काठमाडौं, २५ भदौ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, पहिचानजनित मोर्चा/समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरूले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विविधतायुक्त नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको समेत मूल मर्म र भावनाविपरित बेइमानीपूर्वक जबर्जस्त रुपमा खुनी संविधान जारी भएकोले आफूहरुले संविधान दिवस नमनाउने उनीहरुको स्पष्टोक्ति थियो । संविधान संशोधन भएर आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले आफूहरुको अबको सिधासिधी लडाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भकारी सरकारसँग रहेको चेतावनी दिए । ओली सरकार दमनकारी बाटोतर्फ उन्मुख रहेको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले भने,‘ओली सरकार अहिले देशलाई तहसनहस गराउने नियतका साथ, अघि बढेको छ, तर, यदि यो सरकारसँग हिम्मत र तागद छ भने आदिवासी जनजातिसँग सिधासिधी आएर लडे हुन्छ । हामी लड्न तयार छौं ।’ उनले असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई आफूहरुले शानदार प्रदर्शशनका साथ कालो दिनको रुपमा मनाउने चेतावनी दिए । उनले भने,‘सरकारले मनाउने असोज ३ गतेको संविधान दिवसको दिपावलीलाई हामी तहसनहस पार्छौं ।’
उनीहरुद्धारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनतासँग विगतमा गरिएका सम्झौता र जारी आन्दोलनको भावनाविपरित दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा उक्त संविधानको विरोधमा देशका विभिन्न भागहरूमा आन्दोलन चलिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । त्यति मात्र हैन संविधान जारी भएकै दिन संविधानको विरोध गर्दा राज्यद्वारा पर्साको विरगञ्जमा शत्रुधन पटेलको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो भने राज्य आतङ्क मच्चाउँदै कैयन् थारु नेता अभियन्ताहरूलाई धरपडक र विस्थापन गरिएको स्मरण गराउँदछौं ।’
विभेदकारी संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कुनै सुधार नभएको उनीहरुको ठम्याई छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बरु उल्टै संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन, कानून बनाएर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको भावनालाई उपेक्षा गरिएको छ । एकातिर विभेदकारी संविधानप्रति जनताका असन्तुष्टि दिनानुदिन बढेर गएको छ भने अर्कोतिर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको मुद्दा सम्बोधन नगरिए विभिन्न संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा झन बढेर गएको छ । परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरूलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि संविधान संशोधनमार्फत संघर्षरत रहने हाम्रो आन्दोलनको ठहर हो ।’
