काठमाडौं, २४ भदौ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अव अनिवार्य रुपमा सम्पति शुद्विकरण निवारण समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअधि यस्तो वाध्यकारी नियम नरहेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन २०६७ जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैंकहरुले गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रम्ुख सद्स्यर सम्पति शुद्विकरण निवारण एने २०६४ अनुसार नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सदीस्य सचिव रहेन गरी यस्तो समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
समितिको बैठक कम्तीमा पनि तीन महीनामा एकपटक बस्नु पर्नेछ । समितिले सम्पत्ती शुद्विकरणबारे कानूनी व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन अनुसार काम कारवाही भए नभएकोबारे समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसबाहेक बैंकले बनाएका आन्तरिक नीति कार्यविधि तथा प्रक्रियागत पक्षहरुबारे छलफलगरि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ ।
सम्पक्ति शुद्विकरणका निम्ति तथा आतंकवादी क्रियाकलाप हुन नदिन यस्तो समिति मार्फत काम गर्ने व्यवस्था गरिएको खवर आजको आर्थिक अभियानमा ममता थापाले छापेकी छन् ।
