काठमाडौं, भदौ २२ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा गरेको फैसलालाई बेठिक भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवबहादुर गुरुङले प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै गुरुङले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न माग गरे ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यलाई अरबौंको नोक्शान पुर्याएको भन्दै गुरुङल भने, ‘एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्चको आदेश बेठिक छ ।’ विगतमा सर्वोच्चले गरेको फैसालको खिलाफमा पछिल्लो फैसला भएको भन्दै गम्भीरु ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले भने, ‘२०७५ माघ २३ मा सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन गरेको छ । सरकारले पुनरावलोकन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको ९ भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको एनसेलको कर निर्धारणलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चको उक्त फैसलामाथि संसद र संसदीय सिमितिमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएकामा सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतकको पछिल्लो भनाई आएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
