काठमाण्डौ । मुलुकले नयां लोकतान्त्रिक संविधान पाएको आगामी अशोज ३ गते ४ बर्ष बित्दै छ । तर संविधान जारी भएको ४ बर्ष बित्दा समेत लोकतान्त्रिक संविधानले प्रत्याभुत गरेका हकअधिकार समेत कार्यन्वयनमा आउन नसक्नुले संविधानमाथि नै विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु हुनथालेका छन ।
संविधान जारी हुंदादेखि नै असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित केही राजनितिक दलहरुले त सरकारले संविधान दिवस मनाउने तयारी गरीरहंदा त्यसको विरोध गर्ने तयारी गरेका छन ।
लामो राजनितिक संर्घष पश्चात २०७२ सालमा नेपालले नयां लोकतान्त्रिक संविधान संविधान पायो । त्यसकै आधारमा मुलुक अहिले संघीयतामा समेत गएर मुलुकमा तिन तहको सरकार संचालनमा छ ।
तर मुलुकले र आम जनता भने आशा गरेका अनुसार परिर्वतन नपाएको भन्दै संविधान र गणतन्त्रमाथि नै अहिले विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा भन्दा राजनितिक दलहरु आफ्नै स्वार्थसिद्धमा लागेकै कारण मुलुकले उल्लेख्य परिवर्तन गर्न नसकेको समेत आरोप लाग्न थालेको छ ।
राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ र नेताहरुको कमजोरीका कारण संविधान बलियो नदेखिएको संविधानविद्हरु बताउँछन् । जनतालाई पनि संविधानका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा विभिन्न किसिमका विरोधहरुले प्रश्रय पाएको संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।
सरकारले असोज ३ गते चौथो संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरेको छ । उता मधेसवादी दलहरु भने संविधान संशोधनको माग राख्दै विगतदेखि नै विभिन्न चरणमा विरोध गर्दै आइरहेका छन । संविधान दिवसमा पनि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन ।
चित्रबहादुर केसी लगायतका केही शत्तिहरु संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन । कमल थापा, पशुपति शम्सेर राणा लगायतका शक्तिहरु राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने अडानमा छन ।
नेपालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भएको दावी गरिरहँदा राजनीतिक दलहरुले कार्यन्यावनको पाटोलाई फितलो बनाउँदा विरोधीले बल पाएका छन् । जनतको हितमा आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि सबै एजुट हुनु जरुरी छ । तर आन्दोलनबाट प्राप्त व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै हुने प्रहारका विरुद्ध भने दलहरु सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।
