– अच्युत रेग्मी : काठमाडौँ, १० भदौ । देशभरका कारागारहरुलाई व्यवस्थित बनाउने योजनामा सरकार छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को कारागार सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत सबै कारागारमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कारागारको सुरक्षाका लागि देशभरका ७४ वटै कारागारमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको हो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सबै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि विद्युतीय हाजिरको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली कारागारभित्रका कैदीबन्दीको सुरक्षा र हाजिरीका लागि सिसि क्यामरा जडान तथा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । “सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान भएसँगै कारागारभित्रको सुरक्षा झन् मजबुत हुनेछ” – उनी भन्छन् ।
अदालतबाट मुद्दा फैसला भई कैद सजायँ भोगिरहेकालाई ‘कैदी’ र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका तर, फैसला नभई कारागारमा सजाय काटिरहेकालाई ‘बन्दी’ भनिन्छ । नेपालमा कारागारको व्यवस्था विस १९७१ देखि भएको हो । नेपालको पहिलो कारागार ‘सदरजेल’ हालको केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल हो ।
विस १९७१ मा मुलुककै सबैभन्दा पुरानो कारागारको रुपमा स्थापना भएको केन्द्रीय कारागारमा सिसी क्यामरा जडान र विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान भइसकेको छ । विभागले अरु कारागारमा पनि चाँडै नै विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान गरिने जनाएको छ ।
केन्द्रीय कारागारका प्रमुख एवं जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा केन्द्रीय कारागारमा क्षमताभन्दा ज्यादै धेरै कैदीबन्दी रहेको बताउँछन् । केन्द्रीय कारागारमा हाल नौ नाबालकसहित तीन हजार ११९ कैदीबन्दी रहेका छन् । केन्द्रीय कारागारमा सिसिटिभी जडान गरिएपनि अझै पर्याप्त नभएकाले थप क्यामरा जडान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहँदा सरकारले नुवाकोटको त्रिशुलीमा ५३९ रोपनी जग्गा लिएर सात हजार कैदीबन्दी क्षमता भएको केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्न लागेको छ ।
एक हजार ५०० कैदीबन्दी अट्ने चारवटा ब्लक र एक हजार क्षमताको एउटा महिला ब्लक निर्माणको गुरुयोजनामुताबिक एउटा भवन बन्दै गरेकोे कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरे बताउँछन् ।
यसैगरी, बाँकेको नौवस्तामा तीन हजार कैदीबन्दी राख्न मिल्ने गरी नौ विघा जग्गामा कारागार निर्माणको काम अगाडि बढाइसकिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय खुला कारागारको नीतिसमेत अगाडि सारेको छ । बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार निर्माणका लागि सुरक्षा भवन, छावनी र प्रशासनिक भवन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ ।
कैदीबन्दीलाई हरेक दिन खानाका लागि दिने सिदा ४५ बाट वृद्धि गरी ६० रुपैयाँ र नाबालकलाई १० बाट ३५ रुपैयाँ पु¥याइएको विभागले जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा १५ शय्यामा सञ्चालित केन्द्रीय कारागार अस्पताललाई ३० शय्यामा विस्तार गरिनाको साथै नख्खुमा १५ शय्याको मानसिक अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सूचना अधिकारी घिमिरे बताउँछन् ।
सरकारले देशभरका नौवटा कारागारमा सम्बन्धित कारागार र अदालतबीच भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणाली स्थापना गरेको छ । केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार, नख्खु कारागार, महोत्तरी कारागार, झुम्का कारागार सुनसरी, संखुवासभा कारागार, तुल्सीपुर कारागार, रामेछाप कारागार र इलाम कारागारमा भिडियो कन्फरेन्सिङ सेवा जडान गरिएको हो । यो सेवाको शुरुआतसँगै सम्बन्धित कैदीबन्दीले कारागारभित्रबाटै अदालतमा भिडियोमार्फत वकिलसमक्ष बयान दिन सक्नेछन् । अन्य कारागारमा पनि विस्तारै जडान गर्दै लैजाने विभागको योजना रहेको छ ।
पछिल्लो समय कारागारभित्र लागुऔषधको कारोबार तथा ओसारपसार हुने गरेको पाइएका कारण ५०० भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको १० कारागारमा ‘वाल्कथ्रु गेट’ निर्माण गर्न लागिएको छ । नख्खु कारागार, केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार, भीमफेदी कारागार, झुम्का कारागार सुनसरी, वीरगञ्ज कारागार, मोरङ कारागार, कास्की कारागार, बाँके कारागार र झापा कारागारमा यस्ता द्वार निर्माण गर्न लागिएको हो ।
द्वार निर्माणसँगै कैदीबन्दी र अन्य मानिस कारागारभित्र जाँदा वा आउँदा स्क्यानिङ हुने भएकाले सम्पूर्ण विवरण राख्न सजिलो हुने विभागको भनाइ छ । यसैगरी, कैदीबन्दी र कैदीबन्दीका आफन्तको तलाशी लिन देशभरका सबै कारागारमा ‘मेटल डिटेक्टर’को व्यवस्था गरिएको छ । मेटल डिटेक्टर मूलढोकामा बस्ने सुरक्षाकर्मीले बोकेको हुन्छ ।
अधिकाँश कारागारको सुरक्षा भने नेपाल प्रहरीले गर्दै आइरहेको छ । भीमफेदी, पर्सा, तुलसीपुर, नख्खु, मोरङ, झुम्का, कपिलवस्तु र बाँके कारागारको सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैले गर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीले कारागारको सुरक्षाका लागि मात्र एक हजारभन्दा बढी प्रहरी खटाउँदै आएको छ ।
विभागका अनुसार अहिले देशभरका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार रहेका छन् । काठमाडौँ र दाङमा दुई÷दुई कारागार रहेका छन् भने भक्तपुर, बारा, धनुषा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैन ।
हाल देशभर ७४ वटै कारागारमा पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन् भने ५३ कारागारमा मात्र महिला कैदीबन्दी छन् । यस्तै, भक्तपुर, कास्की, विराटनगर, मकवानपुर, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र डोटीमा भने बालसुधार केन्द्रहरु पनि सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सरकारले आव २०७५/७६ मा तुलसीपुर, धादिङ, संखुवासभा, कास्की, अछाम, भीमफेदी र कपिलवस्तु कारागारको क्षमता वृद्धि गरेको छ जसले गर्दा थप एक हजार ३०० कैदीबन्दी राख्न सकिने भएको छ । विभागका अनुसार हाल देशभर २२ हजार ६७६ कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारको क्षमता भने १५ हजार ४६६ रहेको छ ।
