नेपाल प्रहरीमा सरकारको हस्तक्षेप, आईजिपी खनालको पद धरापमा !

काठमाण्डौ । प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ विषय होईन् । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रमुख राज्य अंग नेपाल प्रहरीलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउन सकेमा आफ्नो ‘गैर राजनीतिक कारोबारलाई निस्फिक्री ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि’ भन्ने राजनीतिक दलमा सोच रहेको पाईन्छ ।

यसैले विगत देखिनै विभिन्न समयमा नियमावली आफूअनुकुल संशोधन गर्दै प्रहरी संगठनको संस्थागत विकास र कर्मठ राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासलाई अन्योलग्रस्त बनाईदै आईएको छ । पछिल्लो समय पनि सरकारले पुन प्रहरी संगठनमाथी हस्तक्षपको निती लिएको देखिएको छ ।

पछिल्ला केही घटनाक्रमाले नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ । खानलको कार्यसम्पादनसँग असन्तुष्ट बन्दै सरकारले अमेरिका भ्रमण समेत रोकेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि कतिपय विषयमा सरकारसँगको समन्वयमा भन्दा पनि आफूखुसी निर्णय लिने आरोप खनालमाथि लागेको थियो । तर पनि खनालको कार्यशैलीमा सुधार नआएपछि विश्वभरका प्रहरी प्रमुखहरुको सम्मेलनमा भाग लिनका लागि सिकागो जानबाट सरकारले रोकिदियो ।

सम्मेलनमा केही वर्षयता प्रहरी अधिकारीहरुको नियमति सहभागिता रहँदै आएको छ । तर यसपटक भने नेपालबाट प्रहरी प्रमुखलाई जान नदिनु प्रहरी माथीको ठाडो हस्तक्षपको रुपमा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले सरकारले गरेको ठाडो हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन् ।

मल्लले सरकारले नै प्रहरी प्रशासनको मनोबल गिराउने काम गरेको आरोपसमेत लगाए । प्रहरी महानिरीक्षक खनालका काम कारवाहीबाट असन्तुष्ट बनेको सरकारले मंगलबार उनीसँग परामर्श नगरी तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरुको सरुवा निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत एआइजी पुष्कर कार्कीलाई प्रहरी मुख्यालयमा सरुवा गरी मानव स्रोत तथा प्रशासन र कार्य तथा अपराध अनुसन्धान गरी दुईवटा विभागको नेतृत्व हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मुख्यालयमा रहेका एआइजी ठूले राईलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा यी निर्णय भएपछि महानीरिक्षक खनाल लगभग ‘सेरेमोनियल’ अवस्थामा पुगेका छन् । यो सरुवा प्रहरी प्रंमुख खनाल रणनीतिक रुपले शक्तिहीन भएका छन् । विगतका केही घटनामा समेत प्रहरीबाट जारी हुनुपर्ने विज्ञप्ति गृहमन्त्रालयबाट प्रकाशित भएका थिए । विगतदेखि हालसम्मको अवस्था हेर्दा प्रहरीसंगठनप्रति सरकारको विश्वास नभएको मल्लको तर्क छ ।

प्रहरी संगठनको जीवन्तताको लागि गति र नीतिको आवश्यकता पर्छ । गतिले परिवर्तनको मुद्दालाई समयानुकूल बनाउन सके नसकेको मूल्यांकन गर्दछ, भने नीतिले दूरदर्शिताको मार्गचित्र कोरेको हुन्छ । तर सरकारको हस्तक्षेपको नितीले प्रहरी संगठन कमजोर हुने देखिन्छ ।