काठमाण्डौ । सरकारले असोज ३ गते भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ । सबै प्रदेश सरकारले पनि दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर प्रदेश दुईका मन्त्रीहरुबीच भने विवाद देखिएको छ । कसैले दिवस मनाउने त कसैले कालो दिनको रुपमा मनाउने अडान लिएका छन् ।
आगमी असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने वा नमनाउने विषयलाई लिएर प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरु दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरु संविधान दिवस मनाउने पक्षमा छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका मन्त्रीहरु संविधान दिवसका दिन कालो दिवस मनाउने अडानमा छन् ।
राजपाले संविधान दिवसलाई कालो दिवसकै रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ सरकारमा सहभागी राजपाका मन्त्रीहरु समेत पार्टीकै लाइनमा अगाडी बढ्ने बताउँछन् ।
यता समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरु पार्टीको निर्णय जेसुकै आएपनि सरकारको हैसियतले संविधान दिवस मनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदेश २ सरकारमा राजपाको नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारले असोज ३ गते भव्यतापूर्वक संविधान दिवस मनाउने बारे आफू लगायत राजपाका कुनै मन्त्रीलाई जानकारी नगराईएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट संविधान दिवस भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय भएको दिनमा आफुहरु बैठकमा उपस्थित नै नरहेको बताए । सोनलले संविधान संशोधनको मुद्दा यथावत नै रहेकोले यथास्थितिमा संविधान दिवसका दिन हर्ष गर्न सक्ने स्थिति नरहेको जिकिर गरे ।
दिवस नमनाउँदैमा कसैले कारबाही गर्न नसक्ने चेतावनीसमेत मन्त्री सोनलले दिएका छन् । यता आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको दिन राजपाका मन्त्रीहरु अनुपस्थित रहेको स्वीकार गर्दै छिट्टै उनीहरुलाई जानकारी गराइने बताए । संविधान दिवस मनाए पनि संशोधनको मुद्दा नबिर्सेको र यो संविधानलाई आलोचनात्मक रुपमा स्वीकार गरेको उनको भनाई छ ।
उनले संविधान संशोधन नभए अब समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा नरहने स्पष्ट पारेका छन् ।
२०७२ साल असोज तीन गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । उक्त संविधानप्रति सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र प्रदेश २ को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनाता पार्टीले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले संविधान संशोधनको माग अघि सारिरहेका छन् । तर सरकारमै रहेर संविधान दिवस मनाउने कि नमनाउने भन्ने विषय भने पेचिलो बन्दै गएको छ ।
