काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सरकार, राजनीतिक दल तथा शिर्ष नेताहरु आलोचनाबाट डराउन थालेका छन् । सरकारले विभिन्न विधेयकमार्फत नागरिकका अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।
प्रमुख राजनितिक दलहरुले आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरुलाई आलोचनात्मक टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिन थालेका छन् । यसले जनता मुद्दा बोल्न मुख बन्द गराउन खोजिएको आभास मिल्न थालेको छ ।
नेपालको सविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको भाग तीनमा रहेको मौलिक हकमा स्वतन्त्रताको हक पनि समावेश छ । स्वतन्त्रताको हकअन्तरगतको बुँदामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उल्लेख छ । कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।
तर पछिल्ले समय संविधानको यो व्यवस्थाको ख्याल गर्न छोडेको अनुभूति हुन थालेका छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र सुचना प्रविधि विधेयकमार्फत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयास गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि आलोचना त बढ्ने नै भयो । त्यही आलोचना सुन्न नचाहेर कडा नियम लाद्न खोजिएको आरोप नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताका बारेमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ । त्यसो गरे तत्काल स्पष्टीकरण लिएर कारवाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीको आन्तरिक किचलो बढाई चढाई गरी बाहिर सार्वजनिक हुने गरेको भन्दै जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी सरकार, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल नै आलोचनाबाट टाढा हुन चाहनु अलोकप्रियताको नतिजा मान्छन् फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल ।
जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने तर त्यसैको नतिजा स्वरुप देखिन थालेको आलोचना भने नियन्त्रण गर्ने सरकार तथा दलहरुको यो प्रवृत्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
न संविधानको मर्म न व्यवहारिक पाटो । केवल आफ्नो आलोचना सुन्न नचाहने प्रवृत्तिले जनताको अधिकार खोसिने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।
