काठमाडौं, ७ असोज । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु काममा लगाइएका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन समस्या देखिएको छ ।
सरकारकाका पूर्व तथा वहालवाला विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई पीएसओ भन्ने गरिन्छ । पीएसओ अधिकृतसंगै अन्य प्रहरी कर्मचारीसमेत घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग हुन थालेपछि चर्काे विरोध हुन थालेको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका अधिकांश प्रहरी कर्मचारी फिर्ता आएको दाबी गरेपनि कतिपय विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएकालाई फिर्ता गर्न भिआइपी सुराक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको हो ।
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीसंग मापदण्डविपरीत खटिइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिसकेको बताउन्छन । गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले गृह प्रशासन सुधारको ८२ बँुदे कार्ययोजनामा यस विषयलाई प्राथमिक्तामा राखेको बताएका थिए ।
स्थानिय प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बेला व्यक्तिगत शान्तीसुरक्षाको कारण जनाउदै उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रवक्ता सुवेदीले स्पट पारे ।
पूर्व प्रहरी अधिकारीको घरमा पठाइएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि फिर्ता गरिएको छ , तर पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, अर्थ र राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छैनन् ।
उनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि अहिलेको अवस्थाकम कतिको संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइने भन्ने सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो समस्या भएको छ।
व्यक्तिगत सुरक्षा खतरामा परेको भन्दै विल्ला सुरक्षा समितिको सिफरिसमा हतियारसहितको प्रहरी कर्मचारी राख्ने फेसन जस्तै बनेको छ । सुरक्षाकर्मी राख्नुलाई शान र सम्मन ठान्ने, अवकासपछि राज्यबाट प्राप्त सहयोगी सुरक्षाकर्मीलाई कामदारका रुपमा खटाउने विकृती पनि त्यत्तिकै बढेको छ ।आजको गोर्खापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले खवर छापेका छन् ।
