Logo

जे ठिक हुन्छ त्यही अनुसार चीनसँग रेल सम्झौता- उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल



काठमाडौं, २२ असोज । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल वर्तमान सरकारमा दोस्रो वरियतामा छन् । उनले चिनियाँ प्रधानमन्त्री सी जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौताबारे खुलासा गरेका छन् । उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २० महिनासम्ममा जनताको मन छुनेगरी कतिवटा काम गर्यो ?
सबैभन्दा पहिला केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो वर्षलाई आधार भनियो । आधार वर्षमा हामी नगरिनहुने कामको संरचनाहरु व्यवस्थित गर्ने भनेका थियौं । हामीले केही दीर्घकालीन, मध्येकालीन र मध्येकाली योजनाहरु अगाडि ल्याएका छौं । एक वर्ष पुगिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आधार वर्ष सकिएको छ अब डेलीभरी दिने बेला भयो भन्नुभयो । अब भर्खरै नीति, बजेटहरु पास भएको केही समय पछिबाट डेलिभरी दिने चरणमा प्रवेश गर्ने छौं । जहाँसम्म हामीले चनावी चरणका घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका थियौं त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
तपाईंको पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाट किन सरकारलाई सहयोग भएन ?
जसरी हाम्रा नेताहरुले भन्नुभयो भनेर प्रसंग उठाउनुभएको छ । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । किन भने काम छिटोछरितो होस् भन्ने पवित्र चाहना राखेको हुनसक्छ । दोस्रो कुरा यो सरकार पार्टीको हो । हामीले दुईवटा पार्टी मिलाएर नयाँ पार्टी बनाएका छौं । एकीकरणको पाटो टुंगोमा पुगिसकेको छ । यसले कतिपय तालमेलका कुरामा समस्याहरु होलान् । यसमा कहीं ल्याप्सेस छ भने पनि नेताहरु पब्लिक कन्जक्सको लागि बोल्नेभन्दा आफ्नो ठाउँमा बोल्दा राम्रो हुन्छ । हुन नसकेका छन् भने सच्याउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले बुझेको छु । त्यसकारण आलोचनालाई पोजेटिभली लिनुपर्छ ।
पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना हुँदा तपाईंहरुलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ?
सरकारले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्ने हो । पार्टी पंक्तिका कुराहरु पनि सुन्नुपर्छ । पार्टीका नेताहरुले भनेको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाट, छलफल सधैं गर्नुभएको छ । पार्टीको सचिवालयको पनि नियमित बैठकहरु भएका छन् । पार्टीका अरु निकायहरु छन्, त्यसमा केही ढिलाई भएको छ । त्यहाँपनि सचिवालयबाट संस्थागत गरिरहेका छौं ।
पार्टी एकीकरण भएको १६ महिना भइसक्दा पनि केन्द्रीय समितिको बैठक किन बस्न सकेन ?
बैठक बसेर सचिवालयले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन पनि गरेको छ । तर, केन्द्रीय समितिको बैठक अलि ढिलो भयो भन्ने चाहिं म मान्छु ।
तपाईहरुले नियमित बैठक बसेर सरकारको बारेमा समीक्षा गर्नुभएको छ ?
पार्टी एकतापछि एक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बसेका छौं । त्यो बैठकबाट आएका केही निष्कर्षहरु पार्टीका काममा लागु पनि भएका छन् । केन्द्रीय कमिटिले त्यो काम गरिसकेपछि बीचमा स्थायी कमिटीको बैठक दुई पटक बसियो त्यसपछि बसेको छैन । सचिवालय बैठक नियमित बसेको छ । अब छिट्टै केन्द्रीय किमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा छौं ।
पार्टीभित्र सरकारको समीक्षा गर्ने बेला भयो कि भएन ?
यसमा सामाग्रीको समीक्षा गर्ने बेला भएको जस्तो लाग्दैन । तर, आवधिक रुपमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।
यो सरकारबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् नि ?
जनताका चाहना र आकांक्षाहरु जुन उचाइमा थिए । ती चाहना र आकांक्षाहरु जस्ताकोतस्तै पुरा नभएको हुनसक्छ । सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरु जुन प्रकृतिका थिए, ती धेरै जटिल प्रकृतिका थिए । त्यसैले जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका काममा अलमल हुँदा केही प्रश्नहरु उठ्न सक्छन् । त्यसमा केही अन्यौलहरु सिर्जना भएका छन् ।
तपाईंहरुलाई जनताले विश्वास गरेका छैनन् नि ?
परिवर्तनका कुरा जस्ताको तस्तै हामीले तलसम्म जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौं । किनभने पार्टीको संरचना कमजोर नहुदाँपनि यस्तो स्थिति पैदा भएको छ । सरकारले गरेका कुरा तलसम्म नपुग्दा अन्यौल त हुन्छ । जनताको बीचमा अस्तव्यस्तता, अराजकता, असन्तुष्टिलगायतका गलत कुराहरु जसरी जान्छ । यदि जनताबीच संगठित रुपले पार्टी जाने हो भने यो समस्या देखिने थिएन । सरकारले गर्ने काममा जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन होला ठीक छ । तर, भएको कुरालाई जस्ताकोतस्त लाने संयन्त्र छैन । त्यसकारण अलमल त हुन्छ, भएको यही हो । त्यसकारण पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित् गर्नुपर्ने जरुरी छ । हामीले गरेकै कुरा पनि जनतासमक्ष पु¥याउन सकेका छैंनौं । अब भएका कुराहरु पु¥याउनुप¥यो र जनताका गुनासाहरु सुन्नु पनि प¥यो ।
पार्टीभित्र माधव नेपालले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा ल्याउनुभएको त्यो लागु हुन्छ ?
त्यो कुरा पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिलादेखि चलिआएको छलफल हो । अब संस्थागत निर्णय के हुन्छ हेर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेताहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सबैलाई जिम्मेवारी बाँडफाड गर्नुपर्छ भन्ने नाममा मल्टिसेन्टर बनाउनुहुँदैन । म मल्टिसेन्टर बनाउपर्छ भन्ने कुराको विपक्षमा छु । कम्युनिस्ट पार्टीमा मिल्टसेन्टर बनाउनु उचित हुँदैन । जिम्मेवारी बाँडफाड गर्ने अनेक तरिका छन् । त्यसलाई छुट्टै ढंगले पुरा गर्न सकिन्छ । दामासाहीको हिसाबले एउटालाई यो, अर्को त्यो भनेर भाग लगाएर मल्टिसेल्टर बनाइनुहुँदैन ।
माधव नेपालले त पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा पनि तपाईंहरुले जस्ताको तस्तै थाहा पाउनुभएको छ । जब पार्टीभित्र मर्यादाक्रमको विषय उठ्यो । त्यसलाई पुनः व्यवस्थित गरियो । ठीक त्यसपछिका कुराहरु हुन् यी । वास्तममा सुझबुझ भएका र देशको बारेमा बुझ्नुहुने नेताहरुले शुरुदेखि नै ती कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हो । जबि ती विषयहरु उठेका थिए । ती, कुरामा कति अन्तरसम्बन्ध छ, मलाई थाहा छैन । तर, कुरा चाहीं त्यस बेलादेखि उठेकेको हो । अब यो विषयले कमिटीको छलफलमा औचारिक ढंगले ठाउँ पाउन छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई एकल अधिकार दिएर जान सक्ने अवस्था छ ?
कम्युनिस्त पार्टीहरु विगतमा उपयोगवादी ढंगले विकसित हुँदै आएका । जस्तो चुनावलाई उपयोग गर्ने र सरकारलाई पनि उपयोग गर्ने । एउटा चरण थियो विगतका कम्युनिस्ट पार्टीमा । हामीहरुले नै कुनै निर्वाचनलाई उपयोग गरेर आयौं । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावलाई उपयोग गथ्र्यो । सरकारमा त्यही नीति अन्तर्गत जाने, सरकारलाई अधिकत्म काम गर्न लगाउने, नभएपछि एक ढंगले जाने भन्ने उपयोगको चरण थियो । तर, आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उपयोगवादी चरणमा होइन । यो त हामीले बनाएको नीति, कार्यक्रम, प्रतिबद्धतालाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा प्रत्यक्ष उभ्याएर गरेका कामको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कर्ताको रुपमा उभिनुपर्छ । अबको कम्युनिस्ट पार्टी उपयोगको चरणबाट होइन, प्रयोग र कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी ठाउँमा बसेर लागु गर्नुपर्छ । किन भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता जो नीति बनाएर राज्यसञ्चालको केन्द्र भागमा ऊ त्यहाँ नहुने हो भने समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।
तर, जिम्मेवारी बाँडफाड गर्नुपर्छ भन्ने बसह त सुरु भएको छ नि ?
जिम्मेवारी बाँडफाड गर्नै प¥यो । तर, त्यो मल्टिसेन्टर क्रेट हुने हिसाबले होइन ।
त्यसो भए प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनमा एकल अधिकार दिन सक्ने अवस्था छैन ?
मैले अघि नै भनिसकेको छु । मल्टिसेन्टर बनाउने हिसाबले दिनुहुँदैन । मल्टिसेन्टर नहुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाड गर्नुपर्छ जोसुकै भए पनि । क हुँदा मात्रै भनेको होइन, ख, ग, घ, हुदाँ पनि त्यही हो । नत्र भने कम्युनिस्ट पार्टीमा समस्यापर्छ । जिम्मेवारी बाँडफाँडमा त कार्यकारी हुने अवधि तोक्न सकिन्छ । उमेरको कुरा तोक्न सकिन्छ । कार्यकारी कुन उमेरसम्म, कतिपटक हुनपाउने लगायतका कुराहरु आउन सक्छन् । त्यो पनि व्यवस्थापनको एउटा पाटो हो । तर, एउटालाई यो, अर्कोलाई त्यो भन्ने हुँदैन । पार्टी स्वयं राज्यसञ्चालनको केन्द्र भागमा छ । त्यसकारण पार्टी प्रमुख जो हुन्छ राज्यसञ्चालन प्रमुख पनि उही हुनु संगतिपूर्ण हुन्छ । मल्टिसेन्टर क्रेट गर्ने जस्तो असहज हुँदैन, भन्ने मेरो धारणा हो ।
१६ महिनासम्म पार्टी एकीकरण प्रक्रिया किन टुंगिएन ?
यसको आधा भाग त मैले पनि बुझेको छैन । तपाईंले भन्नुहोला ‘यत्रो वरिष्ठ नेता कसरी बुझ्नुभएको छैन, जनता जान्न चाहन्छन्’, भनेर । मैले जनता जान्न चाहन्छन् भनेरै जस्तोकोतस्तै भनिँदिएको हो । हाम्रो पार्टी दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरुले गृर्हकार्य गर्नुहुन्छ । पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष व्यवस्था गरियो उहाँहरुले गृर्यकार्य पनि गर्नुभएको छ । त्यसको निष्कर्ष सचिवालयमा ल्याउनुहुन्छ त्यसमा छलफल हुन्छ त्यसलाई हामीले मान्यौं । जब विधिलाई मानेपछि, उहाँहरुले गरेका गृहकार्यमा त्यहीअनुसारको महत्व र समय दिनुप¥यो । र, त्यसबाट प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो । अनि निर्णयक कमिटिले औपचारिकता दिन थाल्छ । गृर्हकार्य पुरा भएर आयो भने कमिटिमा छलफल हुन्छ, अनि त्यसलाई औपचारिकता दिन्छ । गृर्हकार्य नै अलपलमा परेर आएन भने के हुन्छ ? भएको कुरा यही हो । उहाँहरुले आफ्ना काम गरिरहनुभएको होला । गर्दागर्दै कतिपय ठाउँमा कमजोरी पनि होला । त्यसकारण धेरैजसो काम सकिएका छन् थोरै मात्रै बाँकी छ ।
सी विचारधारा अनुसार तपाईंहरुले बहस थालेको हो ?
यो सरासर गलत कुरा हो ।
बाहिर चर्चा त त्यहीअनुसार भएको छ नि ?
तपाईंले सबैभन्दा पहिलो यो सच्याउनुहोस् । म नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य हुँ । अहिले राज्यको उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री लामो इतिहास बोकेको मान्छे । म आफ्नो खुट्टाको नापअनुसारको जुत्ता खोज्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो । जुत्ताको नाप हेरेर खुट्टा काट्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे होइन । यसको अर्थ चीनको विसिष्टता शिको विचारधारमा अगाडि बढिरहेको छ । आज विश्वमा शक्तिशाली भएर आएको छ । के हो त तपाईहरुको ब्याख्या, विश्लेषण भनेर सुनेका हौं । हाम्रा पनि आफ्नै विशिष्टताहरु छन् ।
चिनियाँ नेताहरुले तपाईंहरुलाई तालिम दिए नि ?
तालिम किन दिनुप¥यो ? हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता । हामीले नेपालमा चुनाव लडेका छौं कहिले जितेका छौं कहिले हारेका छौं । कहिले प्रशंशा पाएका छौं । गाली खाएका छौं । कहिले उपलब्धीको चाङमा उभिएका छौं भने कहिले नोक्सानी व्यहोरेका छौं । हामीसँग आफ्नै देश नेपालको सिद्धान्त अनुसारको पार्टी छ । भने पनि अरु देश जस्तै चीन, भारतका पार्टीका अनुभवबाट सिक्छौं । तर, उनीहरुको नक्कल गर्दैनौं ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मोडलमा नेकपा जाँदैन ?
चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएको आज ७० वर्ष भइसकेको छ । हाम्रा पार्टी स्थापना भएको ७ वर्ष भयो । हामी नेपालका कम्युनिष्टहरु लोकतान्त्रिक ढंगले जनताबाट निर्वार्चित भएकार आएका छौं । चिनयाँ कम्युनिस्ट पार्टी त्यसरी आएको होइन । त्यसमा चीन आफ्नै अनुकूलता र प्रतिकूलताहरु थिए, हाम्रा आफ्नै अनुकूलता र प्रतिकूलताहरु छन् । हामी अगाडि बढ्दा त्यतिबेला खुट्टाका औलाले ढंगा छाम्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । एकैचोटी हाम फालेर जाने होइन, जसरी पनि खोलो तर्नुछ । तर, चीन, भारत, अमेरिका, भियतनामलगायतका मुलुकका अनुभवनहरु हाम्रा लागि रिफ्रेन्स हुन्छन् । तर, गाइडिङ्ग प्रिन्सिपल हुन सक्दैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण किन र केका लागि ?
पहिलो त यसले चिनियाँ जनता र नेपाली जनताबीचको मित्रताको बीचमा एउटा ऐतिहासिक ब्रेकथु्र हुँदैछ । नेपालमा झन्डै अढाइ दशकपछि चिनियाँ विशिष्ट नेताहरु भ्रमण हुँदैछ । यसले दुई देशीबीचको मित्रतालाई उचाईंमा पु¥याउने काम गर्छ भन्ने लाग्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति आउनुहुन्छ भनेर नेपालको सरकार यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ भनेर सपिङ लिस्ट बोकेर बसेको छैन । हाम्रो आदरणीय मित्रलाई त्यस्तो सपिङ लिस्ट भिडाउन तयार भएका होइनौं । यो मित्रतालाई लेनदेनमा जोख्दैनौं । यो त परापूर्वकालदेखि चल्दै र हुँदै आएको सम्बन्धलाई अध्यावधिक गर्न मात्र चाहन्छौं । यो भ्रमण दुई देशबीच, दुई पार्टीबीच मित्रताकासाथ उचाईंमा पु¥याउने उद्देश्यले भएको हो ।
केरुङ–काठमाडौं रेल ल्याउने बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्ने भनिसकेको छ नि ?
यसमा चीनका आफ्ना एजेन्डाहरु छन् । कस्तो अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उसको पनि एउटा समझदारी छ । त्यस आधारमा गर्न सक्छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग यो चिनियाँ आवश्यकता पनि हो । यसले दुईवटा मुलुक भारत र चीन जोडिनु जरुरी छ । वास्तममा यो चिनियाँ, भारत र नेपाली जनताको हितमा छ । हिजो कोदारी राजमार्ग हुँदा पनि अनेक टिप्पणीहरु आउँथे । अहिले त्यो आवश्यकता बन्दै छ ।
लोनबाट बनाउने कि अनुदानबाट ?
यो चाहीं चयाँको कपमा तुफान उठाउनेहरु हुन्छन् । म त्यसमा दाँजिन चाहन्न । यति लाभ र सम्भाव्यताको कुरा छ । डीपीआर नै बनेको छैन । दुई पक्ष बसेर कुरा गर्दा के ठिन हुन्छ त्यसमा सम्मmौता होला ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन सहयोगको लागि चीन तयार छ कि छैन ?
नेपालको विकास लागि कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर मित्रवत ढंगले आफ्ना विचारहरु राखेको छ । त्यसमा खाली सहयोग देउ भनेर मात्रै होइन । हाम्रो तर्पmबाट पनि एउटा ठोस प्रस्तावहरु अगाडि आउनुपर्छ ।
परियोजना अध्ययनको पक्षमा तपाईंहरु हुनुहुन्छ ?
यो मात्रै होइन । कुनै पनि योजना, आयोजनामा हामीहरु सधैं तयार छौं । त्यसको फिजिबिलिटी अध्ययन हुनुपर्छ ।
यसमा खर्बौं रुपैयाँ लाग्छ त्यसमा चीन तयार होला ?
यसमा तपाईं र म धेरै जान्ने बन्नुपर्ने जरुरी छैन । अहिले जुन स्टेजमा त्यहींबाट थालनी हुन्छ । यसमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकार दुवै पोजेटिभ छन् ।
अरबौं रुपैयाँ चीनबाट ऋण लिँदा तिर्न समस्या होला नि ?
कुन मोडलमा आउने हो भन्ने बारेमा छलफलै भएको छैन ।
क्याबिनेटमा छलफल भएको छैन ?
यो विषयमा क्याबिनेटमा पटक्कै छलफल भएको छैन ।
तपाईं के के एजेन्डमा छलफल गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भनेर तपाईंहरुले त तयारी गर्नुभएको छ नि ?
द्वीपक्षीय कुरा हुने भएपछि पहिला त एकले अर्काको सोचाइ बुझ्नुपर्यो । अरु त्यसमा माथिमाथि बाकाटे हानेर कुरा गरेर के काम ? यो त यस्तो पो हुनेरहेछ, उस्तो पो हुनेरहेछ भनेर माथि कुरा गरेर हुँदैन । यसमा गोप्य राखेर थाहा नै नदिइकन कुरा गर्दा पनि त्यो बाहिर आइहाल्छ नि ।
त्यसलाई अगाडि बढाउन तपाईंहरु तयार भइसक्नुभएको छ ?
हामी त पहिला नै यो कुराहरु टुंग्याइसकेका छौं । बीआरआईको माध्यमबाटै यो एउटा बृहद अभियानको योजनामा छौं । यसका सहयात्रीहरु चाहन्छौं भनेर हाम्रो प्रतिबद्धता आइसकेको छ । File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्