काठमाडौं, भदौ २२ । एनसेलको कर निर्धारणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । एनसेललाई २० अर्ब फाइदा हुने गरी अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै संसद देखि सडकसम्म कुरा उठेपछि सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको हो ।
एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धी फैसलाबारे सर्वोच्च अदालतमा समेत चर्चा भइरहेको छ । रिपोर्टर्स नेपाललाई प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसबारे निकै चासो लिएका छन् । कर छली प्रकरणमा एनसेल बदनाम भइरहँदा अदालत समेत विवादमा परेपछि राणाले चासो लिएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यसबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले अदालतको फैसलाबारे परामर्श समेत गरेको बुझिएको छ । प्रचण्ड निकट नेता देव गुरुङले आजै संसदमा बोल्दै अदालतको फैसला बेठिक भन्दै पुनरावलोकनमा जान सरकारसँग माग गरे । प्रचण्ड स्वयंले एनसेल प्रकरणमा गम्भीर चासो देखाएर राज्यको कर छली हुन नदिन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुनेबारे छलफल समेत गरिसकेका छन् ।
एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे कर निर्धारणबारे २०७५ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एनसेलबारे फैसला गर्दै लोकप्रीय भएका थिए । एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड तिर्नुपर्ने गरी सर्वोच्चको फैसला थिए । त्यसविरुद्ध एनसेलको कम्पनि अदालत गएको थियो । तर, ९ भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
फैसला विवादमा परेपछि सदन देखि सडकसम्म आवाज उठ्यो । सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुले चर्कोसँग कुरा उठाए । जनतासँग कर लिने तर एनसेललाई छुट दिने भन्दै कर बहिष्कारसम्मको अवस्था आउने चेतावनी दिए । एनसेल बहिष्कार अभियान देशव्यापी चल्यो । चर्चित कलाकार देखि पत्रकारसम्मले एनसेल बहिष्कार अभियान चलाउन आव्हान गरे ।
