विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुन् । देशको शक्तिशाली मध्येमा उनी पनि पर्छन् । प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा प्रीय विश्वासपात्र रिमालसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अब प्रधानन्त्रीलाई १८ घण्टा काम गर्न कुनै समस्या छैन ?
प्रधानमन्त्री स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर डाक्टरले भन्नुभएको हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा डाक्टरले नै भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई महशुस मात्रै गर्ने हो । सबै देखेकै कुरा हो । प्रधानमन्त्री लामो उपरपछि फर्कनुभएको छ । स्वभाविक रुपमा औषधिका केही असर त देखिइहाल्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ दिनको १२-१५ घण्टा काम गर्न सक्ने हुनुहुन्छ ।
संसद्लाई सरकारले टेरेन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?
त्यो भन्ने साथीहरु दृष्टिदोष हो । कुनै प्रधानमन्त्री बोल्छु भनेर जाँदा रोष्टम घेरेर प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएको त्यहीं संसद् हो । त्यसलाई हामीले इखको रुपमा लिएका छैनौं । प्रधानमन्त्री कुनै पनि समयमा त्यहाँ गएर बोल्न तयार हुनुहुन्छ । राष्ट्रले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन हरेक मन्त्री र त्यसमा जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरुले त्यो उत्तर दिनुपर्छ । र, जनतालाई आश्वस्त तुलाउनुपर्छ । त्यसमा कुनै शंका लिनै पर्दैन ।
महिनामा दुईपटक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दुई वर्षमा एकपटक मात्रै भएको छ नि ?
प्रश्नोउत्तर प्रश्न छ भने जुनसुकै बेला सोध्दा हुन्छ । यो कुनै अनिवार्य मेकानिकल कुरा होइन । संसदीय अभ्यास कुनै मेकानिकल कुरा होइन । यसलाई सामाजिक र राजनीतिक रुपमा लिनुपर्छ । यसलाई गतिशील बनाउँनुपर्छ । कुनै प्रश्न छन् भने दिनदिनै पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री नभए कुनै मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुहुन्छ । कतिपय सयममा प्रधानमन्त्री आपैmले पनि जवाफ दिनुहुन्छ । कतिपय सन्दर्भमभा प्रश्नै नसोध्दा पनि प्रधानमन्त्रीले गएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ । संसदीय परिपाटी भएको त्यही हो । हामीले हाम्रो संसाद्लाई कति गतिशील र आकर्षक बनाउने भन्ने कुरा माननीय सांसदहरुको हातमा पनि छ । त्यसलाई हामीले कडा यान्त्रिक जस्तो बनायौं भने जनताको चार्मिङ पनि हुँदैन । त्यसकारण संसद्लाई गतिशील बनाउनुपर्छ । जनताका आवाजहरु त्यहाँ मुखरित हुनुपर्छ । तिनै कुरा लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र जनतालाई आश्वस्त बनाउने हो ।
तर, संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको प्रश्ननै मन पराउनुहुन्न भन्ने आरोप छ नि नेपाली कांग्रेसको त ?
प्रतिपक्ष के भन्यो भनेर विहानै चर्चा गर्न थाल्यौं भने दिनै बिग्रन्छ । उहाँहरुको के प्रश्न छ त्यसको जवाफ त दिइहाल्नुहुन्छ नि । तर प्रश्न के हो भने संसदमा निश्चित मर्यादा हुन्छ । त्यसमा प्रयोग गर्ने विधिहरु हुन्छन् । त्यसमा प्रस्तुत हुने भाव हुन्छन् । हामीलाई थाहा छ नि प्रधानमन्त्री बोल्छु भनेर जाँदा प्रतिपक्षका नेताले नै रोष्टम घेरेर बोल्न नदिएको होइन र ? प्रश्नहरु पनि प्रश्न जस्तो हुनुपर्छ कहिलेकाहीं निहु खोज्न सोधिन्छ भने त्यो एउटा व्यक्तिको कुरा होइन प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । त्यसमा इज्जतको कुरा पनि हुन्छ । आज नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भोलि कुनै अर्को दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ । त्यो संस्थालाई इज्जत गर्ने कुरा हामी सबैको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । हामी सबैले भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्व निर्वाह गर्नुपर्छ । कर्हीं कमिकमजोरी गरेका छौं त्यसलाई सधार गर्नुपर्छ । सरकारले पनि कमीकमजोरी गरेको छ त्यो सुध्रिइहाल्छ । प्रधानमन्त्री त सहज मान्छे सबैसँग लाइभ कुरा गर्ने मान्छे हो ।
नेपालगन्जको झडपलाई लिएर नेपाली कांग्रेस आक्रोसित भएको छ नि ?
नेपाली कांग्रेस कतिपय कुरामा नन् इस्यूलाई इस्यू बनाउँदै हिंडेको छ । हिंसामा त कोही जानै भएन । फेरि हाम्रो पार्टी कोहीसँग निहुँ खोज्नै चाहँदैन । घटना के भएको त्यसको छानविन भइहाल्छ । त्यसैलाई लिएर तिललाई पहाड बनाउनुपर्ने जरुरी पनि छैन । अब जहाँ चर्केको छ त्यहाँ औला छिराएर प्वाल पार्ने विधि हाम्रो प्रतिपक्षले लिएको छ । यसले भोलिको दिनमा लोकतन्त्रलाई नै उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन । नेपाली कांग्रेस एउटा पुरानो पार्टी हो । त्यसैले आपूm पुरानो र अनुभवी भएको कुरा व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । जो पायो त्यसैलाई ईस्यू बनाएर निहुँ खोजेर हिंड्नु राम्रो होइन ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कोपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउृवाको सम्बन्ध कस्तो छ ?
राम्रो छ । उहाँहरु मिल्ने साथी हो । दल र दर्शन फरक छन् । सिद्धान्तहरु फरक छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय सांसाद शेरबहादुर एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरुबीच फोन वार्ता हुन्छ । कपितय विषयमा भेटेर कुराकानी हुन्छन् । त्यसैले तपाईंहरुले सोचेको भन्दा पृथक ढंगल उहाँबीच कराकानी, सम्वाद, छलफलहरु हुन्छन् । बाहिर अरुले पूmल पारेको जस्तो होइन उहाँहरुबीच समझदारीका कुराहरु धेरै हुन्छन् । कतिपय नियुक्तिका कुराहरु छन्, आयोगका कुरा छन्, यी सबैमा किन ढिला भइरहेको छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दलको नेतालाई नै कुरेर बस्नुभएको छ । कतिपय सरकारले गर्नुपर्ने काम छन् त्यसमा यसमा म केही भन्दिँन तपाईंहरु जेभन्नुहुन्छ त्यही मान्छु भनेर बसिरहनुभएको छ । त्यसैले योभन्दा फराकिलो प्रधानमन्त्री यति शक्तिशाली सरकार भएको ठाउँमा कहाँ पाइन्छ ? नेपाल बाहेक ।
तर शेरबहादुर देउवाले त शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार गम्भीर भएन भन्नुभएको छ नि ?
यसको लागि छनोट समिति बनेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी प्रतिपक्ष दलका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र हाम्रा पार्टी अर्का अध्यक्ष माननीय पुष्पकमल दाहाललाई यदि शेरबहादुर देउवाले कुनै सिफारिस गर्नुहुन्छ भने त्यसमा म आँखा चिम्लेर सही गरिदिन्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले । हाम्रा कुनै आयोगमा नियुक्त गर्ने काममा सरकारको तर्पmबाट कुनै सिफारिस र दावीप्रतिदावी पनि छैन । प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता र पहिला द्वन्द्वकालका एउटा पक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले आपूmलाई भर लाग्ने व्यक्तिको नाम अगाडि सार्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले म आँखा चिम्लेर सही गरिदिन्छु भन्नुभएको छ । उहाँहरु आपूm काम नगर्ने अनि बाहिरबाहिर सरकारले गरेन भन्दा अलि न्यायसंगत हो जस्तो लागेन ।
समस्याको जड के हो त ? यसलाई निष्कर्षमा त पुर्याउनुप¥यो ?
हामीले उहाँहरुलाई पखेर रोकेका छौं नि । नत्र संवैधानिक आयोगमा पहिल्यै भर्ती गरिन्थ्यो । हामीले सत्य निरुपण तथा शान्ति बेपत्ता आयोग बनिसकेपछि छानविन समिति बनेर एउटा टुंगोमा पुग्छ भन्ने लागेको हो । प्रतिपक्ष दलका नेता र हाम्रा पार्टीका अर्का अध्यक्षको लागि यस मामलामा प्रधानमन्त्री सेतु नै हो । किन द्वन्द्व समयमा पक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा दुई जना नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण दुई नेताले पहल गरेर जुन नाम दिनुहुन्छ त्यसलाई राखेर जाँदा शान्तिप्रक्रियालाई सहज टुंग्याउन सकिन्छ । यसमा नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पीडितपक्षहरु छन् यी सबैलाई चित्त बुझाएर शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने हाम्रो दायित्व हो । यसमा हामी प्रतिपक्ष दलको नेताको सिफारिस प्रतिक्रियाको पक्षमा छौं ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कहिले बन्छ ?
जहिले उहाँहरुले फलानो नाम राखौं भनेर सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यस बेलादेखि काम सुरु भइहाल्छ । आज नाम सिफारिस भयो भोलिदेखि काम सुरु भइहाल्छ । यसमा सरकारले आलटाल गर्ने कुरै छैन । मेरो विचारमा छनोट कमिटिका साथीहरु पनि विभिन्न नेताहरुको सिरिसमा छलफलमै हुनुहुन्छ होला । छलफल हुनुभएको साथीहरुको प्रतिक्रिया नआएर रोकिएको होला ।
तपाईंहरुले रमणकुमार श्रेष्ठ बनाउने भन्नुभएको थियो त्यसमा विमति भएको हो ?
हामीले कसैलाई सहमति, विमति भनेकै छैंनौं । मैले अघि नै भनेको यसको शेरबहादुर देउवा मूल रुपमा एउटा पक्ष हो । हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि वार्ता खटाएका छौं । यसको बारेमा उहाँहरु दुई जनाले निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाँहरु दुईजनाले सहमत भएर सिफारिस गरेको कुनै पनि नाममा प्रधानमन्त्रीको आपत्ति छैन । हामी नाममा जानै चाहेका छैनौं ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको लागि प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्दैहुनुहुन्छ ?
विगतमा हामीले जुन काम थालेका थियौं । त्यसलाई गएको साल आधार वर्ष भनेका थियौं । आधार वर्षका कामहरु टुंगिएका कारण यो वर्ष डेलिभरीको वर्ष हो । यो वर्षबाट प्रगतिको अनुभूति सुरु हुन्छ । त्यसकारण नीति, कार्यक्रमहरु जे–जे बनेका छन् त्यो प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनको लागि करार अवधि नै तोकेर दिनुभएको छ । पहिलाको काम २४ वर्षदेखि बहसको पाइपलाइनको करा १८ महिनामा सम्पन्न भएको छ । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको बेला रिमोटबाट सिल्यान्यास गर्नुभएको थियो । यही प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग रिमोटबाटै अहिले उद्घाटन गर्नुभयो । यस्तो काम गरेर अगाडि बढ्छन् । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा गर्छु भनेका कामहरु सबै पूरा गरेर देखाउँछौं ।
राष्ट्रिय गौरव कामहरु अगाडि बढ्न सकेनन् नि ?
सबै अगाडि बढिरहेका छन् । यसमा मेलम्चिमा भएको अप्ठ्रालाई बल्ल फुकाउने काम भएको छ । मेलम्चिबाट अब चाँडैनै पानी आउँछ । भेरी–बबई डाइभर्सनको टनेल सकिएको छ । सिक्टा सिंचाईंमा आएको अप्ठ्यारालाई टुंगोमा पु¥याउन खोजिँदैछ । रानी–जमरिया, कुलरिया सिंचाईं योजनाका धेरै कामहरु अगाडि बढिसकेका छन् । हामीले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन गरेर तराईलाई सिंचित बनाउने योजना बनाएका छौं । यो वर्ष एक हजार मेगावाटको बिजुली निकाल्ने टाइमलाइन नै बनाएका छौं । यो हिसावले पाइपलाइनमा रहेका सबै योजनाहरुलाई अगाडि लानेछौं । धेरै वर्षदेखि गीतको रुपमा रहेको नाकढुंगा टनेल अब एकहप्ताभित्रै सिल्यान्यास गर्दछौं । त्यसैगरी उत्तरी सिमाना जोड्ने बाटोको विकास गर्दै छौं । यी सबै विकासका योजनाहरु हुन् । यसलाई सपनाको रुपमा होइन कार्यान्वयको रुपमा ल्याउन अगाडि बढिरहेका छौं ।
मेलम्चीका ठेकेदार त आन्दोलनमा छन् नि ?
त्यसमा दुई÷तीनवटा कुराहरु छन् । त्यसमा एउटा स्रमिकको कुरा हो । स्रमिकले काम गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ र कसले काम लगायो होइन सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेको छ । अर्को स्थानीय भेन्डरहरु छन् पहिला सिएमसी भन्ने क्रम्पनी हो । उसले पाउनुपर्ने होला । त्यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ । त्यसको लागि एउटा कार्यदल बनाएर कति पाउनुपर्ने हो टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । त्यसलाई कति दिने भनेर टुंगो भएपछि सरकारले दिने भनेको छ । स्थानीय तहको समस्या, समस्या होइन । त्यसमा सल्लाह नभएर बिग्रिएको सल्लाह भइसकेको छ । त्यसमा लडाईं, भैm–झगडा गर्नुपर्ने जरुरी छैन । मूल कुरा मेलम्चीको पानी ल्याउनुपर्छ त्यो सरकारको दायित्व हो ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छौ भनिरहँदा ठूला–ठूला काण्डका नाइकेहरुलाई छुन सकेको छैन नि ?
जो जेलमा छन् तिनीहरु कारबाहीभित्र छन् । जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिराखेको तिनीहरु छानविनको घेराभित्र छन् । जो फरार छन् तिनीहरुलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ । त्यही त हो नि गर्ने ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकार चुक्यो नि ?
सरकार कहाँबाट चुक्यो ? यसमा सबै कान तेल हालेर सुतिरहेका थिए । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको छानविन गर्ने काम त कसैले लगाएको होइन हामी आपैmले गरेको हो । यसमा को को थिए भन्ने कुरा उनीहरुले बुझ्ने कुरा हो । त्यसको लागि अख्तियारले बयान लिइरहेको छ । मिडियाहरुमा आइरहेका छन् । दिनदिनै ठूला–ठूला मान्छेहरुको बयान लिएको कुरा सुनिन्छ । त्यसमा पहिलाका आयुक्तहरुको बयान लिएका कुरा सुनिन्छन् । त्यसमा जोडिएका राजनीति, गैरराजनीतिक व्यक्तिहरु छानविन जारी छ त । छानविन गरिरहेको बेलामा अर्घेल्याँईं गर्दा यसलाई सहयोग होइन यसका नाममा राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकार भ्रष्टाचारको काण्डै–काण्डमा फस्यो भनेर असोजबाट आन्दोलनमा जाने भएको यो वअस्था सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ?
नेपाली कांग्रेस कसरी जान्छ के गर्छ त्यसलाई सरकारको तर्पmबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा भए सम्बोधन गरौंला । अन्य कुरा उहाँहरुको लोकतान्त्रिक मौलिक अधिकार हो । त्यसको सदुपयोग गर्नुहोस् । अरु केही भन्नु छैन । कतिपय कुरा पहिला आपूm परेको डरले यो भएन भनेर डराउन खोजिरहेका छन् ।
वाइडवडी खरिद प्रक्रियाको अनियमितता पनि ओझेलमा प¥यो नि ?
त्यो छानविनको प्रक्रियामा छ । त्यसको खरिद प्रक्रिया हामीले गरेको होइन । हामीले अन्तिम प्रक्रियाको भुक्तानी पठाएको हो । त्यसको छानविन गरे भइहाल्छ । दुईटामध्ये एउटा कुरा हुने हो । त्यो के ठूलो कुरा भयो डकुमेन्ट त्यही छ, हवाइजहाज त्यही छ, मान्छे त्यही छन् । अख्तियराले त्यसलाई पनि हात हालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने चर्चा छ अब के हुन्छ ?
यो पार्टीको विधानमा जे लेखिएको छ त्यही अनुरुप चल्छ त्यसमा धेरै गीत हाल्नु जरुरी छैन । यसमा साथीहरु बहकिएर बोल्नुहुन्छ त्यो आवश्यक छैन । तपाई हामीलाई थाहा भएको कुरा हो । दुई पार्टीको एकीकरण केपी ओली र प्रचण्डले गर्नुभएको हो । त्यो एकीकरणपछि दुईजनालाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसलाई टुंगोमा पुर्याउने काम पनि उहाँहरुकै हो । नत्र एउटा दुईवटा अध्यक्ष किन राखिन्थ्यो । दुई अध्यक्षमा अधिकारको तलमाथि छैन दुवैलाई बराबर अधिकार छ । त्यो आधारमा हेर्दा कसले कति पाउने कति दिने भन्दा एकतामा भाँजो हाल्ने काम हो ।
माधव नेपालले त एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाउनुभएको छ नि ?
त्यो माधवजीलाई नै सोध्नुपर्छ । महाधिवेशन हुन्छ त्यसले जुन परिणाम दिन्छ त्यसैले तय गर्छ ।
प्रचण्डजीले त मलाई एक्लै पार्टी चलाउन दिनुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले भन्नु नै भएको छैन । हाम्रा अध्यक्षहरुले पार्टीको विधानमा के लखिएको छ भनेर बुझ्न्भएको छ । हामी अहिले पार्टीको एकीकरणको संक्रमणमा छौं । यसबेला यो र त्यो भनेर गफ गर्नु भनेको एकतालाई भाँड्नु हो त्यसमा प्रवेश गर्नुहुँदैन । यो पार्टीमा विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएको कमरेडहरुले विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ ।
तर प्रचण्डले त पार्टी गुटैगुटमा बेरिएको छ भन्नुभएको छ नि ?
अध्यक्षले त्यसो भन्नुभएको भए ठीकै होला । त्यसको अन्त्य गर्ने जिम्मा उहाँहरु दुईजना अध्यक्षको हो ।
पार्टी एकता प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ ?
मोटामोटी धेरै टुंगिसकेको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँडका कुरा लगभग सकिएका छन् । बनेका विभागहरुले पूर्णता पाउने हो । एकदुईवटा सचिवालय बैठक बस्छ त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर अन्तिम रुप लिन्छ ।
