काठमाडौं १५ भदौ ।सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको नेतृत्व चयनलाई लिएर राजनीतिक खिचातानी चुलिँदा संक्रमणकालीन न्याय बिथोलिने खतरा बढेको छ। चैतदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका ती आयोगले नेतृत्व नपाउँदा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको हो। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले २०७१ माघ २७ गते ती आयोग गठन गरेको थियो। तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी दुवै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनका जानकारका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय उचित तरिकाले टुंगोमा नपुग्ने हो भने द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्नमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षण हुन सक्छ। ती दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समिति पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि टुंगोमा पुगेको छैन।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले समितिलाई स्वतन्त्र ढंगले पदाधिकारी सिफारिस गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको दाबी गर्दै उनले समितिबाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगले प्रकाशचन्द्र वस्तीलाई सदस्य तोकेको छ।
नागरिक राष्ट्रिय दैनिक
