काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १७ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै काग्रेसले संविधानको मर्मभावना कुल्चिने, कर्मचारी संयन्त्र तहसनहस बनाउने, संवैधानिक निकायहरुलाई दुई तिहाईको बलमा छायाँमा राख्ने कामलाई सरकारले निरन्तरता दिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
काग्रेसले समानुपातिक समावेशीता, सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने लगायतका संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थहरुको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता खस्केको पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
१७ बुँदे उक्त प्रस्तावमा सरकार आफैं संविधानको मर्म र मान्यतालाई उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापमा सामेल भई जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त अधिकारहरु खोस्ने षडयन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति स्वयं उच्च नेतृत्वहरुबाट बारम्बार आइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
यस्तोमा वर्तमान सरकारको जनविरोधी क्रियाकलाप, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले संसद र संसद बाहिर अझ सशक्त बनाएर लाने काग्रेसको भनाई छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावलाई मनन गर्दै ४ पृष्ठको १७ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावलाई पारित गरिएको सहमहामन्त्री डा प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए ।
केन्द्रिय समिति बैठकले समय सकिएका भातृ संगठन र जनसम्पर्क समितिलाई महाधिवेशन हुने गरी ६ महिना म्याद थप गरेको छ । सहमहामन्त्री डा महतले पार्टी समायोजन ७७ जिल्लामै अगाडि बढिसकेको बताउँदै अब पार्टीले गति लिने बताउनुभयो ।
