सङ्घीय सरकारले समायोजन टुङ्ग्याए पनि कर्णालीमा कर्मचारी अभाव पूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावले चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको समस्याले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको राससलाई जानकारी दिए । “कर्मचारी समायोजनले गर्दा यो प्रदेशमा पहिलो चौमासिकको तेस्रो महीनासम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन,” रासससँग कुरा गर्दै प्रमुख सचिव भण्डारीले भने , “प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा त्यसले यहाँको विकासमा झनै ठूलो समस्या पारेको छ ।”
उहाँले अगाडि भने , “सङ्घबाट एक हजार ९९२ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हाल एक हजार ३२४ जना कर्मचारी मात्र समायोजन भएर आएका छन् । अझै ६६८ कर्मचारी हाजिर हुनसकेका छैनन् । प्राविधिक जनशक्ति अभावले सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा ठूलो समस्या भएको छ । प्रशासनतिरको कर्मचारीले मात्र केही हुनेवाला छैन ।”
उनका अनुसार कर्णालीमा करीब ३५० प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएतापनि ५९ जना मात्र कार्यरत छन् । कर्मचारीहरुको रोजाइँमा कर्णाली नपरेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको बताए । कर्मचारी माग गर्न खोजे पनि सङ्घीय लोकसेवा आयोगले अनुमति नदिएको उनको भनाइ थियो ।
“प्रदेशमा ३५० कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि सङ्घसँग माग गरेका छौ” उनले भने , “कर्मचारीको पूर्ति भयो भने विकास निर्माणका काम हुनुको साथै बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ ।” कर्णालीको पिछडिएको क्षेत्रबाट छनोटमा परेका कर्मचारीसमेत यहाँ आउन नमानेको बरु कर्णालीकै नेताबाटै भनसुन गर्न लगाएर उतै बसेको उनले बताए ।
उहाँले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग कर्मचारी पठाइ दिन आग्रह गरेको तर मन्त्री पण्डितबाट कर्णालीमा कर्मचारी जान नमानेको जवाफ पाइएको जनाए । कर्णालीमा आउने कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन खोजिएको जनाउँदै उनले यस प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएर सेवा सुविधा निर्धारण गर्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य जिल्लाको विकटता तथा महंगीलाई ध्यानमा राखेर सुविधा निर्धारण गरिने छ ।
सरकारको ध्यानाकर्षण
कर्णाली प्रदेशसभाका छ सदस्यले कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्ट, सीताकुमारी नेपाली, ठम्मर विष्ट, राजु नेपाली, खड्क खत्री र पद्मा खड्काले आज एक संयुक्त हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । “सरकारले सङ्गठन व्यवस्थापनका नाममा कर्मचारी ऐन, २०४९ ले परिभाषित गरे विपरीत कर्मचारीलाई फाजिल बनाएको, क्लष्टर नमिल्ने कर्मचारीलाई पनि एउटै समूहमा राखेको र राजधानी सुर्खेतलगायत विभिन्न जिल्लामा कार्यालय खारेज गर्दा कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको छ,” प्रदेशसभा सदस्यहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरुले खारेज भएका कार्यालय जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापन गर्नुपर्ने र पैदा भएको समस्या सरकारले चाँडो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीको भावना र मनोविज्ञानलाई थप बिग्रनबाट रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले बताए ।
