‘देश आत्मनिर्भर नहुँदासम्म सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता/पारिश्रमिक लिन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ’
काठमाडौं, १९ भदौ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचारलाई देशद्रोहसरहको अपराध घोषणा गरी भ्रष्टाचारीलाई कठोर दण्ड–सजाय (कम्तिमा जन्मकैद र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने) व्यवस्था तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय संकल्पसहित सुरु गरेको अभियानको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त पार्टीले यस्तो माग गरेको हो । त्यस्तै, उक्त पार्टीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छिटो–छरितो ढंगले टुंगो लगाउने सम्पूर्ण अधिकारसहित स्वायत्त प्रकृतिको विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्ने र भ्रष्टाचार प्रकरण र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु (पंचायती शासनकालदेखि हालसम्म) को सम्पतिबारे स्वतन्त्र ढंगले छानबिनका लागि शक्तिशाली नागरिक छानबीन आयोग गठन गरिनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
स्थापनाकाल देखिनै भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण होईन, निर्मूल गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता दृढतापूर्वक बोक्दै आएको महासचिव केशव सूर्यवंशीले जनाए । उनले यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरुले सभा, सम्मेलन र निर्वाचनहरुमा भ्रष्टाचार देशद्रोहसरहको अपराध हो र यसको वैधानिक उपचारका लागि संबैधानिक/कानुनी रुपमै कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था अनिवार्य रहेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको पनि सुनाए ।
पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार उक्त पार्टीले गत सालको असोज २ गते नेपाल सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट ३९ बुँदे ज्ञापन पत्रमा समेत उक्त विषय महत्वका साथ उल्लेखित गरिएको थियो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपालमा जटील र विकराल समस्याको रुपमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई जरै देखि उखेलेर फाल्ने राष्ट्रिय ईच्छा शक्ति नभई समृद्ध नेपालको निर्माण हुँदैन भन्ने सत्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ । यस्तो परिस्थितीमा सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध उठ्नु पर्छ भन्ने गम्भिर दायित्वबोध गरोस् भन्ने आव्हान गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प सहित गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ २०७६) देखि सो अभियान प्रारम्भ गरिएको आज सयौं दिन पुगेको छ ।’
भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणका लागि उच्च नैतिक बलयूक्त राजनीतिक नेतृत्व र संगठन अनिवार्य रहेको तथ्यप्रति आफूहरुको पार्टी सधै प्रष्ट, सचेत र प्रतिबद्ध रही आएको पनि महासचिव सूर्यवंशीले सुनाए । उनले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध सघर्षका लागि राज्यले कडा कदम यथाशिघ्र चाल्नु अनिवार्य भैसकेको आवश्यकत्ता औंल्याए ।
पार्टीले देश आत्मनिर्भर नहुँदासम्म सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता÷पारिश्रमिक लिन नपाउने वा स्वयमसेवकको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रिय नीति हुनुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, अहिले प्रचलित निर्वाचन प्रणाली अति खर्चिलो, बोझिलो र अनुत्पादक भएकोले यसको विकल्प खोजिनुपर्ने पनि पार्टीले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, उक्त पार्टीले कुनै उम्मेदवार वा पार्टीले निर्वाचन जिते पश्चात् आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता र योजनाअनुसार कार्यसम्पादन नगरेको/नभएको अवस्थामा मतदाताहरुले सोही घोषणापत्रको आधारमा निजकोविरुद्ध अदालत जान पाउने अधिकार (च्ष्नजत तय ऋयगचत) को व्यवस्था हुनुपर्ने मागमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने अर्को विषय उठाएको छ ।
पार्टीले उठाएका विषय र मुद्दाहरुको कार्यन्वयनका लागि आफूहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियानमार्फत गाँउ–शहर, सडक–सदन र प्रवासमा समेत बहुआयामिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको महासचिव सूर्यवंशीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पहिलो चरणमा जनसम्पर्क, अन्तरकृया र हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको र आगामी २०७६ मंसिर २३ (भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय दिवस÷ डिसेम्वर ९) सम्म पहिलो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
आजको पत्रकार सम्मेलनको संयोजनको भूमिका पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव तथा सञ्चार विभाग प्रमुख मेखराज परियारले पूरा गरेका थिए । कार्यक्रममा पार्टीका उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख राम परियार, उपमहासचिव टोप अश्लामी, उपाध्यक्ष दल बहादुर विरकट्टा र कोषाध्यक्ष डब पुनको उपस्थिति रहेको थियो ।
