काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति झन–झन बढेकोमा चिन्ता गरेका छन् । उनले भने,‘यो क्षेत्रको सुधारको लागि डा. गोविन्द केसले १६ औं पटकसम्म आमरण अनशन बस्नुभयो, पटक पटक वार्ता भए, आन्दोलन भए, सम्झौतापनि भए, तर राज्यतर्फबाट अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन भएन् ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको एक वर्षमा एक पटकमात्रै बैठक बसेको उनको गुनासो छ । ‘६ महिनाभन्दा बढि ग्याप हुनुहुँदैन् भन्ने प्रावधान छ, तर बैठक नसबेको एक वर्षभन्दा बढि भैसक्यो, अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन् ।’–उनले भने । आयोगमा भएका प्रावधान लागु गर्न सरकार चुकेको उनको गम्भिर आरोप छ ।
डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कमन एन्ट्रान्स, शुल्क निर्धारण लगायतका कुरामा पनि राज्यले लिङरिङ गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘यी कुराहरु लागु गर्न सरकारको तर्फबाट प्रयास नै भएन्।’ शुल्क निर्धारण समितिमा आफू भएको सुनाउँदै शुल्क निर्धारण गर्ने तर लागु गर्ने कुरामा सरकार चुकेको डा. श्रेष्ठको दाबी छ ।
विद्यार्थीले उठाएका मागहरु जायज नभए यो–यो कारणले मागहरु जायज छैन भनेर कि त कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘होईन भने विद्यार्थीहरुले उठाएका मागहरु पूरा गर्नुपर्छ ।’–श्रेष्ठले थपे । यद्धपी उनले विद्यार्थीहरुले ऐनमा भएका कुराहरुलाई उठाएको उनको तर्क छ ।
वर्तमान सरकार विगतकोजस्तो २ महिना, ६ महिना वा ८ महिनाकोजस्तो सरकार नभएर दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएकोले सरकार निरीह बन्न नहुने पनि उनको सुझाव छ ।
उनले वर्तमान सरकारको ध्यान नै अन्तै रहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘सरकार अहिले भ्रष्टाचार कहाँबाट गर्न पाईन्छ भनेर लागिरहेको छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर भनेकोमा सरकारले ४.४ देखि ४.८ को बीचमा मात्रै छुट्याएको उनले सुनाए । ‘त्यसमा पनि ८० प्रतिशत त तलब, भत्तामात्रै सकिन्छ, बाँकी २० प्रतिशत मात्रै हो, स्वास्थ्य सेवा वा चिकित्सामा प्रयोग हुने ।’–उनले थपे ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले पनि ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने कुरा गरेको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै भने,‘सरकारले दोहोरो नीति लिनुहुँदैन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले के कति कारणले त्यसो भनेको हो, त्यो हेर्नुपर्छ ।राज्य गम्भिर हुनुपर्छ । आफैंले बनाएको नियम पालना नगर्नेहरुलाई काराबही गर्नुपर्छ ।’
