काठमाडौ, २३ असोज । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रका सफल व्यक्तित्व हुन् । उनी परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरे । अब उनकै कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग वासिङ्टनमा द्धिपक्षीय भेटघाट गर्ने पहिलो परराष्ट्रमन्त्री हुन् उनी । उनीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
चिनियाँ राष्ट्रपति शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको तयारी कहाँ पुग्यो ?
तयारीहरु सबै पुरा भएको छ । उहाँको स्वागतका लागि नेपाली जनता बेग्र प्रतिक्षामा रहेका छन् । त्यसैअनुसार स्वागतका सबै कामहरु अगाडि बढाएका छौं । सँगसँगै द्वीपक्षीय वार्ताका लागि केही एजेन्डाहरु पनि तयार भएका छन् । उहाँको यो भ्रमणले नेपाल कसरी अधिकतम लाभान्वित हुन सक्छ, त्यससम्बन्धी तयारीहरु अगाडि बढेका छन् । त्यस कारण यो भ्रमणलाई भव्य, ऐतिहासिक र फलदायी बनाउन नेपाल र परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
के के एजेन्डमा सहमति हुँदैछ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त मित्रता नै हो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ, मित्रता राम्रो भयो भने यसको जगमा नै बाँकी सबै कुरा प्राप्त हुन्छन् । त्यसलै परम्परादेखि चल्दै आएको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पु¥याउने हो । यसका अतिरिक्त चीन सँसारका दोस्रो विकसित मुलुक हो । जसको नेपालसँग अत्यन्तै मित्रवत व्यवहार छ । त्यसैले उसको विकाससँग हामी जोडिन चाहन्छौं । त्यसबाट चीनसँग बलियो आर्थिक साझेदारी अगाडि बढाउन चाहन्छौं । त्यसको नेपालको उच्च प्राथमिकतामा विभिन्न कनेक्टिभिटीहरु छन् । सीमा वारपार रेलवेयको कुरा छ । नयाँ नाकाहरु खोल्ने कुराहरु पनि छन् । त्यसबाहेक उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण, जलविद्युत् परियोजनालयायत रहेका छन् । साथै २०१६ र १७ मा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्द भएका समझदारीहरु, राष्ट्रपतिज्यूले गत अप्रिलमा महिना चीन भ्रमण गर्दा बनेका समझदारीहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस खाका तयार गर्ने कुराहरु छन् । यिनै विषयमा हामी छलफल गर्छौं र केही महत्वपूर्ण कुरामा अगाडि बढ्छौं ।
केरुङ–काठमाडौं रेल ल्याउने समझदारी हुने सम्भावना कतिको छ ?
त्यसमा समझदारी हुन्छ । त्यो गर्न नेपाल तयार छ । नेपालका निम्ति यो अत्यन्त ठूलो र दूरगामी परियोजना हो । जसले नेपालमा व्यापार विधिकरण गर्न र पर्यटनको विकास निम्ति अत्यन्तै ठूलो रोल खेल्ने छ । संसारको उच्च हिमाललाई नियाल्दै, फोटो खिच्दै रेलबाट यात्रा गरेर यहाँबाट ल्हासा पुग्नु, त्यहाँबाट छल्दु पुग्नु त्यसमा छुट्टै लाइफ टाइम एक्सपेरियन्स हुनेछ । त्यसैले यो परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यो उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । योसँगै हामीले विभिन्न नदी करिडोरहरुलाई पनि त्यो कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली आदि पर्दछन् । यसलाई पनि प्राथमिकताको विषय बनाएका छौं ।
विकास निर्माणको कुरा गर्दा व्यापार घाटाको पनि कुरा आउँछ, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले यी सबै विषय टुंगिन्छन् ?
यो भ्रमणकबाट धेरै महत्वपूर्ण विषयहरुमा समझदारी हुने मैले विश्वास लिएको छु । नेपालको निम्ति छिमेकीसँग ब्यापार घाटा ठूलो चिन्ताको विषय हो । त्यसमा हाम्रा पनि कमीकमजोरीहरु छन् । उत्पादन पर्याप्त छैन, जसलाई हामी विदेशी बजारमा पु¥याउन पाऊ । तर, भएका वस्तुहरु पनि छिमेकी बजारहरुमा पु¥याउन सकेका छैनौं । हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधारहरु छैनन्, अन्य विषयमा समस्याहरु छन् । त्यसका नपाली वस्तुहरुको सहज पुँचका लागि हामी चीनसँग आग्रह गरेका छौं । हामीकहाँ उत्पादन भएका वस्तुको सर्टिफाइ गरौं, जसले अन्य मुलुकमा प्रश्न नउठोस् भनेर । जस्तो हामी गतसाल ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्टमा समझदारी गरेका छौं । त्यसले चीनको बाटोहुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सकिन्छ । यीनै कुरालाई अगाडि बढाउने गरी समझदारीहरु हुन्छन् ।
चीनसँग रेलको कुरा गरिरहँदा अनुदानमा कि ऋणमा कसरी समझदारी हुन्छ ?
अहिले नै हामी फन्डिङ मोडालिटीमा अभैm पुग्ने बेला भइसकेको छैन । यदि यो नेपालको प्राथमिकताको विषय हो भने, हामीले कुनै न कुनै ढंगले योगदान गर्न तयार हुनुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, यति ठूलो परियोजना आन्तरिक स्रोतले धान्न सक्दैन । त्यसकारण चीनसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । त्यसको बारेमा निर्णय हुन त बाँकी नै छ । तर, मैले बुझेअनुसार केही हाम्रो आफ्नै लगानी र केही चीनको अनुदान हुने छ । केही चीनसँग सहुलियतपूर्ण तरिकाले ऋण पनि लिनेछौं ।
त्यसो भए नेपाल–चीन लगानीमा रेग ल्याउन सकिन्छ हो ?
सकिन्छ । ठूला परियोजनामा यस्तै लगानी हुन्छ । त्यसो भयो भने हाम्रो स्वामित्व पनि स्थापित हुन्छ । सबै अरुले मात्रै गरिदिउन् भनेर सोच्नुपनि हुँदैन । आफ्नो मात्रै स्रोतले नपुग्ने भएकाले यो ढंगको मोडालिटीमा जाने तयारीमा छौं ।
चीनबाट ऋण लिएर रेल चलाउन थाल्दा नेपाल टाट पल्टन्छ भन्छन् नि ?
त्यो यात अध्ययनको कमीले गर्ने बहस हो, कि पूर्वाग्रही ढंगले गरिने हो । ढंग पुगेन भने जुनसुकै देशबाट लिएको ऋण भएपनि त्यले अप्ठ्यारोमा पार्छ । अहिले अर्जेन्टिना, दक्षिण अमेरिकालगायतका धेरै देशहरु ऋण संटसँग जुधिरहेका छन् । त्यहाँ चिनियाँ लगानी छैन । अरु संस्थाहरुबाट लिइरहेका छन् । ग्रिस पनि लाहो समय आर्थिक संकट गुज्रियो । यसरी युरोपका थुप्रै देशहरु पनि आर्थिकमा गुज्रिइरहेका छन् । कसैको ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएको थियो, जहाँ चिनियाँ लगानी थिएन । त्यसकारण चीनबाट लिइने ऋणलाई यसरी नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु गहिरो अध्ययनको कमी हो । ऋण लिनेबित्तिकै टाट पल्टिइहाल्ने होइन, ऋण केको लागि लिने भन्ने ठूलो कुरा हो । त्यसलाई कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्थित प्लानसहित जानुपर्छ । नेपाललाई अविकसित मुलुकबाट माथि उठाउन चाहेका छौं । २०३० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकमा रुपान्तरित गर्ने संकल्प छ । ती सबैका लागि अहिले हामीले जति लगानी गरिरहेका छौं, त्यो पर्याप्त छैन । त्यो अभावलाई परा गर्नका लागि एउटा आन्तरिक स्रोतलाई अरु बढी परिचालन गर्दछौं । दोस्रो विदेशी लगानी ल्याउँछौं र तेस्रो आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण लिन्छौं । प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा तिर्न सक्ने गरी मात्रै ऋण लिइन्छ । यस विषयमा छलफलै अगाडि बढेको छैन । त्यसै छिमेकी मुलुकप्रति अनावश्यक ढंगले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरी आउने कुरालाई रोक्नुपर्छ ।
चीनका राष्ट्रपति नेपाल आइरहँदा राष्ट्रिय सहमति भएको छ ? सबै राजनीतिक पार्टीसँग ?
चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणप्रति सबै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय सहमति छ । चीनसँग बलियो आर्थिक साझेदारी बनाएर अगाडि बढ्नेमा पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहमति भएको छ । जब नेपाल २०१७ मा बीआरआईको सदस्य बन्यो । जुन समयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । किन भने सबै दलहरुको एक मात्रै एजेन्डा विकास हो । हाम्रा आ–आफ्ना मतभिन्नता अरु कुरामा होलान् । देश विकास गर्ने र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग असल सम्बन्ध राख्ने कुरा कुनै राजनीतिक दलहरुको विमती छैन ।
अब हामीले विदेशी ऋण कति खर्ब लिने हो ?
पहिला २०१७ बीआरआई हस्ताक्षेर ग¥यौं । त्यसमा हामीले विभिन्न नौवटा परियोजनाहरु चीनसँग सेयर गरेका छौं । त्यसको लगानीको मोडालिटीको बारेमा कुराकानीहरु भइरहेका छन् । तीमध्ये कति अनुदान, कति साझेदारी लगानी केही सहुलियत ऋणमा गरौंला, ती कुराहरु स्पष्टसँग आउन बाँकी छन् । अहिले नै त्यो विषयमा प्रवेश गर्नु जरुरी छैन । अहिले खाली यो भ्रमणलाई कसरी भव्य र ऐतिहासिक बनाउने भन्नेतिर मात्रै लागिरहेका छौं ।
केही त समझदारी गर्नैपर्छ, कसरी गर्नुहुन्छ ?
त्यो त राष्ट्रिय सहमतिमै हुन्छ । त्यसमा तपाईंहरुले चिन्तै गर्नुपर्दैन । विकास बाहेक हाम्रो अर्को कुनै चासो छैन ।
प्रधानमन्त्रीले त हामी कसैसँग झुक्दैनौं भन्नुभएको छ नि ?
यो भ्रमणमा भित्रताबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ छैन । यसले विकासमा बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव जुटाउने, त्यसमा नेपाली जनतालाई परिचालित गर्ने, आन्तरिक स्रोतलाई उपयोग गर्ने र अपुग स्रोतको लागि विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुसँस अनुदान, ऋण, साझेदारी गरी अगाढि बढ्ने हो ।
चीनबाट काठमाडौं आउँदा त सामान लिएर आउला फर्कँदा के लिएर जान्छ ?
यो जटिल प्रश्न नै होइन । के नेपाल यस्तै रहिरन्छ त ? दशवर्ष अगाडिसम्म नेपाल द्वन्द्वको भुँमरीमा थियो । त्यसबेला राति भिडन्तमा मान्छेमारिएका समाचार सुनेर हाम्रो दिनचर्या शुरु हुन्थ्यो । दिनभरि हामी त्रासमा हिंडडुल गर्दथ्यौं, कहाँ कतिबेला एम्बुसमा परिन्छ भनेर । साँझमा समाचार हेर्दा मान्छेका लाशको बिस्कुन हेरेर सुत्नुपथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थाबाट यहाँ आइपुगेका छौं । हाम्रो सारा ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धिमा छ । नेपाल सधैं अरुको सामान झिकाएर मात्रै त बस्दैन । के नेपालले आपैंm वस्तु उत्पादन गर्दै ?, सामान निर्यात गर्दैन ?, गर्नुपर्छ त्यसो गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने हो । त्यसको लागि त हामी कनेक्टिभिटी चाहिन्छ । बजार विस्तार गर्नको लागि अर्को बजारसँग जोडिनुपर्छ । बाटो खुलिसकेपछि उत्पाखनहरु बढ्दै जान्छ । अहिले त उत्पादन गरेपनि बजार छैन । माग र आपूर्ति भनेको अर्थतन्त्रको बेसिकल नियम हो । त्यसैले पठाउने भन्ने चिन्ताको विषय नै होइन ।
फर्किँदा रेल खाली नै जानुप¥यो के गर्ने ?
खाली रेल कसरी जान्छ ? हामीले उत्पादन गर्दैनौं ।
अहिलेसम्म केही भएको छैन ?
अहिलेसम्म त केही भएको छैन, दशवर्षसम्म त हामी द्वन्द्वमै थियौं । हामीमा संवैधानिक संक्रमण थियो । मुख्य काम संविधान निर्माण थियो । चुनाव गरेर स्थिरत सरकार निर्माण गर्नुपर्ने थियो । हिजो त हामीले विकास, निर्माणको समय नै पाएका थिएनौं । त्यो बेला विकास भन्दा पनि देशमा शान्ति कायम गर्नुथियो । त्यसकारण अब हामी उत्पादनमा केन्द्रित भएर लाग्छौं । त्यसको लागि गाउँ–गाउँबाट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दछौं । ती उत्पादनहरुलाई बाहिर निर्यात गर्दछौं ।
चीनबाट आउने रेलले चीन र भारतलाई जोड्न सक्ने क्षमता राख्छ ?
नेपाल त्यसको निम्ति तयार छ । तर, अहिले मुख्यक विषय भनेको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले सुदृढ गर्ने नै हो ।
चीन र भारत दुवैसँग सडक सञ्जालले त जोडिएको छ नेपाल, रेल नै किन चाहियो ?
त्यसो भए साइकिलको आविस्कार नहुँदा पनि हिँडेकै थिए नि । हाम्रा पुर्खाहरु एक ठाउँबाट अर्कोठाउँमा जाँदा हिंडेर जान्थ्ये, अहिले हामी गाडीमा जान्छौं । हिंडेर आउन पुर्खाहरु आएका छन् अहिले किन सडक, गाडी, रेल चाहियो भन्ने गलत तर्क हो । त्यसकारण समय अनुसार आधुनिक विषयमा जति दख्खल राख्छौं त्यसले नै हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउँछ । होइन भने हामी फेरि ढुंगेयुगतिरै फर्किनुपर्ने हुन्छ । हामीलाई अहिले किन स्क्रिन टच मोबाइल चाहियो ? पहिला निस्केका सामान्य भए पनि फोन उठान मिलिहाल्छ । त्यसैले प्रविधिसँग अगाडि बढ्नुपर्छ । File Photo
