नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा खरो बोल्छन् । आलोचना देखि नडराउने उनले नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग विशेष कुराकानी गरे । उनीसँगको विशेष कुराकानीः
तपाईंले धमाधम विधेयकहरु सहमतिमा कि विमतिमा ल्याइयाउनुभयो ?
विधेयकहरु सरकारको दृष्टिकोणमा आउने हो । यसमा सहमति, विमति, बहस, छलफल संसदमा अगाडि बढ्छ आउनुभन्दा पहिला यसको विधि, प्रक्रिया त्यही हो । जनताले चुनेको सार्वभौम संसद सरकारले बनाउने हो । त्यसैले यो आाउँदा असहमति र सहमतिका स्वरहरु पनि छन् । तर यसलाई कसरी मुख्य रुपमा लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति, प्रक्रिया र प्रणालीलाई दृढ, बलियो, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
विज्ञापन सम्त्रन्धी विधयक पारित भइसक्यो तर अंकुश लगाइएको छ भनिन्छ नि ?
लोकतन्त्रमा जनताका अधिकारलाई अंकुश लागउने गरी कुनै कानुन बन्दैन । सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट हुनुपर्ने पहिलो विषय यही हो । यहाँ जनताले निर्वाचित गरेको संसद् छ त्यो जनता, विधान र देशप्रति उत्तदारयी हुन्छ । ठूलो जनआन्दोलनबाट बनेको संविधान भएकाले यसले सम्पूर्ण नागरिकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ । समाजमा अहिले प्रतिगामी तत्वहरुलाई मनपराउने पनि बाँकी छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाइृ मन नपरेको कुरानै प्रधान हुँदैन । यो विधेयक सम्मत पारित भइसकेको तर कार्यान्वयन आउन बाँकी रहेका कारण त्यस्तो देखिएको हो । त्यसमा हामीले विदेशी विज्ञापन त्यसमा डबिङ गर्न नपाउने कुरा हामी भनेका छौं । मत्वपूर्ण कुरा यसमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली छ । यसले व्यक्तिमा नीहित रहेको मोनोपोलीलाई अन्त्य गरिदिएको छ । अन्यलाई पारदर्शी बनाएको छ । यसमा विरोध भन्ने कुरा छैन बरु सबैको साथसहयोग रहेको छ । यसमा हाम्रो अधिकारलाई पनि ब्यापक रुपमा स्थापित गिरेका छौं । विज्ञापन रहित विदेशी प्रशारण संसारका सबैदेशमा छ । हिजो हामी अरुको विज्ञापन र अरुको उपयोगमा एकलौटीकतर्ता भएका थियौं । यसले रोजगारीको सिर्जना गरेको । यसमा श्रम र पुँजीको रक्षा पनि गरेको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा झन्डै ८ अर्बको हाराहारी विज्ञापन बजारमा बृद्धि भएको छ । १२ अर्बको हाराहारीमा रहेको २० अर्बमा पुग्ने भएको छ । त्यसले हाम्रो आर्थिक दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । कसले कति विज्ञापन पायो भन्ने पनि खुलस्त हुन्छ । यसमा वैज्ञानिक मापदण्डहरु बन्नेछन् त्यसकारण सबैले समान रुपमा विज्ञापन पाउने छन् । यसमा अहिलेको प्रविधिको प्रयोग हुने जसले गर्दा कसैले बढी पाउने कसैले कमाउने कारणले अधिकार गुमाउने पर्ने छैन । बरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आपूmलाई टिकाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
हिजोका जति परिवर्तन भए त्यसमा साना मिडियाको ठूलो भूमिका छ यो विज्ञापन विधेयक त्यसलाई सहयोग गर्छ कि ओझेलमा पार्छ ?
साना होस् वा ठूला मिडियाको एबीसी त छँदैछ । मिडियालाई मनिटरिङ र मुल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै यही हो । त्यसैले को कहाँ पर्छ कसैलाई सुन्ना हुँदै कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भनेको त्यही हो । यसमा गुण, दोषका कुरा त आइहाल्छन् नि । अर्को कुरा विज्ञापन एजेन्सीहरुले पनि काम पाउने छन् जस्तो: सरकाले अनुगम र मूल्याकङ गर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी गर्ने काम मात्रै हो । खासगरी संघीय सरकारले आफ्नो रकारी विज्ञापनहरु कुन माध्यमबाट गर्ने भनेर माध्यमहरु आपूmले जारी गर्न सक्ने छ । र, पेमेन्ट गर्दा आफु खुसी गर्न पाउने छैन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । दिने दातासँग म्याटर हुन्छ तर त्यसको परिकल्पना, डिजाइन, साजसज्जा, अडियो, भिडियो, भ्वाइसलगायतका काम त विज्ञापन एजेन्सीकै हुन्छ । त्यसमा वनिटरिङ, नियमन, भुक्तानीको प्रणाली आदि त्यसको मातहतमा हुन्छ । अर्को २० लाखको विज्ञापन लिएर मैले पाएकै छैन भन्ने काम हुन्छ कि हुँदैन त्यसको अनुगमन पनि हुन्छ । खुल्ला रुपमा विज्ञापन गर्नेलाई पनि सहज बनाइदिएको छ । कसैले पाइरहने कसै पाउँदैनपाउने कुरालाई पनि अन्त्य गरिदिएको छ । यसमा क्षेमताहरुको साधारण प्रतिस्पर्धा र विशिष्ट प्रतिस्पर्धा हुने छ । यसले एउटा समानुपातिक काम गर्छ अर्को प्रतिस्पर्धालाई पनि छुट दिन्छ । यसमा कुनै पनि उत्पादन वा वस्तुको विज्ञापन प्रमाणिक नभइकन गर्न पाइँदैन बन्देजात्मक कुरा यो हो । किन भने अहिले फलानो औषधि खायो भने फलानो रोग च्वाट्टै, फलानो ज्योतिषिलाई देखाउँदा फलानो समस्या चट, त्यसको लागि फलानो फाइभ होटलको यति नम्बर रुपमा गएर रु १० हजार बुझाउनुपर्ने भन्ने जस्तो अनेक प्रकारका नचाहिँदा हल्ला विज्ञापनका रुपमा आउने गरेका छन् अब त्यस्ता खाले विज्ञापनहरु प्रमाणिक नभइकन गर्न पाइनेछैन । जस्तो औषधिहरुको विज्ञापन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणिक हुनुपर्छ । उत्पादनहरु पनि प्रमाणिक हुनुपर्छ । एउटा पिनासको रोगलागेको मान्छे विज्ञापनको आधार जथाभावी औषधि खाएर अर्को समस्या आउन सक्छ । उत्पादनहरुको प्रमाणिक नहुँदा त्यसले साइड इफेट गर्न सक्छ यस्ता कुरालाई रोक लगाइएको छ । यसमा नागरिक सचेतना र उत्पादनकर्ता दुवैको रोल यसमा राखिएको छ । अब कसैले केही उत्पादन गरेको छ त्यसमा मेरोमा मानिसलाई चाहिने तत्वहरु सबै पाइन्छ भनेर त्यतिकै बजारमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन । त्यसलाई के आधारमा हो प्रमाणिक हुनुपर्छ । जसका कारणले नागरिकहरु अनावश्यक नठगिउन् ।
केबुल सञ्चालकहरु त क्लिफिटको विरोध गरे नि ?
केबुल सञ्चालकहरुले कुरा बुझेका थिएनन् विरोध गरे जब बुझे शान्त भए ।
यसमा उनीहरुको पनि सहमति छ ?
सहमति छ नभएर के गर्ने ? संसद्ले पास गरिसकेको छ ।
समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको मिडियालगायत पत्रकार महासंघले विरोध गरेको थियो अहिले सहमति भएको हो ?
नेपाली प्रेसलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका लागि सहमति, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्थापित गर्नका लागि सहमति तर हुँदै नभएको कुरालाई सहमति होइन ।
सञ्चारकर्मीहरुले समाचार लेखेकै भरमा जेलजानुपर्ने प्रावधानहरु पनि थियो नि त्यो हटाइएको हो ?
त्यो खालको परिस्थिति आयो भने अदालतले टुंगो लगाउनुपर्छ ।
अदालतले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ ?
यसमा उसले जेपनि गर्न पाउने होइन । एउटा पत्रकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को नागरिकको अधिकार त हनन् हुनुभएन । त्यस्तो अवस्थामा उसले आफुले देखेको उठाएको विषयको जवाफदेहीता बोक्नुपर्छ । त्यसैले यहाँ मिडिया हाउस, प्रकाशक, सम्पादक, रिपोर्ट सबैको कुरा हुन्छ । दोषी प्रमाणित भएपछि हुन्छ नि दण्ड, जरिवना । पत्रकार चाहिं नियम, कानुन, संविधान माथि होइनन् नि । भीडबाट मात्रै चल्दैन लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । कानुनको शासन र संविधानको सर्वोच्चता नै लोकतन्त्र हो । को मान्छे कहाँ उफ्रियो त्यसले माने राख्दैन लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरु छन् ।
पछिल्लो समय हाम्रो देशमा भीडले जे भन्यो त्यही हुन्छ नि ?
खहरेले सप्तकोशीको धारलाई निर्धारण एकछिन गर्न सक्छ । बाह्रमहिना बाह्रैकाल गर्दैन । त्यसले आसपासका बस्तीहरुलाई धाजाफाटा भएर प्रभाव पार्न सक्ला तर स्थायी रुपमा कुनै असर पार्दैन । व्यवस्थाको विरोध गरेर हिड्ने केही मुठिभर मान्छेहरु जुनसुकै देशमा हुन सक्छन् । हाम्रो देशमा अहिले त्यस्ता मान्छेहरु देखिएको छन् । जसले पत्रकार, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको नाम वकालत गरेको हुन्छ । तर त्यसको उद्देश्य अर्कै हुन्छ । हाम्रो संक्रमणकालीन समाज जहाँ हल्ला सुन्नासाथ पछि लागिहाल्ने जस्ता कारणले त्यस्ता अवसरवादीहरु फस्टाएका हुन्छन् । जे देख्यो त्यसैमा हो हो भनेर हिड्नेबानी दुई/चार दिन प्रभावमा पर्न सक्छ तर सत्य त एकैछिनमा खुलिहाल्छ । भीडले केही गर्न सक्दैन जनमतले निर्धारण गर्छ । जनमत र भीड फरक चिज हो । जनमत विधिमा आधारित हुन्छ तर भीडतन्त्र भनेको कहिलेकाही व्यक्तिको सनकमा हुन्छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकले पत्रकार के फाइदा हुन्छ ? पत्रकार महासंघ त विरोधमा छ ?
यसमा पत्रकार महासंघ पहिला बहकाउमा लाग्यो । यसलाई आरोप भने पनि हुन्छ सही कुरा भनेपनि हुन्छ । किन भने त्यो कुरा नयाँ पत्रिकाको फेसबुक लाइक कार्यक्रममा जाँदा एकजना महासंघकै केन्द्रीय सदस्यले तपाईंहरुले ल्याएको कानुन यो जहाँ समाचार लेखकै भरमा ३ करोड जरिवना छ । समाचार लेखेको भरमा होइन समाचार केको बारेमा लेखेको भन्ने प्रधान कुरा हुन्छ । यो देश टुक्र्याइदिन्छ यसको लागि आउनुहोस्, हतियार, भाला, अन्य संघातिक चिज बोकेर आऊ छियाछिया बनाउने हो भनेर कसैले विज्ञापन गर्दछ, समाचार लेख्छ, प्रचारप्रसार गर्दछ भने त्यसलाई समाचार लेखेकै भरमा भन्न मिल्दैन । भट्टीमा गएर झगडा गर्ने अनि पुलिसले समातेर लगो भने पत्रकार समात्न पाइँदैन, लोकतन्त्रलाई मास्न पाइँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालतिर लेख्दै हिड्ने । पत्रकारका नाम विभिन्न खाले ब्ल्याकमेल गर्ने । पत्रकारको परिभाषाभित्र सबै हुँइयाहरुलाई राख्न सकिँदैन । पत्रकारको विश्वव्यापी मान्यता र मर्यादा हुन्छ । त्यसैले उसलाई चौथो अंग भनेको छ । हाम्रो देशमा मिडिया बलियो हुँदै गएको छ भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदै गएको यी कुरा कमजोर बनाउन अनेक खालका तत्वहरु आउने गर्दछन् । तर यस्ताले हल्लाको भर कमजोर हुनेवाला छैन । ठेकेदारको लाइसेन्स पनि पत्रकारको कार्ड पनि बोकेर हिँडेको छ । अनि उसको ठेकेदारीमा काम बिग्रिउर पुलिसले पक्रेर लाग्यो भने पत्रकारलाई धरपकड गर्यो भनेर आन्दोलन गर्न मिल्छ । यस्तो खालको पत्रकारिताको पक्ष म छैन गोकुल बाँस्कोटा । मैले गरेर, भोगेर, लेखेर, देखेर आएको मान्छे हुँ । हाम्रा वास्तविक पत्रकारहरु पनि त्यस्तो खालको पत्रकारिताको पक्षमा छैनन् ।
यो विधेयकले नेपाली प्रेसजगतलाई कुण्ठित बनाउँदैन ?
युट्युव र फेसबुकमा जथाभावी बोल्ने, लेख्ने, व्यक्तिगत गालीगलौज गर्ने त्यो पत्रकारिता हो । यदि त्यो पत्रकारिता हो भने नेपालको प्रेस मर्छ । आफै मर्छ कसैले खतरा ल्याइदिनुपर्दैन । नेपाली प्रेसलाई दुईवटा खतरा छन् : एउटा पत्रकारितादेखि डराउनेले आक्रमण गरिराखेको हुन्छ । अर्को आफै समाचार लेख्ने, आफै न्यायाधिश बन्ने, आफै फैशला गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले पनि पत्रकारितालाई खतरा छ । पत्रकारिता भनेको त कुनै घटनालाई अनुसन्धान, जाँचबुझ गर्न सजिलोको लागि नजिक पुर्यौदिने हो । आफैले फेसबुकदेखि अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा जथाभावी लेखेर होलल्ला गरेर हिड्नेलाई पत्रकारिता भन्न मिल्दैन । कुनै मुद्दाका बारेमा अफलानाले हेर्ने भयो फैसलामा यस्तो हुनुपर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न पाउँछन् ? यो प्रेस हो ? यो सरासर छाडातन्त्रद्द हो । जथाभावी ट्वीटर, फेसबुक, युट्युबहरु जेतपायो त्यही लेख्ने पत्रकारिता होइन । अब छापा, अनलाइन् र टेलिभिजन सबै दर्ता भएर आउँछ । पत्रकारिताको नाम जथाभावी गर्नेलाई यो जरिवाना हुन्छ । बेलायत २ लाख ५० हजार पौन्डसम्म जरिवना छ । प्रतान्त्रिक देशहरुमा प्रेस पनि विकसित भएको छ, लोकतन्त्र पनि विकसित भएको छ ।
अहिलेका अवस्थामा युट्युबलाई व्यवस्था गर्ने कि बन्द ?
बन्द गर्ने होइन यिनको आचारसंहित, नियमन र कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने ।
आमसञ्चार विधेयक कस्तो आउँँदैछ ?
आमसञ्चार विधेयक आउँदैछ । यसमा सेन्सरपीपको कुरा भनौं वा नियमनको कुरा भनौं । त्यसमा मिडियाको आचासंहिता अनुसार दर्ता भएर आउँनुपर्छ । युट्युब च्यानलहरु अहिले जसरी आइरहेको छ । त्यसलाई दर्ता गर्ने सिस्टमबाट आउनेछ । अहिलेको जस्तो जथाभावी गालीगलौज गर्न पाइँदैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्तो पवित्र सिस्टमलाई गाली गर्न मिल्छ पत्रकारले ? २० औं वर्ष जेल बसेर, जनताले ल्याएको व्यवस्था कुनै अमुक व्यक्तिले गाजी गर्दैमा हराउँदैन । जताले त्यागतपस्या गरेर ल्याएको लोकतन्त्रका विरुद्धमा जथाभावी लेखेर, बोलेर हिंड्ने लोकतन्त्र त्यही हो भनेर हुन्छ ? यो कुनै कांग्रेस, कम्युनिस्ट पाटीको रक्षाको कुरा होइन सिस्टमको रक्षाको कुरा हो । यो व्यवस्था भनेको जनताले चाहेको बेलामा चाहेको व्यक्ति आउने नचाहँदा जाने जनताको मतले निर्धारण गरेकार शासन व्यवस्था हो लोकतन्त्र । जसको विधि र विधान हुन्छ ।
युट्युबको दर्ता कहाँ कसरी गर्ने ?
जथाभावी बुस्ट गरेर कति पैसा बाहिर गएको छ । त्यसलाई जसरी अनलाइन दर्ता गरिएको त्यसैगरी युट्युबलाई दर्ता गर्ने हो । जसरी पत्रपत्रिकाहरुले कर तिरेको हुन्छ त्यसैगरी युट्युबरहरु कर प्रणालीमा सामेल हुनुपर्छ । उनीहरु जवादेही प्रणालीमा सामेल हुनुपर्छ । यहाँ डराउनुपर्ने कुरै छैन किन खुट्टा कमाउनु लोकतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको हो ।
नेताहरु सुविधाभोगी भए जनचाहना अनुसार काम गरेनन् भन्ने गुनोसो छ नि ?
नेताहरुले काम गर्न नसेको होला । नेताहरुको सिमा होला हैसियत, क्षमता, योग्यताको तर लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने होइन नि । विश्वमा लोकतन्त्र जस्तो सुन्दर व्यवस्था कही छैन । किन भने यसमा जनतालाई मन परेन भने पार्टी, नेता, मन्त्री, आफैले तुरुन्त फेर्न सक्छन् । तर सिस्टम फेर्न सक्देनन् । किन भन्दा यो जनताले लडेर ल्याएको हो । यो कुनै निरंकुश व्यवस्था जस्तो होइन । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति र कानुन यसमा हुन्छ । यो लोकतन्त्र कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुले लडेर ल्याएको हो । कुनै पञ्चेले होइन । यसको लागि ७० वर्षको लडाँई छ । प्रेस स्वतत्त्रताको नारा लगाउनेहरु कहाँ थिए जति बेला ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएको थियो ।
गणतन्त्रको विरोध कसैले गर्न पाउँदैन ?
पाउँदैन । गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको अपराध गर्नु हो । त्यो भनेको विधिको शासनको विरोध, वाक स्वतन्त्रताको विरोधी हो त्यसैले यसको विरोध गर्न पाइँदैन ।
आमसञ्चार विधेयक कहिले ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
आमसञ्चार पनि आउँछ, पीएफसी पनि आउँछ । अब दुईहप्ता भित्र क्याविनेट बस्नासाथ संसद्मा पठाउँछौं ।
विवाधमा परेको छ नि भिडियो कन्फरेन्स क्याविनेट के भन्नुहुन्छ ?
भिडियो कन्फरेन्सले विवाद ल्याएको होइन । विरोध गर्ने निहु नपाउनेहरुले गरेको हल्ला हो । यो खासै केही होइन ।
तपाईंले हलो गरेको हो भन्नुभयो ?
हो, हलो, हाई, स्वास्थ्य अवस्था सबै सोधेको हो । उहाँले देशको अवस्थाको बारेमा सोधेको कार्यत्रबहाक प्रधानमन्त्रीले बताएको त्यसपछि आफ्ना कुरा पनि राखेको हो । त्यसमा अरु मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको केही रिपोर्ट बताएको हो । काम गर्ने सल्लाह पनि दिएको हो । जनताले उहाँप्रति राखेको सद्भावको धन्यवाद पनि दिएको हो । अन्य मुलुकमा पनि यस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ ट्रम्पले, सिजीन पीनले गरेका छन् ।
भीम रावलले त राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ भन्नुभएको छ नि ?
कसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा के खतरा हुन्छ । अहिले तपाईं र म टेलिफोनमा कुरा गरेका छौं के खतरा भयो नागरिकमा । प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरको नागरिक लिनुभएको छ र खतरा हुन्छ । सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ त्यस्तो कुतर्क गर्न मिल्छ ? आफ्ना कुण्ठाहरुलाई अभिव्यक्त गर्न राष्ट्रियताको कुरा जोडेर उन्मुक्ति पाउँन सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले त मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेकै हो भन्नुभएको छ नि ?
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएको हो । कुराकानी पनि भएको हो । यसको एजेन्डाहरु केही थिए कि भन्नेमा थिएनन् । निर्णय केही भयो कि भएन ? भएन मैले त्यो कुरा त्यही दिन भनेको छ । आफ्नो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले कुरा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्ने भन्ने कुतर्कसँग मेरो भन्नु केही छैन ।
सञ्चारमन्त्रीले ढाँटे भनेर कांग्रेसका नेताहरुले भनिरहेका छन् नि ?
उहाँहरु प्रतिपक्षी हो तिललाई पहाड बनाउन जहिले पनि खोजिरहनु हुन्छ । उहाँसँग फेरि अहिले इस्युनै हुँदैन विरोध गर्ने अनि के गर्ने । यस्ता कुरालाई हल्लाको विषय बनाएर हिँडेर के हुन्छ ? एक दिनलाई मजा हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको होइन ?
हामीलाई राम्रो थाहा छ । कार्यवाहक के हो ? कार्यकाल कहिले सकिन्छ ? प्रधानमन्त्री के गर्नुपर्छ के गर्नुहेँदैन ? त्यो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बैठक बस्न सकिने रहेछ भन्ने परीक्षाण गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैले बैठक बसेको भनेका छन् नि ?
चिया खानबसेको कुरालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको भनेर आफै हल्ला गर्दै हिन्छन् भने भन्नु केही छैन । तर त्यो बैठक कुन एजेन्डामा के निर्णय भयो भन्ने छैन । अब हामी यसलाई विधेयकै बनामएर पास गर्छु । कहिलेकाजी प्रधानमन्त्री विदेशमा लामो समय बस्नुपर्ने भयो भने भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक बसाउन सक्ने छ । कार्यवाहकहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठक बालाउने चलन छैन । उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गर्दा केपी ओलीले राष्ट्रियतै खतरामा पार्यो भनेर हल्ला गर्नेहरुले चलाएको बहाना मात्र हो ।
रेडियो नेपालमा सुदूरपश्चिमका चार पत्रकारलाई निकाल्नुभयो भन्ने सुनेको छु हो ?
यो कुरा मलाई थाहा छैन । किन भने मेरो न कसैलाई निकाल्नुछ न राख्नु नै । उनीहरुको कानुन अनुसार के भएको छ त्यो रेडियोलाई नै सोध्नुहोला ।
