राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण प्रष्ट वक्ता हुन् । उनीसँग देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा गरेको विशेष कुराकानीः
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई सिंगापुरबाटै गर्नुभएको ठिक हो ?
ठीक छ, सम्बोधन जहाँबाट गरेपनि हुन्छ ।
यसमा तपाईंहरुको विमति छैन ?
राम्रो काम गर्नुपर्छ । भिडियो कन्फरेन्सनको बारेमा फेरि पनि नेपालमा बहस चलिरहेको हामी कति सुरक्षित छौं ?
भिडियो कन्फरेन्सन आधुनिक प्रविधि हो । अहिले त्यसको प्रयोग चारैतिर भइराखेको छ । उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गर्दैमा असुरक्षा हुन्छ भन्ने त कुरै होइन । विदेशमा उपचार गराईंरहँदा पनि देशको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ, प्रधामन्त्री ?
व्यक्तिलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक हो तर चिन्ता लिनुहुँदैन । देशको चिन्ता गर्ने प्रधानमन्त्री मात्र हुनुहुन्न अरु मन्त्रीहरु पनि छन् । यस्तो बेला देशको भन्दा पनि आफ्नो उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यस्तो औधी चिन्ता लिनुपर्ने गरी । नेपाल पहिला भन्दा विकास भएको छ नि ? फेरि प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्नेभएको छ ?
त्यो खाली बकवास मात्रै हो । त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने विकास कहिले भएको थिएन । पञ्चायतकालमा बाटो बनेको होइन । केही ठाउँमा बाटो खन्नु मात्रै विकास होइन । देशलाई समृद्ध बनाउन जनमानसमा व्यापक असन्तोष छ । पार्टीहरुका बीचमा असन्तोष छ । यी सबैको सम्बोधन हुने गरी काम गर्नुपर्छ । हामी कहाँ बजेट सञ्चालन गर्ने नियम नै छैन । असारे बजेट बन्यो तुरुन्त बनायो तुरुन्तै सकियो । काठमाडौंकै कुरा गर्दा पानी पर्न भ्याएको छैन हिलो भरिन्छ, घाम लाग्न नभ्याउँदै उलोले शहर छोपिन्छ । तर, सधैं असारमा बाटो त खनेको खनेकै छन् । केपी नेतृत्वको सरकारले काम गरेको छ नि होइन ?
अनि कसको नेतृत्व भएको सरकार हुँदा चाहिं कामै भएको छैन । दिनप्रतिदिन जनतामाथि अनावश्यक ट्या्क्स उठाएको छ । त्यसको ८० प्रतिशत खाएर २० प्रतिशत मात्रै काममा लगाए पनि काम हुन्छ । स्थानीय जनताहरु करले पीडित भएका हुन् त ?
स्थानीयमा भन्दा बढी केन्द्रमै राखेको कर जहाँ उठायो त्यही खर्च गरे त हुन्थ्यो । ८० प्रतिशत कर रकम केन्द्रमै फजुल खर्च गरेर सकिएको छ । एनसेलको कर निर्धारण त बदर भयो नि तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
देशमा ब्यापक रुपमा भ्रष्टाचार भएको छ । कर कार्यालय, कर उठाने, मन्त्रीहरु, कर्चचारी, नेता, व्यापारी सबैमा भ्रष्टाचार छ । यस्तो भ्रष्टहरु भएको मुलुकमा यो सम्पूर्ण कुराको सम्भवै छैन । सर्वोच्चको फैसलाले करिव १८ अर्ब ३३ करोड कर घट्ने देखिन्छ नि ?
अदालत राजस्व अनुसन्धान कार्याल, भन्सार विभाग होइन, जसलाई देशमा कर कति उठ्छ थाहाहोस् । अदालतले घाटानाफा हेर्ने होइन कानुन अनुसार फैसला गर्ने हो । त्यसो भएको सर्वोच्च निर्णय ठीक छ ?
न्यायलयले जे निर्णय गर्छ ठीक छ । यसमा बिमती राख्नुपर्ने कारण छैन ?
छैन । राजपा महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको होे ?
जुट्नुपर्ने तर अहिले नै जुटेको छैन । समय त दुई महिना पनि छैन कसरी सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ ?
वडादेखिको अधिवेसन गर्नुभएकाले ढिला भइरहेको छ । सधै कार्यकर्ताहरुको यही भनाइ छ । महाधिवेशन अगाडि उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग एकदाता गर्न लागेको हो राजपा ?
एकता त पार्टीसँग हुन्छ । उपेन्द्र र अन्य व्यक्तिसँग एकता हुनेहोइन । लिडरसँग मात्रै एकता हुँदैन पार्टीसँग हुने हो । अधिवेशनले एकता रोक्दैन । पार्टी एकीकरणको पक्षमा तपाईं हुनुहुन्न ?
पार्टीसँग पार्टी मिल्नलाई कहाँ विमति छ त्यसमा त सहमति छैन । तर व्यक्ति मात्र मिलेर हुँदैन । तर तपाईंहरुको एजेन्डामै विमति देखिन्छ सैद्धान्तिक कुरा हेर्दा ?
दपार्टीको सिद्धान्तनै ठूलो कुरा हो नि । नत्र देशमा चारवटा ठूला पार्टी किन चाहियो एउटै भए भइहाल्छ नि । सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा र कार्यक्रमले नै छुट्टा छुट्टै पार्टी हुनुपरेको हो । त्यसकारण एक ठाउँमा बसेर काम गर्नलाई विचार सिद्धान्त मिल्नुपर्छ । तपाईंहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा तपाईंहरु हुनुहुन्न नि ?
त्यो पक्षमा कहिल्यै थिएनौं हामी । तर उपन्द्र यादव र डा. बाबुरामको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको एजेन्डा हो नि ?
केही विचारमा परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सधैं एउटै एजेन्डा लिएर पनि हुँदैन । नेतृत्वको पनि कुरा मिल्छ ?
नेतृत्वको कुरा नमिल्ने कुरै छैन । दुवै पार्टीको नेतृत्व, सिद्धान्त छ, त्यसलाई आ–आफ्नो तरिकाले निर्वाह गरिरहेका छन् भने त्यसलाई बहस र छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले त संविधान संशोधन नगर्ने भनेपछि तपाईंहरु पनि यो मुद्दा छोडेर विकास निर्माणतिर लाग्नुभएको हो ?
जबसम्म शोषित, पीडित, उत्पीडित, पिछाडा वर्ग, दलित, मधेसीको पक्षमा संविधान संसोधन हुँदैन । त्यसले देशमा व्यापक असन्तोष निम्त्याउँछ । यो सब नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ । टिकापुरमा थारुहरुको सम्मले हेर्नुभएको होला । एउटा थारुलाई चलाउँदा एकैठाउँबाट १० हजारभन्दा बढी संख्यामा उठिहाल्छन् । सरकारले त्यस्तो डर, त्रास देखायो, दमन गर्न खोज्यो । त्यहाँ थारुहरु डराएनन् । त्यसकारण त्यस्तो खालको असन्तोष कायम राखेर देशमा केही हुनेवाला छैन ।
