काठमाण्डौ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कथा धेरै सुनियो । अब त यस्तो लाग्छ यो वास्तवमै एकादेशको कथा नै हो । नलागोस पनि कसरी । अब त मेलम्चीको पानी काठमाण्डौ उपत्यकाबासीले प्रयोग गर्न नै नपाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालिसक्यो ।
अहिले पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम र कामदारलाई दिने रकम अड्किएको छ । अर्कोतिर आयोजना अगाडि बढाउन राजनीतिक समस्या पनि देखिएको छ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता सरकारले कानुनी रुपमै पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने प्रष्ट पारेका हुन् । उनले सो कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले करिव १ अरव ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी उपलब्ध गराई दिन निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने तर्क गरे ।
तर श्रमिकहरुको ज्यालावापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी छ । सिएमसीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रहेको माग दावीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयका पेश गरिएको छ । सचिव बेल्बासेले सो आयोजनाको बाँकि काम गराउने क्रममा अवरोध सृजना गरिएको भन्दै सो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे । अवरोध नभए अबको १० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गरेर खानेपानी वितरण गरिने पनि सचिव बेलबासेले दावी गर्नुभएको छ ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद राजेन्द्रबहादुर केसीले आयोजनाको बाँकि काम नौं महिना वित्तिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको तीब्र आलोचना गरेका थिए ।
समितिका सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले पनि आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारहरुको भुक्तानी कसरी गर्न लागिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । झण्डै दुई दशकदेखि भइरहेको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।
इटालिएन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले विभिन्न कारण देखाउँदै काम छोडेर गएपछि सरकारले बाँकी काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
