काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्र अहिले मुख्य दुइ विषय काार्यन्वयनको पक्षबारे बहस पेचिलो बनेको छ । एउटा, गत भदौ १३ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन र अर्को त्यसअघि पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेको अनुशासन सम्बन्धी निर्देशन ।
यी दुइविषयमा नेकपाभित्र अहिले नेताहरु आ–आफ्नै तर्कले व्याख्य विश्लेषण गर्न थालेका छन । २०७५ जेठ १६ मा जारी भएको नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशन–१ मा पार्टी भन्दा अहिले गत भदौ १३ गते जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा २ मा अध्यक्षहरु र महासचिवको भूमिकालाई प्रथामिकताका साथ उल्लेख गरेपछि अन्य नेताहरु शंशकीत भएको हो ।
अन्तरपार्टी निर्देशिकामा पार्टी नेतृत्वलाई मात्रै स्थापित गर्न चाहेको भन्दै केही नेताहरुले आपत्ति जनाउन थालेका छन । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वस्थ्य उपचारको लागि सिंगापुरमा रहेका बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सचिवालय बैठक राखी नयां पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई केन्द्रिय सदस्यमा नियुत्ती गरेको विषय र अनुशासानका विषयमा गरेको निर्णयलाई पनि धेरैले रुचाएका छैनन ।
तर नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने पार्टीलाई अनुशासनमा राख्नु र आफुभित्रको कुरा आफ्नै घरभित्रै राखेर समाधान गर्नु उपयुक्त निर्णय भएको बताउँछन् ।
त्यसो त नेकपा पार्टी बनेको अहिले १५ महिना वितिसक्दा समेत अहिले सम्म पार्टीको विधानले नै व्यवस्था गरेको अनुशासन आयोग बन्न सकेको छैन । भने अहिले सम्म एकपटक पनि केन्द्रिय कमिटि बैठक बस्न सकेको छैन ।
हाल नेकपाको ४५१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटि छ भने ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटि छन । स्थायी कमिटिको बैठक नबसेको पनि करिव ५ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । जसले गर्दा पार्टीका अन्य नेताहरुले पार्टी तथा पार्टीका शिर्षनेताहरुसंग कुनै सम्बाद तथा प्रतिक्रिया दिन पाएका छैनन ।
जसले सामाजिक संजाल तथा सार्वजानिक कार्यक्रममा नेता तथा पार्टीको निति प्रति विमत्ति राख्दैआउनुपर्ने बाध्यतामा छन । त्यसैले पनि तत्काल स्थायी समिति र केन्द्रिय समितिको बैठक राख्नुपर्नेमा नेम्वाङको जोड छ ।
नेकपाको पार्टी एकताको काम लगभग टुंगो लागीसकेपनि पोलिटव्युरो गठन,जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च,अनुशासन अयोग गठन लगायतका काम भने बांकी नै छ पार्टीभित्र अनुशासनलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने सचिवालयको निर्णयसँग अध्यक्षहरु र महासचिवको भूमिका बढाउने गरी अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
