काठमाडौं, २१ भदौ । बाँकेमा मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियान गैरसरकारी संस्थाको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराध न्यूनीकरण तथा यसविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारी संयन्त्र क्रियाशील नहुँदा घटना न्यूनीकरणमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउनेदेखि लिएर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको जिल्लास्तरीय समितिको बैठक सञ्चालनसमेत गैरसरकारी संस्थाको अग्रसरतामा हुने गरेको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको जिल्लास्तरीय समिति क्रियाशील नहुँदा मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियान गैरसरकारी संस्थाको अगुवाइमा हुने गरेको माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक केशव कोइरालाले बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मामा धेरै समिति हुने भए पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको समितिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “गैरसरकारी संस्थाले सोचेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि पीडितको खोजतलासको निवेदन बुझ्ने र खोजतलासको प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले पीडितले निवेदन दिने वातावरणसमेत बनाउन नसकेको अवस्थामा सङ्घसंस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् ।”
काम गर्ने संस्था बढे, समस्या घटेन
नेपालगञ्ज नाकामा मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्थाको सङ्ख्या वर्षेनी थपिँदै गए पनि समस्या न्यूनीकरण हुनसकेको छैन । बाँकेमा मात्रै सरकारी कार्यालयसँगै करीब एकदर्जन गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् तर बेचबिखनका घटना भने वर्षेनी बढ्दो छ ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा काम गर्ने संस्थाको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि सहकार्यको अभावमा दोहोरोपना देखिँदा कहीँकतै समस्या हुने गरेको माइती नेपालका संयोजक कोइरालाले बताउनुभयो । नेपालगञ्ज नाकामा मात्रै अहिले माइती नेपाल, साथी संस्था, शक्ति समूह, केआइ नेपाल, साना हातहरु, ज्ञान नेपाललगायतका गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा काम गरिरहेका छन् ।
उद्धार संयन्त्रको अभाव
जिल्लास्तरबाट उद्दार संयन्त्र नहुँदा बेचबिखनमा परेका वा जोखिममा रहेका महिलालाई उद्धार गर्न समस्या हुने गरेको छ । मानव बेचबिखनविरुद्धको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले सचेतना जगाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा जाँच तथा परामर्श गर्ने गरे पनि बेचिएका महिला उद्धार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अभियान परियोजनामुखी
मानव बेचविखनविरुद्ध कार्यरत सङ्घ संस्था परियोजनामुखी भएका कारण पनि अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । “मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको सङ्ख्या बढेको बढ्यैछ, तर बेचबिखनका घटना घटेका छैनन्”, सेलर्डमा मानव बेचबिखनविरुद्धको परियोजना संयोजक भएर काम गरिसक्नुभएका अधिवक्ता पदम पाण्डेले भन्नुभयो, “अब हामीले गर्दै आएको तौरतरिका र काम कारवाहीमा परिवर्तन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने भएको छ ।”
मानव बेचबिखनका घटना बढ्दो
मानव बेचबिखनका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका छन् । साथी संस्थाका कार्यक्रम संयोजक शङ्कर शर्माले बढ्दो बिलासिलताप्रतिको आकर्षण, सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग र असुरक्षित बसाइँसराइका कारण मध्यमवर्गका व्यक्ति बेचबिखनमा पर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव वेचबिखनविरुद्धको अभियान सञ्चालनमा राज्यले दायित्ववोध नगरेका कारण घटना न्यूनीकरण तथा उद्धारकार्यमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । राम्रो लगाउनुपर्ने, मीठो खानुपर्ने र समाजमा देखाउनुपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पनि महिला जानाजान जोखिम मोल्न तयार हुने गरेको शक्ति समूहकी क्षेत्रीय अधिकृत निर्मला पौडेल बताउनुभयो ।
उहाँले मानव बेचबिखनविरुद्ध कुनै एक व्यक्ति वा एक संस्थाले मात्र प्रयास गरेर नहुने भएकाले समाज, प्रहरी प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । दलालले महिलालाई भारत तथा खाडी मुलुकमा लैजान नेपालगञ्ज नाकाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायतका जिल्लाबाट नेपालगञ्ज पु¥याइएका महिला तरकारी किन्ने बहानामा भारतीय बजार रुपैडिहा जान थालेका भन्दै नाका पार गर्ने प्रयास गर्दा पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।
मानव बेचबिखनका ७० मुद्दा दर्ता
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मानव बेचबिखनविरुद्धका ७० मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर वलीले दर्ता भएका ७० मुद्दामध्ये ६५ मुद्दा अदालत पठाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा मानव बैचबिखनविरुद्धको एक मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उहाँले गैरसरकारी संस्थाले सीमामा जाँच गरेर मात्रै मानव बेचबिखनका घटना नरोकिने भएकाले सबैको सामूहिक पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले मानव बेचबिखनको समस्या सरकारले चाहेर मात्र रोक्न नसक्ने भएकाले सामाजिक सङ्घसंस्थासँगै घर घरबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज नाकाबाट हराए ६९७ महिला
नेपालगञ्ज नाकाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६९७ महिला हराएका छन् । नेपालगञ्जस्थित माइती नेपालको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा महिलाको खोजतलासका लागि ८३३ निवेदन परेका छन् । त्यसमध्येमा १३६ जनाको उद्धार गरिएको माइती नेपालका संयोजक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
“खोजतलासको लागि निवेदन दिएकामध्ये १३६ लाई उद्धार गर्न सफल भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीकहाँ निवेदन दिएकामात्रै ६९७ महिला हराएका छन्, खोजतलासका लागि निवेदन नदिएका महिलाको यकिननै छैन ।” उहाँका अनुसार, घरपरिवारलाई थाहा नदिएर वा कतिपय सल्लाहले गएका महिला केही महीनापछि सम्पर्कमा नआएपछि आफन्तले खोजतलास तथा उद्धारका लागि निवेदन दिने गरेका छन् ।
संयोजक कोइरालाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा खोजतलासका लागिपरेका ९१३ निवेदनमध्ये १४३ जना फेला परेका थिए । माइती नेपालका कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज नाकाबाट जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका ९०२ जनालाई फिर्ता पठाएको छ ।(रासस)
