नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले देशको समसामयिक परिस्थितिबारे नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागि ऋषि धमलासँग विशेष कुराकानी गरे । उनले कुराकानीका क्रममा देशमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । उनीसँगको कुराकानीः
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ ?
हो, जारी छ ।
के गर्दै छ कांग्रेस ?
नेपाली कांग्रेसले अहिलेको समसायिमक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा विश्लेषण गरिरहेको छ । लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीको बैठक चलिरहेको छ । देश संघीय ढाँचाअनुसारको संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने थियो केन्द्रीय कार्यसमितिले पास गरेको अवस्था छ । आगामी २० गतेसम्ममा हाम्रो स्थानीयदेखि प्रदेश र संघसम्मको संरचना पुरा हुन्छ । अर्को भ्रातृ, शुभेच्छुक र विदेशी सम्पर्कमञ्चहरुमा केही विवादहरु देखिएका छन् । धेरै मिलिसकेको छ ।
कांग्रेसको बैठक लगातार बसिरहने निर्णय केही नहुने यस्तो हु्रन्छ ?
हामीले जतिओवटा एजेन्ड थिए त्यसमा निर्णय पनि गर्दै गएका छौं । पछिल्लो चरणमा अन्तिम एजेन्डाहरु बाँकी छन् । त्यसको पनि धमाधम निर्णय भइरहेका छन् । अर्को आफ्नो धारणा पब्लिक समक्ष ल्याउने कुरा हो । त्यो पनि यो बैठक एउटा निर्णय गरिहाल्छ ।
भ्रातृ, शुभेच्छुक संस्थाहरु नेतृत्व बिहीन अवस्था पुगेका छन् नि ?
एउटा संगठनमा नेतृत्व बिहीन भएको त्यो नेविसंघ हो । अरु सबैमा नेतृत्व छ ।
नेतृत्व भएका भातृ संगठनमा पनि पदाधिकारी पुरा गर्न सक्नुभएको छैन नि ?
पार्टीमा अलिकति कमीकमजोरी देखिएका छन् । समयमा हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकिराखेको छैन । यो बैठकपछि सबै संस्थाले पूर्णता पाउछ र कुन संस्थाले के गर्ने भन्ने पनि एकिन हुन्छ । केही कांग्रेस पार्टीमा आस्था राख्ने शुभेच्छुक संस्थाले निवेदन दिएका छन् त्यसको बारेमा पनि निर्णय हुँदैछ ।
अब नेविसंघले नेतृत्व प्राप्त कति दिन लाग्छ ?
यो बैठकले गर्ने होइन । बैठकले पहिला नै निर्णय गरेर पार्टी सभापतिले जिम्म लिनु भएको हो । उहाँले पनि छिट्टै हुन्छ भन्नुभएको छ । यो धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।
अहिले देशको लागि विद्यार्थीले जसरी खबरदारी गर्नुपर्ने थियो त्यो देखिएन सबै विद्यार्थी संगठनहरु निदाएर बसेका छन् किन ?
जसको संगठन छैन त्यो सुतेर बसेको जस्तो देखिएको छ । अहिले विद्यार्थीहरुले पार्टीको एजेन्डा बोकेर हिँडिरहनु पर्दैन । विद्यार्थीहरुको वर्गीय कुरामा आवाज उठाउँदा हुन्छ । किन भने दलहरु आपैm सक्रिय भएका छन् । निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक संविधान बनिसकेको छ । त्यसकारण विद्यार्थीले राजनीतिक एजेन्डाको आन्दोलन गर्ने आवश्यकता पनि छैन । विद्यार्थीहरुले अब आफ्नो वर्गीय हकहितका लागि मात्र काम गरे पुग्ने अवस्था छ । पहिलाका विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक एजेन्डाको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो अनि भूमिका सशक्त देखिन्थ्यो । त्यसैले बाहिर हेर्दादेखि विद्यार्थी संगठनहरु सुसुप्त जस्तो देखिए भनिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो भ्रातृ संगठनहरुलाई परिचालित गर्न सकेको छैन ?
परिचालित भइराखेको छ । खाली केही महिना कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको नृतृत्व खाली भएको छ । एक/दुई महिना खाली हुने बित्तिकै नेतत्व नै गर्नसकेन पार्टीले भन्ने होइन । जसरी परिचालित हुनुपथ्यो त्यो हुन सकेको छैन तर केही काम भइराखेको छ । अद्यावधिक अधिवेशन हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । पदावधि सकिएका भातृ संगठनहरुलाई के गर्ने भनेर एजेन्डा बनाइएको छ ।
मिडिया विधेयकमा कांग्रेस पनि सरकारसँग लतारियो नि ?
यसमा लतारिने भन्दा पनि सरकारले जुन विधेयक ल्यायो त्यसको सुरुदेखि विरोध गरियो । जुन विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्र, मानवअधिकार र नागरिकका अधिकारहरु खुम्चिने भएकाले यसको सुरुदेखि हामीले विरोध गरेका छौं । यसको पत्रकारहरुले पनि विरोध गर्नुभयो राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुनलागेको थियो त्यसलाई हामीले पनि विरोध गर्यौ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले हामीले पढेर, लेखेर, बुझेर ल्याएको हो हामी पनि पढेलेखेका मान्छे हौं भनेर रोष्टममा उभिएर ठूलो कुरा गर्नुभयो । हामीले भन्यौं तपाईंहरुले पढेर ल्याउनुस, लेखेर ल्याउनुस् यो संविधान विरुद्ध कुनै हालतमा पनि पास हुन दिँदैनौं भनेर । पछि प्रधानमन्त्री र सञ्चारर्मीले पत्रकार महासंघसँग हाम्रो एउटा सम्झौता भएको छ । प्रतिपक्षले राखेको कुरा पनि हामी सुनुवाइ गर्दछौं । कतिपय नमिलेका कुरालाई सच्याउँछौं । त्यसैले यसलाई प्रवेश गर्न दिनुस् भने पछि त्यो आएको हो । सरकार लम्पसार भए पनि हामीले भनेका छौं यदि यो सच्चिएर आएको हो भने हुन्छ भनेर ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्चिएको छ ?
अब यसलाई पत्रकार महासंघ र फ्रिडम फोरम र हामी भएर संसोधन प्रस्ताव हाल्छौं । जुनजुन बुदामा हाम्रो अब्जेक्सन छ ती बुँदा सच्चिएका रहेछन् भने पास हुन्छ । नत्र हामी पास हुन दिँदैनौं । यसको एउटा छानविन समिति हुन्छ त्यसमा सुधारको लागि संसोधन प्रास्तव हुन्छ त्यसमार्पmत सुधार वाध्य बनाउँछौं । संविधानले दिएको नागरिकले चाहेको प्रेस स्वतन्त्रको मिडिया काउन्सिल बन्छ । मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने खालका बुँदाहरु परिमार्जित भएर बन्छ ।
यो विधेयकमा नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वन्त्रताको अधिकार दिलाएर छोड्नुहुन्छ ?
हामी दिलाएर छोड्छौं । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुनुपर्छ ।
विधेयकहरु आउँदा छपाईहरु छलफल गरेर ल्याउनु हुन्छ कि हचुवाको भरमा आउँछ ?
विधेयक त प्रायः सरकारले ल्याउने हो ।
प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुनसक्छ नि ?
एउटा संसद्ले राख्ने हो अर्को सरकारले नै ल्याउने विधेयक भन्ने कुरा । तर यस्ता विधेयक ल्याउँदा सरकार जहिले पनि चुक्ने गर्दछ । विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित वर्ग समुदायसँग सल्लाह, सुझव, लिएर गरेको भए कम विवाद हुन्थ्यो । यो सरकार यस्तो दम्भ बोकेको छ । मैले ल्याएपछि सबै भइहाल्छ भन्ने जस्तो छ । सम्बन्धित स्टेकहोल्डरहरु सँग सल्लाह, परामर्श नगरी ल्याउने भएकाले कतिपय विधेयक विवादमा परेर थन्किएका छन् भने कतिपय छलफलमा पेशै नभई अलपत्र अवस्था पुगेका छन् । समस्या आउनुको मूल सरोकारवालासँग छलफल नगरेर हो । अहिले बिना सल्लाह, सुझाव र जानकारी ल्याएको मिडिया विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद् सम्बन्धी विधेयक, मिडिया विधेयक सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श नगरी ल्याएकाले समस्यामा परेको हो । संविधानमा व्यवस्था नभएका कुरा बहुमत बनाएर पेश गर्छु भनेको हुनाले यस्तो विषय विवादास्पद भएका हुन् ।
वाइडवडी काण्डमा कांग्रेस किन चुक्यो ?
वाइडवडीको मात्रै कुरा होइन । यहाँ त न्यारोवडीको खरिद प्रक्रियामा पनि छानविन हुनुपर्छ भनेर समितिमा प्रस्ताव परेको छ । त्यसैले न्यारोवडी, वाइडवी, लगायत अन्य जुनसुकै भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा निश्पक्ष छानविन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो । वाइडवडी मात्रै होइन न्यारोवडीको भ्रष्टाचारको कुरा पनि आउँछ ।
