नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिकता विधयेकमा सत्तापक्षको कडा विरोध गरेका छन् । उनीसँग ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटकर्वको नेपाली बहसमा गरेको कुराकानीः
नागरिकताको विषयमा तपाईंहरुको असहमति किन ?
नागरिकता एउटा सम्बेदनशील विषय हो । यसलाई हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसमा छलफल भइरहेको छ । विशेषगरी अंगिकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर त्यसमा निकै चर्चा भएको छ । नागरिकताको विषयमा लिंग भेद हुनुहुँदैन । छोरी छोरालाई समान हक हुनुपर्छ । नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा वा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा उनीलाई नेपाली नागरिकता कसरी दिने भन्ने कुराले चर्चा पाएको छ । जसरी हिजो अंगीकृत नागरिकता दिइने गरिएको त्यसलाई त्यसरी नै दिने व्यवस्था मिलाउने भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
बुहारी र ज्वाइको विषयलाई लिएर नागरिकता विधेयकमा किन विवाद ?
२०६३ को नागरिकता विधेयकमा जसरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई निरन्तरता गर्न किन आपत्ति सरकारलाई ? सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा त्यही कुरालाई निन्तर छ । हामीले त सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई नै निरन्तर गर्न जोखिराखेका छौं । त्यो नागरिकता दिन कम्युनिस्ट साथीहरुले एउटा अवधि तोक्ने भनेको छन् त्यसमा ७ वर्ष १५ भनेर । त्यसमा अलिकति विमति देखिएको छ । हाम्रो भनाइ हो लिंगीय आधार विभेद हुनु भएन । हाम्रा छोरीचेलीले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर यति नेपालमै बस्न चाहन्छन् भने उनीहरुका लागि एउटा प्राब्धान निश्चित गरौं । जसरी २०६३ ल्याइएको छ त्यसैलाई निरन्तरता गरेर जाँदा के आपत्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
बहुमतको सरकारलाई किन अंकुश लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?
जनताले हिजो जुन परम्परागत ढंगले सुविधा पाइरहेका छन् त्यसलाई फरक ढंगले लानु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । तर हामी विभेदकारी विधेयकको पक्षमा छैनौं । २०६३ को विधेयकलाई निरन्तरता दियौं र हाम्रा चेलीले विदेशीसँग विवाह गरेको खण्डमा उनीहरुका लागि एउटा प्राब्धान गरौं । विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपाल बस्छु भन्दा निश्चित मापदण्ड मिलाएर व्यवस्था गर्दा हाम्रो कुनै विमति छैन । सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक त्यसलाई नै केही मिलाएर समर्थन गर्न तयार छौं त्यसलाई अन्यथा लिएका छैनौं ।
सरकारले जसरी ७ वर्ष र १५ वर्ष बनाउने भनेको छ त्यसमा तपाईंहरुको विमति हो ?
जब २०६३ संविधानले निश्चित गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई फेरि किन समय तोक्ने ? उसले विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा विवाह दर्ता भइसकेपछि अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
कांग्रेसको विवाद केमा हो ?
हाम्रो माग हिजो जुन सुविधा पाउँदै आएका छन् नागरिकताको सवालमा त्यसलाई निरन्तर गरिरहुपर्छ भन्ने हो ।
तपाईंहरुले भनेको कुरा अरुले मानेनन् नि ?
त्यो हाम्रो धारणा हो । उनीहरुले दुईतिहाईको बलमा जे गरे पनि भइहाल्यो नि । त्यो अधिकार जनताले दिएकै छन् सरलाई । तर हामीले आफ्नो धारणा राखेका हौं । त्यो भन्ने हो भने कोही सहमत हुनैपर्छ भन्ने वाध्यता पनि छैन नि ।
नेपाली कांग्रेस एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिन तयार छ भन्ने आरोप छ नि तपाईंहरुलाई ?
यो संविधानमा अहिले बनाएका होइनौं । २०६३ देखि नै पाइराखेका थिए । त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यहाँ कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको होइन । यसले एक हातमा सिन्दर, अर्को हातमा नागरिकता कसरी हुन्छ । हाम्रा चेलीले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा उनीहरुले पनि त्यो हक पाउनुपर्छ ।
नेपाली केटाले भारतीय केटीसँग र नेपाली केटीले भारतीय केटासँग विवाह गर्दा नागरिकता पाउन कति समय कुर्नुपर्छ ?
त्यो अवस्थामा ७ वर्ष भनेर कागजमा लेखिएको छ । तर भारतमा नागरिकता भन्ने छैन । भारतीय केटासँग नेपाली केटीको विवाह हुँदा स्थानीय तहमा तुरुन्त नाम दर्ता हुन्छ । त्यो नाम दर्ता पछि भोटर लिस्टमा उसको नाम आउँछ । त्यसमा नाम आएपछि त्यहाँको रासन कार्डदेखि लिएर हरेक सुविधाहरु स्वतः उपलब्ध हुन्छ । त्यसले राजनीतिदेखि लिएर जागिर खाने हरेक ठाउँमा राज्यको सुविधा पाउने अधिकार हुन्छ । कागजमा ७ वर्ष भनेर लेखिएको होला तर स्थानीय तहबाट भोटर लिस्टमा नाम लेखिएपछि सबै अधिकार पाउँछन् ।
नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरिसकेपछि ती महिलाले विदेशको नागरिकता त्यागेर विवाह दर्ता भएपछि २०६३ को विधेयकले तोकेबमोजिम सोतः नागरिक पाउनुपर्छ । हाम्रा चेलीबेटीले विदेशी केटासँग विवाह गर्दा पनि त्यो अधिकार पाउनुपर्छ । हाम्रा नेपाली केटीसँग विदेशी पुरुषले विवाह गरे र नेपालमै बस्न चाहे भने विदेशको नागरिकता त्यागेर आउनुपर्छ त्यसको आधारमा अंगिकृत नागरिकता दिइनुपर्छ ।
समानताको कुरा गरिरहँदा नागरिकतामा किन भेदभाव गर्नुहुन्छ ?
हामीले त भेदभाव गरेकै छैनौं । हामीले छोरा र छोरीले समान हक पाउनुपर्छ भनेर लडिरहेका छौं । विदेशी पुरुषले नेपाली केटीसँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहन्छ भने उसले त्यहाँको नागरिकता त्याग गरिसकेपछि निश्चित समय जस्तो जसरी छोराले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी बुहारी सरह गर्ने केही निश्चित समय तोकेर दिने किन तत्काल दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
नेपालमा फिजीकरणको सुरुवात हुँदैन छ भन्ने सत्तापक्षको भनाइ छ नि ?
त्यो आ–आफ्नो सोच हो । यहाँ कसले के भन्छ भन्दा पनि जब हामीले २०६३ को नागरिकता विधेयकलाई टेकेर वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिँदै आयौं । अहिले आएर त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हो नेपाली केटीहरुले विदेशी केटासँग विवाह गरेको खण्डमा यसलाई पनि व्यवस्थित गरौं कि छोरा वा छोरीमा विभेद छ भन्ने महसुस नहोस् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेपर्ने ठूलो चुनौति छ । यो चुनौतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही दिनपछि त्यो समितिले एउटा निकास ल्याउने छ ।
प्रतिपक्ष निकम्मा भयो भन्ने आरोप छ ?
निकम्मा भएको होइन । मत बाँझिएपछि कुरा लम्बिन्छन् । नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा जथाभावी गर्नूपनि हुँदैन । यसमा हाम्रा छोराहरु विदेशी केटीसँग विवाह गर्दा र छोरीहरुले विदेशी केटासँग विवाह गर्दा उनीहरुलाई विभेदको महसुस नहोस् भनेर हामीले सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कि त हामीले भन्नुप¥यो ? हाम्रो छोराले विदेशी केटीसँग र छोरीहरुले विदेशी केटासँग विवाह गर्न पाउँदैनन् भनेर । र, जसरी हिजो हामीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेका छौं २०६३ मा त्यो व्यवस्थालाई हटाउनुप¥यो ।
तपाईहरुले नागरिकतामा राजनीति गर्नुभएको हो ?
होइन, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कसैले राजनीति गर्न पाउँदैन । छोरीले विदेशी केटासँग विवाह गरेकी छन् । अब ऊ नेपालै बस्न रुचाउँछिन् उसलाई व्यवस्था नमिलाउने ? छोराले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा उसलाई पनि नागरिकता दिनुप¥यो । जसरी हिजो व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई निरन्तर गर्ने कि परिमार्जन गर्ने कि बुहारी र ज्वाइ दुवैलाई समान हक हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ । छोरा र छोरीबीच भेदभाव हुनुभएन । होइन हामी कडा भएर जाने हो भने भन्नुपर्छ ‘अब हाम्रा छोरा वा छोरीले विदेशी महिला या पुरुषसँग विवाह गर्नुहुँदैन’ गरेको खण्डा राज्यको सुविधा पाउने छैन भनेर । होइन भने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस सडक आन्दोलनमा किन जाने ?
प्रतिपक्ष दलले कसैलाई कुनै वाधा अवरोध नगरी हलभित्र गरेको कार्यक्रममा सत्तापक्षबाट गुण्डागर्दीशैलीमा आक्रमण भएको छ । त्यो घटनामा हाम्रा बाँकेका सभापतिलगायत थुप्रै नेता कार्यकर्ता घाइते हुनुभएको छ । त्यो बेलामा पार्टी मुखदर्शक भएर बस्न सक्दैन । प्रतिपक्ष दलको कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्ने गुण्डागर्दी गर्नेलाई सरकारले कारबाही नगर्ने । सरकारले उनीहरुलाई कारबाही पनि नगर्ने अनि हामीले त्यसको विरोध गर्न नपाउने ? जसरी बाँकेमा घटाना घाइएको छ त्यसलाई सडक र सदन दुवै ठाउँबाट निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं ।
घटनाको दोषीमाथि कारबाहीको माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ ?
दोषीलाई कारबाही गरेको भए हामीले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन ।
आज संसद् चल्छ कि चल्दैन ?
यदि त्यो घटनाका दोषीलाई कारबाही गरियो भने हामीले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसमा सरकारले के चाहन्छ दोषीलाई संरक्षण दिन्छ भने हामी त्यही अनुसार लाग्नुपर्छ । होइन कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम गर्दछ भने हामी सरकारलाई सहयोग गर्दछौं सदन चल्छ ।
तरुणदलमा विवाद चुलिएको हो ?
एक त यसले पूर्णता पाएको छैन । जम्मा केही पदाधिकारी मात्रै छन् । त्यहीभित्र पनि एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने हटाउने । जुन किसिमका क्रियाकलाप छ यस्ता गतिविधिले राम्रो गर्दैन । यसमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने कारबाही गर्ने भन्दा पनि आपसी समझदारीमा छलफल गरेर एउटा निकास दिनुपर्छ । आपसमा भाँडभैलो मच्चाउनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।
तरुण दलको अध्यक्षले त महासचिवलाई हटाउनु भयो नि त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यो संस्थाको जम्मा ४÷५ जनाको परिवार संख्या छ । त्यही पनि आपसमा भैmझगडा गरेर बस्छ भने उनीहरुमा काम क्षमता छ भनेर म सहमत छैन । नेतृत्व गर्ने त आएका विवादलाई मिलाएर जान सक्नुप¥यो । एक त हामीले तरुणलाई पूर्ण दिन सकेका थिएनौं । एउटा त यो संस्थाले पूर्णता नै पाएको छैन । जसले अध्यक्षता गरिरहेको उसको विवादहरु मिलाएर जाने खुबी हुनुप¥यो । कमीकमजोरी सबैका हुन्छन् । सबै एउटैलाई आरोप लगाएर हुँदैन । यसमा मैले देखेको नेतृत्वमा बस्नेले सबै साथीहरुलाई मिलाएर समेटेर जानुपर्छ । तरुण दलमा भएका जसअपजस सबै पदाधिकारीले व्यहोर्नुपर्छ । एकअर्कालाई आरोप लगाएर पन्छिन मिल्दैन । एउटा पक्षले केही निर्णय ग¥योभन्दैमा त्यसैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
