काठमाण्डौ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संघर्षरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै फेरि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।
केसीले दुई साताभित्र आफ्नो माग सम्वोधन नभए पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले यसअगाडि भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्न पनि डा. केसीले आग्रह गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया रोकी परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ ।
डा. केसीले नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यसैगरी संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।
यसअघि पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर १६ पटकसम्म आमरण अनसन बसिसक्नुभएका केसीले पछिल्लो अनसन भने बिनासहमति एकतर्फीरुपमा टुंग्याएका थिए । यसपटक सरकारलाई अल्टिमेटम दिए पनि माग पूरा हुने सम्भावना देखिदैन । यसअर्थमा डा. केसीको अर्को सत्याग्रह सुरु हुने संकेत देखिन्छ ।
