काठमाडौं, भदौ १९ । दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि देशभरका दलित जनप्रतिनिधिहरु भेला भएको कार्यक्रममा तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री मुख्य अतिथि बने । तीनैजना पूर्व प्रधानमन्त्री कथित उच्च जातिका थिए । उनीहरुले दलितका लागि आफूले योगदान गरेको दाबी गरे । आत्मसम्मानको खोजीका लागि गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरे ।
झण्डै सय जना दलित जनप्रतिनिधीहरुलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक क्रान्तिले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । संघीयता र परिर्वतनलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिले विभिन्न कोणबाट बिस्तारै टाउको उठाउन खोजेको भन्दै निर्णायक ढंगले क्रान्ति हुन नसकेको बताए । राष्ट्रिय हितका लागि सम्झौता गर्नु पर्ने बाध्यता आई परेको उल्लेख गर्दै परिर्वतनलाई निल्ने र देशलाई यथास्थितिमा ल्याउने तत्वहरुसँग सर्तक रहनुपर्नेमा जोड दिए । निर्णायक क्रान्ति बिना नै सहमति र सम्झौतामा जानु परेकाले पुरानो सोच र कार्यशैली यथावत रहेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभेद विरुद्धको क्रान्ति २००७ देखि सुरु भएको भएपनि काँग्रेसको क्रान्तिले मलजल गरेको बताए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दलित छात्रवृद्धि कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भन्दै दलित विकास समिति स्थापनाको स्मरण गराए । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकहरु पनि दलितले पाउन नसकेको प्रति दुख व्यक्त गर्दै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गरेको विज्ञापन र परिक्षाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अहिलेको सरकारले गरेको कामप्रति जनतामा वितृष्णा फैलीएको भन्दै संविधानको अक्षरंश पालना हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जातीय प्रथाले नेपाली समाज कुहिएको बताए । हिन्दु धर्म शास्त्रलाई नसच्याएसम्म जातीय विभेद र छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध यथावत रहने उनको भनाई थियो ।
बि.आर अम्बेडकरको पुस्तकको चर्चा गर्दै उनले भने,‘हिन्दु धर्म शास्त्रले दलितहरुको अपमान गरेको छ । अपमान गर्ने धर्मलाई नसच्याएर त्यसलाई नै आफ्नो मान्नुहुन्छ भने विभेद भयो भनेर कराउनुको कुनै तुक छैन ।’
अक्षरमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील कुराहरु राखिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । कानुनले वर्जित गरे पनि छुवाछूत घर घरमा कायम रहेको भन्दै यो मानव जाती माथिको सबैभन्दा ठूलो कलंक रहेको टिप्पणी गरे ।
राज्यका अंगहरुमा दलित जनप्रतिनिधीहरु संख्या कम रहेको बताउँदै वडा सदस्यमा मात्र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुन सकेको धारणा राखे । न्यायालय र सुरक्षा अंगमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व एकदमै न्युन रहेकोमा आपत्ती जनाउँदै कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रतिशत मात्रै दलितको संख्या रहेको र सहसचिवमा २ जना, उपसचिव ६ जना मात्र रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
न्यायालय र सुरक्षा अंगमा समेत दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको टिप्पणी गरे । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरे सम्म समावेशी प्रतिनिधित्व हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै दलित दलितबीच प्रतिश्पर्धा वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका मिन बहादुर विश्वकर्माले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको घटनाहरु टेलिफोनको तारमा अल्झिरहेको बताए । यस्ता घटना फौजदारी अभियोग भएको हुनाले प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ तर प्रहरीले जाहेरी नै लिन नमानेपछि नेताहरुको टेलिफोनमा नै त्यो घटना अल्झने गरेको उनको भनाई छ ।
राजनितिक मार्गबाट मात्रै छिटो मुक्ति हुन्छ भनेर दलितहरु क्रान्तिमा होमिएको स्मरण गर्दै क्रान्तिहरुले दलितका अधिकारहरु स्थापित गर्न नसकेकोप्रति दुख व्यक्त गरे । दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न कार्यपत्रमाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
