काठमाडौं, २४ भदौ । शैक्षिक अवस्था सुधार गरी समृद्ध जाजरकोट निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले शैक्षिक बहस कार्यक्रम शुरु गरेका छन् ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको दर बढाउने र सिकाइ उपलब्धि भारी बढाउने उद्देश्यले जिल्लाको भेरी नगरपालिकाले आफ्ना माताहातका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र सरोकोरवाला निकायसँग संयुक्तरूपमा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाई राज्यको लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि सबै चिन्तित हुनुपर्ने भन्दै सरोकारवाला निकायले चासो व्यक्त गर्नुपर्ने बताए । नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बैठकमा सहभागी लगाएर समस्या कहाँ र केमा छन् भनी सुन्ने र त्यसको समाधान खोज्ने कुरामा केन्द्रित रहेको भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।
उहाँले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दरिताका साथ निर्वाह गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सजिलो हुने बताउँदै यहाँका सबै विद्यालयलाई प्राविधिमैत्री बनाउनका लागि लगानी थप्दै जाने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए । “बढ्दो प्राविधि र आधुनिकतालाई मध्यनजर गरी कम्प्युटर प्राविधिबाट पढाइ शुरु गर्ने निर्णय भएको छ”, उनले भने, “भौतिक पूर्वाधार लगानी गरी शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता आधारमा थपघट गर्ने नीति नगरपालिकाको छ ।”
त्यस्तै कुशे गाउँपालिकाले शैक्षिक अन्तक्र्रिया गर्दै १५ बुँदे घोषणापत्र नै सार्वजानिक गरेको छ । शिक्षा समन्वय एकाइको बजेटबाट १० र गाउँपालिकाको आर्थिक अनुदानबाट १६ गरी २६ विद्यालय भवन निर्माण गरिएको अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए ।
शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा बच्चालाई गरिएको लगानीको प्रतिफल १५ वर्षपछि मात्र देखापर्ने बताउँदै उहाँले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । शैक्षिक सुधार गर्न गाउँपालिकाले निर्माण गरेको शिक्षा ऐनले पनि सहयोग गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताएका छन् । गाउँपालिकाको शिक्षा तथा खेलकूद विकास शाखाका प्रमुख मानबहादुर गिरीले गाउँपालिकाभित्रको परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । शैक्षिक सुधारमा ६८ प्रतिशत जिम्मेवारी शिक्षककै हातमा रहेको उल्लेख गर्दै बताउँदै प्रमुख गिरीले शैक्षिक सुधारमा ३२ प्रतिशत जिम्मेवारी सरकार र अभिभावकले पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
जुनिचाँदे गाउँपालिकाले पनि सबै प्रधानाध्यापकलाई एक ठाउँमा राखेर बृहत शैक्षिक अन्तक्र्रिया गरेको छ । विद्यालयमा देखिएका समस्या हल गर्न यस्तो गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले बताए । नपढाएर खाने र कामचोर जो कोही भए पनि कारवाही गरिने उनको भनाइ छ । यहाँका स्थानीय तहले मासिकरूपमा अब शिक्षकलाई तलब खातामै जम्मा गरिदिने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
रासस
