काठमाडौं, भदौ २२ । एनसेलसँग पूँजीगत लाभकर नउठाउनु भनी फैसला दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोगको माग भएको छ । आज संसदमा बोल्दै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले छाविन समिति गठन गरेर महाभियोग लगाउन आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
‘एनसेलसँग पूँजीगत लाभकर नउठाउनु भनी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएकोले यसबारे छानविन समिति गठन गरेर गलत गर्ने सवोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन आवश्यक तयारी गर्न आवश्यक छ,’ सुवालले भने । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्नु भन्ने फैसलाबारे देशभर आवाज उठिरहेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरेको थियो । ९ भदौको फैसलामा ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदविक्री हुँदाको लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत् पूर्ण इजलाशले २३ माघ २०७५ मा एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर विक्री अनुमति नननदिन परमादेश समेत जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि सोविरुद्ध एनसेल कम्पनि २५ वैशाख २०७६ मा ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । एनसेलले १४ अर्बमात्र कर तिर्नुपर्ने दायित्वको हिसाबसहित लिएर अदालत गएको थियो ।
एनसेलको निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले १३ वैशाखमा ठूला कर दाता कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कर असुल नगर्न भनियो । अहिले आएर सर्वोच्चले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेपछि घटनाले देशभर तरंग ल्याएको छ ।
