काठमाडौं, १९ भदौ । दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि देशभरका जनप्रतिनिधीहरु राजधानीमा भेला भएका छन् । सामूहिक नेतृत्व निर्माण, संविधानको प्रधावकारी कार्यान्वयन र दलित जनप्रतिनिधीहरुको सञ्जाल निर्माण गर्न उनीहरु राजधानीमा भेला भएका हुन् ।
आत्मसम्मानको खोजीका लागि गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका छन् । झण्डै सय जना दलित जनप्रतिनिधीहरुलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनितिक क्रान्तिले पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।
संघीयता र परिर्वतनलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिले विभिन्न कोणबाट बिस्तारै टाउको उठाउन खोजेको भन्दै उहाँले निर्णायक ढंगले क्रान्ति हुन नसकेको स्वीकार गरे । राष्ट्रिय हितका लागि सम्झौता गर्नु पर्ने बाध्यता आई परेको उल्लेख गर्दै उनले परिर्वतनलाई निल्ने र देशलाई यथास्थितिमा ल्याउने तत्वहरुसँग सर्तक रहनुपर्नेमा जोड दिए । निर्णायक क्रान्ति बिना नै सहमति र सम्झौतामा जानु परेकाले पुरानो सोच र कार्यशैली यथावत रहेको उनको धारणा छ ।
दलित अधिकार, विभेद र छुवाछूतको विषयमा पार्टीहरुबीच विमति र झगडा नरहेको भन्दै उनले यस्ता विभेदको अन्त्य नभएसम्म सोचेजस्तो समृद्धि आउन नसक्ने बताए । उहाँले जनप्रतिनिधीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रमा यो मुद्धालाई उठाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे ।
यस्तै, सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभेदविरुद्धको क्रान्ति २००७ देखि सुरु भएको भएपनि काँग्रेसको क्रान्तिले मलजल गरेको जिकिर गरे ।
आफु प्रधानमन्त्री हुँदा दलित छात्रवृद्धि कार्यक्रमको सुरुवात गरेको स्मरण गर्दै उहाँले दलित विकास समिति स्थापनाको समेत चर्चा गरे । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकहरु पनि दलितले पाउन नसकेको प्रति दुख व्यक्त गर्दै उनले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गरेको विज्ञापन र परिक्षाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अहिलेको सरकारले गरेको कामप्रति जनतामा वितृष्णा फैलीएको भन्दै उहाँले संविधानको अक्षरस पालना हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जातीय प्रथाले नेपाली समाज कुहिएको धारणा राखे । हिन्दु धर्म शास्त्रलाई नसच्याएसम्म जातीय विभेद र छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध यथावत रहने उनको भनाई छ ।
बि.आर अम्बेदकरको पुस्तकको चर्चा गर्दै उनले भने,‘हिन्दु धर्म शास्त्रले दलितहरुको अपमान गरेको छ । अपमान गर्ने धर्मलाई नसच्याएर त्यसलाई नै आफ्नो मान्नुहुन्छ भने विभेद भयो भनेर कराउनुको कुनै तुक छैन ।’
अक्षरमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील कुराहरु राखिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । कानुनले वर्जित गरे पनि छुवाछूत घर घरमा कायम रहेको भन्दै उनले यो मानव जाती माथिको सबैभन्दा ठूलो कलंक रहेको टिप्पणी गरे ।
राज्यका अंगहरुमा दलित जनप्रतिनिधीहरु संख्या कम रहेको स्मरण गर्दै उनले वडा सदस्यमा मात्र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुन सकेको धारणा राखे । न्यायलय र सुरक्षा अंगमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व एकदमै न्युन रहेकोमा आपत्ती जनाउँदै उनले कर्मचारी तन्त्रमा एक प्रतिशत मात्रै दलितको संख्या रहेको र सहसचिवमा २ जना, उपसचिव ६ जना मात्र रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
न्यायलय र सुरक्षा अंगमा समेत दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको टिप्पणी गरे । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरे सम्म समावेशी प्रतिनिधित्व हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै उनले दलित दलितबीच प्रतिश्पर्धा वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरेका सभासद् तथा पूर्वमन्त्री मिन बहादुर विश्वकर्माले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको घट्नाहरु टेलिफोनको तारमा अल्झीरहेको बताए । यस्ता घटना फौजदारी अभियोग भएको हुनाले प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ तर प्रहरीले जाहेरी नै लिन नमानेपछि नेताहरुको टेलिफोनमा नै त्यो घट्ना अल्झने गरेको उनको भनाई छ ।
राजनितिक मार्गबाट मात्रै छिटो मुक्ति हुन्छ भनेर दलितहरु क्रान्तिमा होमिएको स्मरण गर्दै उनले क्रान्तिहरुले दलितका अधिकारहरु स्थापित गर्न नसकेकोप्रति दुख व्यक्त गरे । दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न कार्यपत्रमाथि छलफल हुनेछन् ।
