काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रिय समितिले सरकारले गरेको कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकको नियुक्तिप्रति विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
२०७२ सालदेखि संचालित एक गाउँ, एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्र्तगत कार्यरत प्राविधिकहरुको निरन्तरता गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रालयको एक गाउँ, एक प्राविधिक सम्वन्धि २०७६।०५।२९ कोे निर्णय खारेज गर्न समितिले माग गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले आसोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म धर्ना बस्नेलगायतका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावलले एक गाउँ, एक प्राविधिक निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल सरकारको गलत निर्णयले गर्दा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । वि.सं २०७२ सालदेखि एक गाउँ, एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्तर्गत लोकसेवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पास गरी नियुक्ति भएका १५००/१५०० कृषि र भेटेरिनरी गरी ३००० प्राविधिकहरु विभिन्न दुर्गम र विकट गाउँहरुमा कार्यरत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको प्राविधिक राख्ने र परिपत्रले ७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको छ । हाल कार्यरत एक गाउँ एक प्राविधिकहरु रा.प.अनं. दोस्रो श्रेणीका छन् । उनीहरुले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोध पत्रका आधारमा २०७६ श्रावण १ गते देखि नियमित काम गरिरहेका हुन् । सरकारले कार्यरत ३००० जनालाई नै हटाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरेको अनुरोध अनुसारको सूचनाभन्दा विपरित रहेको समितिको भनाई छ । ७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको निर्णय पनि कृषि तर्फको कि भेटेरिनरी तर्फको केही खुलाइएको छैन । यसले कार्यरत सबैलाई अन्यौल बनाएको समितिको ठहर छ । साथै, एक गाउँ एक प्राविधिकहरुलाई श्रावण महिनादेखि हालसम्मको कामकाज गरेबापतको तलब भत्तासमेत नदिइएको समितिको गुनासो छ ।
तलब भत्ता सशर्त अनुदानमा नराखि ३० करोड मात्र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संघिय बजेटमा विनियोजन गरेको छ । एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको लागि करिब १ अर्ब आवश्यक पर्ने भएकोले करिब ७० करोड बजेट अपुग देखिन्छ ।
नेपालीको ठूलो चाड दशैंको मुखमा आफ्नो जागिर अन्यौलमा परेको र हालसम्म गरेको कामको पारिश्रमिक पनि नपाउँदा सबै एक गाउँ एक प्राविधिकहरु विरोधका लागि काठमाडौंमा भेला भएका छन् ।
स्थानीय तहको लोक सेवामा पनि कुषिसम्बन्धी कुनै विज्ञापन नभएको र अनुभवी कर्मचारीहरुलाई पनि हटाउँदा देशको कृषि क्षेत्रमा र कृषकहरुलाई समेत असर पुग्ने बताइएको छ । समायोजनको कारणले स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीहरु थोरै कार्यरत छन् ।
कार्यक्रममा रावलसँगै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष जनक बहादुर, नेपाल कृषि प्राविधिक संघका अध्यक्ष देवराज गौली र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष डम्बरबहादुर बमले सरकारको कार्यरत कर्मचारीसँगै कृषकलाई समेत अन्याय हुने निर्णयलाई खारेज गर्न भनेका छन् ।
उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले कर्मचारीलाईमात्र नभएर सबै समग्र कृषकलाई प्रभाव पर्ने हुँदा स्थायी कर्मचारी नआएसम्म करार कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधाका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताइएको छन् ।
नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रिय समितिसँगै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल कृषि प्राविधिक संघ र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक संघले अर्थ मन्त्रालयको एक गाउँ एक प्राविधिक सम्बन्धि २०७६÷०५÷२९ को निर्णय खारेजको माग गरेका छन् ।
संघहरुले २०७२ सालदेखि संचालित एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्र्तगत कार्यरत प्राविधिकहरुलाई निरन्तरताको पनि माग गरेका छन् । हालको परिपत्रले ७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक भनेको र कृषि तर्फका कि भेटेरिनरी तर्फका समेत खुलाएको अवस्था नभएको समितिको भनाई छ । समितिले भनेको छ,‘यसले थप अन्यौल बनाएको छ भने श्रावण महिना देखी काम गरेको एक गाउ एक प्राविधिकको लाई हाल सम्मको कामकाज गरे वाफतको तलब भत्ताको व्यवस्था नगरेको अवस्था छ ।’
कर्मचारी समायोजनमा अधिकतम कर्मचारी संघ र प्रदेशमा समायोजन भएका कारण प्राय स्थानीय तह कृषि र पशु सेवा तर्फका स्थायी कर्मचारीविहिन भएको समितिको भनाई छ । समितिले भनेको छ,‘यदि यी करार सेवामा कार्यरत प्राविधिकहरु हटाइएमा सेवा प्रवाह प्राय ठप्प हुने अवस्थामा छ भने नयाँ सृजना भएको दरबन्दीको लागि लोकसेवा माग गरिएको छैन र जसका कारण तत्काल स्थायी पदपूर्ति हुन संभावना पनि देखिदैन् । एकतिर भएका अनुभवि कर्मचारी हटाउने र अर्को तर्फ लोक सेवा बाट समेत पदपूर्ति नहुने भएको हुदाँ यसले कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’
समितिले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रममा आज असोज ५ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ६ गते विरोधका लागि कृषि तथा पशु सेवा विभागमा धर्ना दिने रहेका छन् । उनीहरुको धर्ना कार्यक्रम आगामी असोज १० गतेसम्म रहनेपनि समितिले जनाएको छ ।
