी दैनिकबाट
