काठमाण्डौ । सरकारले ल्याएका दर्जनौं विधेयक यतिबेला अलपत्र छन् । कुनै विधेयकप्रति विपक्षी राजनीतिक दल एवं नागरिक स्तरमा तीब्र आलोचना भएर रोकिएका छन् त कतिपय संसदीय समितिमै अलपत्र परेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै विवादमा नागरिकता विधेयक परेको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्धारा नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ ।
एक वर्ष भइसक्यो नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएको । तर अझै त्यसले सार्थक निष्कर्ष पाएको छैन । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्धारा नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसमितिकै सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी गरिएको सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको बताएकी हुन् । आफू बैठकमा उपस्थित नभएको बेला उपसमितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएकी छिन् ।
यता, सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले पनि उपसमितिको छलफल प्रक्रियानै त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै उसले गरेको सहमति मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । सांसद रावलले गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्थान विन्दुमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी उपसमितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने उपसमितिले समितिमा छलफलनै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानमाथि छलफल नै गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
नेपालको हकमा नागरिकता आफैंमा संवेदनशील विषयबस्तु भएकोले गम्भीर छलफल हुनु स्वभाविक हो । तर लामो समयसम्म समितिमै अडकिदा व्यवहारिक समस्याहरु आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
