काठमाडौं ११ भदौ । नेपाली सेनाले तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) निर्माण तोकिएको समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ६ महिनादेखि रोकिएको द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित भएलगत्तै जंगी अड्डाको आन्तरिक ब्रिफिङमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। आयोजना २०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिए पनि चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष थपिएको छ।
आयोजनाको डीपीआर भदौ १ मा स्वीकृत भएको थियो। ६ महिनादेखि अड्किएको डीपीआर अघि नबढ्दा काममा ढिलाइ हुने भन्दै सेना रक्षा मन्त्रालयमा धाइरहेको थियो। ‘सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ। समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ ब्रिफिङमा प्रधानसेनापतिको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक सैन्य अधिकारीले भने, ‘डीपीआर आइसकेको छ। अब समस्या छैन। काम छिटो सक्नुपर्छ।’ रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले द्रुतमार्ग निर्माणमा कुनै समस्या नरहेको प्रस्ट पारेको छ।
प्रधानसेनापति थापाले डीपीआरअनुसार काम थाल्न निर्देशन दिएका छन्। गत मंसिरमा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूले द्रुतमार्ग निर्माण कार्य डीपीआर विना अघि बढाउन नहुने बताएपछि अवरुद्ध भएको थियो। द्रुतमार्गको जिरो किलो फर्सिडोलमा कायम गर्ने कि खोकनामा भन्नेमा विवाद चुलिएको थियो। अब खोकनामै जिरो किलो राखिने भएको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले डीपीआरको अस्वाभाविक मूल्य राखेपछि सेनाले डीपीआर बिनै काम गर्दै आएको थियो। ट्र्याक क्लियर गर्ने, रूख काट्ने, माटो सम्याउने, मुआब्जा वितरण गर्ने र नक्सांकन विवाद सक्ने काम भइसकेको छ।
सेनाले २०७४ वैशाखमा चार वर्षको समयावधिसहित जिम्मेवारी पाएको थियो। सेनाले आगामी डेढ वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। डीपीआर तयारीमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको म्याद थपिएको हो।
दु्रतमार्गमा ८७ वटा पुल र तीन सुरुङमार्ग (महादेव, धेद्रे र लेन डाँडा) हुनेछन्। यस्तै तीन इन्टरचेन्ज अर्थात् गाडी फर्काउने स्थान तीन ठाउँमा (सानो खोकना, बुदुने र निजगढ) निर्माण हुनेछ भने दुई वि श्रामस्थल र दुई टोल प्लाजा (कर संकलन केन्द्र) हुनेछन्।
डीपीआरमा खोकना क्षेत्रमा केही नक्सांकन परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार सिकाली मन्दिर र कोदेशका पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्र संरक्षण गरिनेछ। त्यही नक्सांकन टुंगोमा पुर्याउन मन्त्रिपरिषद्मा ढिलाइ भएको थियो।
नक्सांकनमा सत्तारूढ नेकपाले फरक मत राखेको थियो। साथै जग्गा कारोबारीको प्रभावले पनि ढिलाइ भएको सैन्य अधिकारीले बताए। पछिल्लो समय सरकारले कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डीपीआरलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित पारित गरेको हो। परियोजना प्रतिवेदनअनुसार द्रुतमार्गको अनुमानित निर्माण लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार छ।
भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले डीपीआर तयार पारे पनि सरकारलाई बुझाएको थिएन। अहिलेको डीपीआरमा आईएलएफएसले तय गरेको भन्दा २१ प्रतिशत लागत बढ्ने देखिएको छ। बजारमूल्य, इन्स्योरेन्स, श्रमिकको मूल्य र ६.४ किलोमिटरका तीनवटा सुरुङमार्ग बन्ने भएकाले ४३ अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको छ।
अघिल्लो तयारीमा इन्टरचेन्जमा कुनै रकम उल्लेख थिएन। साथै व्यक्तिगत जमिनको मुआब्जा र सामाजिक कार्यको मूल्य राखिएको थिएन। त्यतिबेला एक खर्ब १२ अर्बको अनुमानित लागत देखाइएको थियो। त्यसमा सुरुङमार्ग छोटो थियो भने मुआब्जा, इन्टरचेन्ज, कर, इन्स्योरेन्सको मूल्य उल्लेख थिएन।
सरकारले डीपीआर पारित गर्न किन ६ महिना लगायो ? एक सैन्य अधिकारीले भने, ‘कतैबाट खेलोफड्को भयो वा सरकारी अधिकारीले अध्ययनमा समय लगाए। मेलम्ची, कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा जस्तै काम थाती राख्ने सोच हुन सक्छ तर सेना त्यो चाहँदैन। समयमा काम पूरा गर्छ।’
द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै इन्धन तथा सवारी मर्मतमा वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने विश्वास सरकारको छ। द्रुतमार्ग निर्माणमा निर्देशक समिति, अनुगमन समिति र परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयले निगरानी गर्नेछन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
