काठमाण्डौ । तामझामका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा चुनौति देखिएको छ । रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको असहयोगका कारण जटिलता बढेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गुनासो गरेको छ । तर मन्त्रालय आँफैले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप सरोकारावला निकायले लगाएका छन् ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको मंसिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको थियो । यो योजनालाई सरकारले निकै उत्कृष्ट योजनाको रुपमा प्रचार गरेको थियो । तर अहिले त्यही योजना निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ । केही समयअघि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नै कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए ।
मन्त्री विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुचिकरणमा आवद्ध नभएको बताएका थिए । भदौ ८ गते आयोजित एक कार्यक्रममा विष्टले रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी वहाना मात्रै भएको बताएका थिए ।
समाजिक सुरक्षा सुचिकरणको अभियान भने अघि बढी सकेको छ । सामाजकि सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार अहिलेसम्म कोषमा ४ हजार ८ सय ७० वटा कम्पनि दर्ता भएका छन् । रोजगारदातामा ५१ हजार ७ सय ७७ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । ज्ञवालीले ९ महिनाको अवधिमा यो कार्यक्रमले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो लिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
सरकारले असोज मसान्त भित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सुचिकरणमा आउनै पर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर अझै पनि अपेक्षकृत उपलब्धि हुनेमा आशंका नै छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकम वापत प्रधान गर्ने स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत रहेको, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधाका लागि कम्तिमा १५ बर्ष योगदान दिएको हुनुपर्ने, योगदान वापत संकलिन रकमको सुनिश्चितता लगायत विषयमा देखिएका जटिलताका कारण यसतर्फ श्रमिकले चाखो देखाएका छैनन् ।
