काठमाण्डौ । हजारौं हेक्टर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने गरी सरकारले भूमि ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । ऐन संशोधन भएमा १० वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुले स्वत त्यसको स्वामित्व पाउँछन् । यो व्यवस्थाप्रति जनस्तरमा असहमतिदेखि अख्तियारसमेतले चासो देखाएको छ ।
भूमाफियाहरुको विगविगि बढ्दा सार्वजनिक जग्गा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ । देशभरका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा ल्याउने भूमाफियालाई कारवाहीको दायराभित्र ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानिबिन गरिरहेको छ ।
यही बेला सरकारले भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरेर सुकुम्बासीहरुलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा भूमिहीन र सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबास गर्नेहरुलाइ दिने तयारी गरेपछि फेरि सार्बजनिक जग्गामा माफियाको दबदबा बढ्ने भएको छ ।
यो व्यवस्थाले राजधानीलगायतका देशभरमा सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा ल्याउने भूमाफियाहरुलाई चलखेललाई सहयोग पुग्ने छ । मुलुकभरका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्बजनिक जग्गाहरु भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा पास गरिसकेका छन् ।
सार्बजनिक जग्गा मासिदै गएका बेला सरकारीस्तरबाट कानुनी रुपमै गरिएको यस्तो निर्णयले झनै सरकारी जग्गा मासिदै जाने देखिएको हो । सरकारले यस्तो तयारी गरिरहँदा अख्तियारले भने सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिने भन्दै सचेत गराएको छ ।
विधेयकमा देशभर पुस्तौदेखि जग्गाजमिनको लालपूर्जा नभएको, आयआर्जनले जग्गा जोड्न नसक्नेलाई भूमिहिन भनिएको छ । नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दर्तावाला जग्गा भई सरकारी ऐलानी, पर्ति वा वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई अव्यवस्थित बसोबासी मानिएको छ ।
यो व्यवस्थाले धार्मिक स्थल, मठमन्दिर, खोलानाला, बनजंगलछेउका जग्गा र गुठी, स्कुलका जग्गा हडप्न सजिलो हुनेछ ।
