काठमाण्डौ । पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि कसको के लाग्छ । सरकारी निकायको निकम्मापनले पाउने सकस भनेको सर्वसाधारणले नै हो । काठमाण्डौ उपत्यकाका धेरै समस्यामध्येको सदाबहार समस्या हो सडक । अस्तव्यस्त सडकका कारण सर्वसाधारले दुःख पाउने मात्रै होइन, दुर्घटनासमेत बढि हुने गरेको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका केही मूख्य सडकबाहेक कुनै पनि सडकखण्ड व्यवस्थित छैन । समान्य खाल्डा खुल्डी मात्रै होइन, सवारी साधन नै फस्ने खाडलहरु छन् । वर्षायाममा अर्थात पानी पर्दा सडक पोखरी जस्तै बन्छ । हिलाम्मे हुन्छ । अनि घाम लाग्यो भने त्यही सडकमा धुलोले सताउँछन ।
समस्या यतिमै सिमित छैन । भएका सडक पनि साँघुरा छन् । जति पनि समस्या छन् तिनका कारण दुःख पाउने भनेकै सर्वसाधारणले हो । सम्बन्धित निकायको कमजोरीका कारण आफूहरुले समस्या पाउनु परेको सर्वसाधारण बताउँछन् । न सरकारी निकायले सडकको समस्या बुझेको छ, न सडक व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएका ठेकेदार कम्पनीले ।
न संघीय सरकार, न प्रदेश अनि न स्थानीय सरकार । सबै निकाय आँखा चिम्लिएर बसेका छन् । सडक भन्नासाथ यसको जिम्मेवारी सडक विभागकै हो । तर विभाग पनि आफैँ निरिह छ ।
काठमाडौका सडक खण्ड व्यवस्थित गर्न अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर नतिजा शुन्य । सडक व्यवस्थित बनाउने तथा विस्तार गर्ने काम लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको स्वयम् सडक विभागका प्रवक्ता सापकोटाले स्वीकार गरेका छन् ।
उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडक काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र ठेकेदारको आलटालले गर्दा समस्या बढेको को । वर्षाैंदेखि सडक पिच नहुँदा अनुगमन गर्ने निकायको समेत ध्यान जान सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सडक निर्माणमा एक अर्ब ७५ करोड लगानी रहेकोमा अहिलेसम्म ९७ करोड खर्च भइसकेको छ । न छुट्टयाइएको बजेट सबै खर्च हुन्छ, न भएको खर्चको नतिजा देखिन्छ । अनि आर्थिक अनियमितता पनि भयो कि भनेर शंका गर्ने कि नगर्ने ?
