सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर सिस्टम बचाउनुपर्छ-देवप्रसाद गुरुङ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता तथा संसदका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ स्पष्ट बोल्छन् । उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
हिजो पनि संसद किन चल्न सकेन ?
नेपाली कांग्रेसले अवरोधका कारण संसद नचलेको हो । उसले नेपालगन्जको घटनालाई लिएर उहाँले निरन्तर विरोध गरिरहनुभएको छ । अस्ति मुद्दा दर्ता गर्नुप¥यो भन्ने कुरा थियो । त्यो घटनासँग सम्बन्धित विरुद्ध मुद्दा दर्दा पनि भइसकेको छ । हिजो सत्तापक्षका सांसद बोलिरहँदा नेपाली कांग्रेसलाई त्यसलाइृ आपत्ति प्रकट गरेर सदन घेराउ गर्नुभयो । हिजोको अबरोध के बुझ्न सकिएको छैन किन भने उता मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । त्यसको कानुनी रुपले छाविन हुन्छ । त्यो घटनाका दोषी उपर कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर सरकारले भनेकै छ ।
छानविनको विश्वासिलो आधार भएन सत्तापक्षले पेलेर लान खोज्यो भनिन्छ नि ?
पेलेर लाने भन्ने केवल मनोगन धारणा मात्र । कानुनी राज्य र विधिको शासनमा कानुन र विधिले के भन्छ ? त्यही प्रक्रियाबाटै हल गर्नुपर्ने विषय हो । छानविन भएर दोषी उपर कानुनी तवरले कारबाही हुन्छ । यसलाई राजनीतिकरण गरेर घटनालाई उहाँहरुले अगाडि बढाइरहनुभएको छ । आफ्नो कुरा मात्रै ठीक अरुको सुन्नु नपर्ने अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हिजो उहाँहरुले प्रकट गर्नुभयो । त्यो हेर्दा आपूmलाई लोकतान्त्रिक शक्ति भन्नेहरुको लागि असोभनीय देखिन्छ ।
घटना कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि तपाईंहरुको सांसदले किन विरोध गर्नुभयो ?
उहाँहरुले मुद्दा तर्दा भएको छ । अब संसद चल्न दिने भनेर उहाँहरुले संसद्मै बोल्नुभएको थियो । अघिल्लो दिन उहाँहरुले यो मुद्दाको सदन अबरुद्ध गर्ने भनेका थियौं । मुद्दा दर्ता भइसकेपछि संसद चल्न दिने भनेर सदन खुलिसकेको थियो । सदन खुलिसकेपछि त्यहाँ बोल्न चाहने सांसदले बोल्न पाउने स्वभाविक कुरा भयो । बोलेका कुरा कति चित्त बुझ्छ कतिलाई बुझदैन । लोकतन्त्रमा सबैले बोलेको सबौलई चित्त बुझ्छ भन्न सकिँदैन । जसरी बोल्न पनि नदिने गरी प्रस्तुत हुनुभयो उहाँहरुको यो लोकतान्त्रिक सांस्कार होइन भन्ने लाग्छ ।

संसद खुल्यो भनिरहँदा सत्तापक्षका सांसदले त्यो घटना भएकै होइन, उहाँ दोषी नै होइन, कारबाही गर्नुहुँदैन किन भनेको ?
कारबाही हुने नहुने त कानुनी प्रक्रियाबाट हुने हो । प्रशासनले छानविन गरिहेकोछ ,अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । त्यसलाई अदालतले कसरी हेर्छ । छानविनमा के रिजल्ट आउँछ त्यो हो नि । कसले के भन्यो भन्दा आग्रह÷पूर्वाग्रह राखेर बोल्न नदिने सदनै चल्न नहुने त हुनुभएन नि ।
सहमति कनि तोडेको त ?
सहमति भएकै छैन । कसरी सहमति तोडेको कुरा आउँछ । उहाँहरुसँग कुरै नउठाउने भनेर एग्रीमेन्ट गरेको छ र हामीले ?
प्रतिपक्षले संसद खुलाउने भन्दा भनेपछि तपाईंहरुको सांसदले होइन यो हुनै सक्दैन किन भनेको ?
उहाँले अस्ति हामीले मुद्दा दर्ता नगरेकाले अबरुद्ध गरेका थियौं । अब संसद खुल्छ भनेपछि फेरि किन अबरुद्ध गर्नुभयो ? सुन्ने समय थियो त्यसबेलामा बोल्ने मान्छे बोलिरहन्छ संसदमा । कुरै नबुझी सदन अबरुद्ध गर्ने के तरिका हो ?
बाँके घटनालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वाक युद्ध राम्रो होइन ?
स्थानीय सरकारले गरेको आधारमा सदन अबरु गर्नुृ उपयुक्त भएन भन्दा उहाँहरुले मान्नुभएन । त्यति बेला घटनाको सही छानविनको लागि मुद्दा दर्ता हुनुपर्छ भन्नुभयो । त्यसबारेमा सरकारले छाविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छौं भनिरहेकै छ । त्यसमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको छ । त्यतिले पुग्दैन भने संसदबाट सभामुखले पनि रुलिङ गर्नुहुन्छ । यसमा सरकार उपयुक्त ध्यान जाओस् भनेर रुलिङ हुन्छ भन्दा पनि मान्नुभएन । हामीलाई रुलिङ चाहिँदैन खाली मुद्दा दर्ता हुनुपर्छ भन्नुभयो । पछि मुद्दा दर्ता भयो भन्ने खबर आयो त्यो भन्दा पनि उहाँहरुले मान्नुभएन । मुद्दा दर्ता भइसकेपछि स्वभाविक ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कृुरा हो । मुद्दा दर्ता भएपछि त सहज ढंगले सदन चल्नुपर्ने हो । प्रत्येक सांसदले बोल्नु बेलामा वादप्रतिवाद गरेर अबरुद्ध गर्नु त सिस्टमाथिकै आक्रमणको कुरा हो । सदनमा सत्तापक्षले जेभन्दा त्यो बोल्नुपर्छ भन्ने वाद्यकारी त होइन । उहाँहरुले भनेको मात्रै सुन्नु र मान्नु पर्ने एउटा नोकरसाही चिन्तन पनि हो ।
कार्यक्रम नै गर्न नपाईने हो ?
कार्यक्रममा आक्रमण हुनु राम्रो कुरा होइन । जुन घटना घटेको त्यसप्रति हामी दुःखी छौं भनिएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित दोषीमाथि कारबाही हुन्छ भनिएको छ । कारबाहीको लागि छाविन पनि हुँदैछ । त्योभन्दा बढी के गर्ने ?
सत्तापक्षका सांसदले जसरी संसदमा गरेको हर्कत कसैले मनपराएनन् नि ?
सांसदले बोल्ने कुरा त उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो । उहाँलाई जति स्वतन्त्रता छ अर्का सांसदलाई पनि उत्तिकै हुन्छ । कसैको निम्ति स्वतन्त्रता चाहिने कसैले बोल्नै नहुने त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ ? यो त तानाशाही खालको चिन्तन भयो नि ।
चलिरहेको संसद बिथोल्नु उचित हो ?
अस्ति पनि उहाँले नै अवरोध गर्नुभएको हो हिजो पनि उहाँले नै अवरोध गर्नुभयो । सत्तापक्षले त अबरोध गरेको होइन ।
अब संसद चल्छ ?
त्यो नेपाली कांग्रेसमा निर्भर रहन्छ । उहाँहरु नोकरशाही र तानाशाही ढंगले जानुभयो भने संसद १ गते पनि खुल्न कठिन छ । त्यहाँ बोल्नलाई सबैलाई स्वतन्त्रता छ । विषयवस्तुमा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार सबैलाई छ । उठाइएका कुरा कसैलाई चित्त बुझ्न सक्छ कसैलाई नबुझ्न सक्छ ।
सरकार पछिल्लो समय मान्छेहरुलाई अनावश्यक समाउने, दुःख दिने काम त गरिरहेको छ नि ?
यसमा चाहिं काही त्यस्तो भएको रहेछ भने छानविन गर्न सकिन्छ । राज्यको स्वभाविक प्रक्रिया हो । घटनाकाबारेमा छानविन अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छ । दोषी देखिएका लाई उचित ढंगले कारबाही हुन्छ । छानविनमा निर्दोष ठहरिने छुट्छ । यो राज्यको सामान्य प्रक्रिया हो । सामान्य प्रकारको अभ्यास गर्न नदिने ? सबै क्षेत्रमा बलमिच्याइँको प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने ? विधिको शासन, कानुनीको शासन भन्ने अनि जे पनि बमिच्याईं ढंगले गर्ने ?
अहिले सिस्टमै प्रश्न उठिरहेको बेला किन त्यसलाई मान्नेहरु नै विमतिका स्वरहरु बाहिर ल्याउनुहुन्छ ?
अहिले मुलुकमा प्रास्त उपलब्धीको रक्षा गर्नुपर्ने सबै दलहरुको दायित्व हो । तब मात्र मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । यसलाई जोगाउनु संविधानका पक्षहरु सबैको दायित्व र जिम्मेवारीको कुरा हो । सत्ताको नेतृत्व नेकपाले गरिराखेको हुनाले स्वभाविक ढंगले जिम्मेवारी बढी हुन्छ । तर, प्रतिपक्षहरु त्यसबाट चोखो चाहिं रहँन पाउँदैनन् । अहिले सिस्टम भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति र सहकार्यको आधारमा अगाडि बढ्ने गरी विकास भएको देखिन्छ । बहुमत र अल्पमतको आधार चल्ने गरी स्टिम अगाडि बढेको देखिन्छ । यो स्टिमलाई सामान्य ढंगले लिएर अगाडि बढियो भने स्टिम बाँच्छ तर आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर अगाडि बढ्न थालियो भने । आफ्नो कुरा मात्रै ठीक अरु बेठिक भनेर नोकरशाही ढंगले अगाडि बढियो भने निश्चित रुपले सिस्टममाथि असर पर्न सक्छ ।
दुईतिहाईको आधार प्रति प्रतिपक्षलाई पेल्नुहुन्छ नि ?
दुईतिहाईले कसरी पेलेको छ । उहाँहरुले सदनमा जे–जे बोले पनि प्रतिवाद गरिएको छैन । सरकारले विधि र विधान अनुसार कानुनी राज्यको अनुसार चल्नुपर्छ । काहीं घटना, दूर्घटना भएका रहेछन् भने छानविन गरेर दोषी उपर कारबाही हुन्छ ।
सरकारमा दुईतिहाईको दम्भ छ नि ?
त्यो आरोपका लागि आरोप हो । घटनाका बारेमा पुष्टि हुनुप¥यो नि । त्यो घटनाको स्थानीय प्रशासनले सामान्य प्रक्रियाबाट गर्ने कुरा सदनमा ल्याएर अवरोध खडा गर्नुभयो । मुद्दा दर्ता भएपछि सदन चलेको थियो । बोल्ने क्रममा वादप्रतिवाद हुन्छ त्यो स्वभाविक पनि हो । तर्कविर्तक हुन्छ सदनमा । उहाँहरु बोलेको कुरा बोल्नुपर्ने त होइन । अर्कोपक्षलाई जे लागेको त्यो बोल्छ । त्यो बोल्यो भनेर सदन अबरुद्ध नर्गुभएन ।
तर प्रचण्डले प्र्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभयो अब तपाईंहरु प्रतिवादमा जाने हो ?
उहाँले कुन प्रसंगमा कुरा गर्नुभयो । प्रतिवाद भनेको सवाल जवाफ हुँदा ठीक/बेठिकको बारेमा सवाल जवाफ हुन्छ । हिजो उहाँले डेमोक्रेसीमा खतरा आईपर्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्नुभएको हुनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थामाथि कसैबाट आक्रमण हुन्छ भने त्यसको रक्षाका लागि प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेको हो । यस्तो विषयलाई ताडमोड गरेर अनेत्र जोड्नुभएन नि ।
नागरिकिता विधेयक के हुन्छ ?
नागरिकता विधेयक समितिभित्र छलफलको क्रममा छ । समितिले सहमति खोज्ने प्रयास गरिराखेको छ । त्यसरी समितिभित्र छलफल भइराखेको कुरालाई सार्वजनिक रुपमा बहस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसमा संविधानले जुन सैद्धान्तिक आधार दिएको छ त्यसको आधारमा टेकेर कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ । अहिलेसम्म त्यो सहमतिकै रुपमा अगाडि बढिराखेको छ । पछिल्लो समय प्रतिपक्षले पहिला भन्दा आएको विषयबाट थोरै पछि हटेको भन्ने सुनिएको छ । त्यसैले थोरै विलम्ब भएको हो । त्यसलाई सहमतिबाटै टुंग्याउने प्रयासमा विषयगत समिति लागेको छ ।