काठमाण्डौ । संविधानले महिलालाई उच्च सम्मानका साथ अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ । यो नियम कार्यान्वयन पनि भएको छ । तर व्यवहारिक रुपमा महिलाहरुको भूमिका भने बलियो देखिएको छैन ।
संविधान अनुसार कुनै पनि पुरुषले महिलालाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन । संविधानमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ ।
प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संख्यात्मक हिसाबले सबै नियम कार्यान्वयन भएको छ । व्यवहारिक हिसाबले भने महिलाको भूमिका फितलो देखिएको छ । महिला सांसदहरुको भुमिका अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभामाका उपसभामुख शिबमाया तुम्बाहाम्फको बुझाई छ ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल संसदीय प्रक्रियामा महिला सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रशिक्षण र अन्तरक्रियाको आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।
पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले संविधान, कानून र नियमभित्र रहेर संसदीय भुमिका निर्वाह गर्न महिला सांसदहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । महिला सांसदहरुले भने निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरुबीच विभेद गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
महिलाको जनसंख्या सिंगो विश्वमा नै आधा छ । नेपालमा पनि सिंगो जनसंख्याको आधा भन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ । विश्वव्यापी रुपमा नै हेर्दा पनि देशमा महिलाले पुरुषसरहको समान अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा संविधानले दिएको अधिकार सन्तोषजनक छ । अब भने व्यवहारिक रुपमा भूमिका सशक्त बनाउनु जरुरी छ ।
