काठमाण्डौ । सरकार एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिइरहेको छ । कहिले विधेयक विवाद त कहिले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नु । पछिल्लो समय सरकारले संवैधानिक अंगहरुमाथि पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न विधेयकमा त्यस्ता अंगको अधिकार खोस्न खोजिएको हो ।
संवैधानिक अंगहरु संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संविधानमा उल्लेख छ । संवैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसद्ले समेत वैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउनेगरी सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाउन थालेको छ ।
लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को दफा ४९ मा नेपाल सरकारले आयोगका लागि छुट्याएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसअघि लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ८ मा ‘नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन’ भन्ने वाक्याशंलाई हटाएका कारण सरकारले आयोगमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
यो प्रावधानलाई संशोधन गरी पुरानै व्यवस्था राख्नुपर्ने भनी आयोगले राज्यव्यवस्था समितिमा एक महिनाअघि सुझाव पठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । विभिन्न आयोगका पदाधिकारीले नयाँ नियम बनाएर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न लागेकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
कानुनका ज्ञाताहरुले पनि संवैधानिक निकायहरुलाई हस्तक्षेप वा अकूश लगाउने काम सरकारले गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । संवैधानिक अंगहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले तिनको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दाै घातक हुने कानुनविदको टर्क छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका बाहेक संविधानमा उल्लेख गरिएका निकायलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ । संवैधानिक अंगका काम, कर्तव्य, अधिकार तिनमा रहने पदाधिकारीको संस्था तिनको नियुक्त एवं वर्खास्तीको व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । संवैधानिक अंग स्वतन्त्र, स्वायत्त, तथस्ट एवं निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यसैले पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्नु उचित मानिदैन ।
