काठमाडौं, २३ असोज । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अति विश्वासपात्र महत चीनसँगको सम्बन्धमा सरकारले लिन लागेको केही कदमका विरुद्ध खुलेर उत्रिएका छन् । उनले ऋणमा रेल ल्याउन नहुने बताउँदै आएका छन् । उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदैहुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
यो स्वागतयोग कुरा हो । मित्रराष्ट्रहरुका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको भ्रमण होस् । त्यसले एकअर्काबीचको सम्बन्ध सधैं राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । धेरै अगाडि जुन बेला म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ । त्यसबेलाको सरकारको तर्पmबाट हामीहरुले पनि उहाँलाई आमन्त्रण गरेका थियौं । उहाँले ‘म अनुकूल समयमा आउँछु’ भन्नुभएको थियो । अहिले आउँदैहुनुहुन्छ, यो खुशीको कुरा हो ।
कांग्रेसले चाइनाबाट ल्याउन लागेको रेल अनुदानमा होइन, ऋण ल्याउनुपर्छ भनेको छ किन ?
चिनीयाँ नेतृत्वका लागि पनि यो रेलको बारेमा धेरै जटिल विषय हो । पहिला सर्वेबाटै यो फिजिबल छ भन्ने, निक्र्यौल हुनुपर्छ, यत्तिकै हुने कुरा होइन भनेर पहिला नै स्पष्ट गरेको छ । हाम्रो भनाइ पनि दुई देशको बीचमा त्यो चाहे भारत होस्, या चीनसँग होस् । हाम्रो कनेक्टिभिटीमा आयातको पौच विस्तार हुनुमा दुईमत छैन । तर, कुन खाले यातायात हाम्रो लागि सबैभन्दा सहज, सरल र सस्तो हुन्छ । भन्ने कुरा हामी सबैले सोच्नुपर्छ ।
त्यसो भए रेल आवश्यक छैन, सडकसञ्जाल भए हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
रेल हुँदैहुनुहुन्न भन्ने होइन । तर, नेपालको आफ्नो लगानीले अथवा ऋण गरेर न चीनसँगको रेल, न भारतसँगको रेल त्यसबाट प्रतिफल आउन सय वर्षमा पनि सम्भव छैन । चीनसँग हाम्रो त्यो खालको ब्यापार र आवतजावत प्रतिफल आउनु किसिमको छैन । जबसम्म भारत र चीनको बीचमा रेलवे नेटवर्क नेपालमार्पmत् त्यसबाट व्यापार गर्ने परिस्थिति बन्दैन । त्यतिबेला त्यो फिजिबल हुँदैन । त्यस हुनाले त्यस्तो रेल आउनुनै हो भने पनि ऋण गर्न सकिँदैन । आफ्नो लगानीमा पनि सम्भव छैन, अनुदानसम्म सम्भव हुन सक्छ । चाहे भारतसँग को होस् या चीनसँगको होस् । त्यो नै हाम्रो दृष्टिकोण हो । नेपालमा चीनको लगानी बढोस् । तर, त्यो लगानीको क्षेत्र अत्यन्तै गम्भीरताकासाथ चुज गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रले नेपालीको आवश्यकता ज्यादाभन्दा ज्यादा प्रमोट गर्न सक्छ, त्यसक्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । त्यो ऋणको सेवा र शर्त चाहिं विश्व बैंक, यशियाली विकास बैंकले दिने जस्तो ऋण हुनुपर्छ । यो चीनसँग मात्रै होइन, भारत, अरु देशसँग लिँदा पनि हामीले सहुलियत दरमा आवश्यकताको अन्त्य प्राथमिकताको क्षेत्रमा त्यस्तो ऋण लिनुपर्छ ।
पराष्ट्रमन्त्रीले त एउटा साझेदार लगानी, दोस्रो अनुदान एदमै कम, ऋणमै लिनुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
रेलको लागि ऋण लिने कुरा एकदमै लगत हुन्छ । किन भने नेपाल र चीनको बीचको मात्रै रेलयातायातबाट त्यो लगानी फिर्ता हुन कुरै जाओस्, हामीले दैनिक खर्च सञ्चालन जसरी हुन्छ, त्यो पनि उठाउन सक्दैनौं । अनुदान कम ऋणमा लिने भन्ने गलत कुरा हो । हामीले अनुदानबाट हुने भए स्वीकार गर्नुपर्छ । फेरि अहिलेसम्म त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छैन । यस्यो अस्थामा मलाई लाग्दैन, यो विषयमा कुनै प्रभावकारिता छ, भन्ने ।
चीनका राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा सहमति हुँदैछ रे ?
यसमा नेपाल र चीनबीचको रेल यातायातको जुन विषय छ, त्यो अत्यन्त महंगो पर्दछ । र, लगानी पनि फिर्ता हुँदैन । जबसम्म भारत र चीनबीच नेपालको बाटो भएर रेलयातायात गर्ने समझदारी बन्दैन । त्यतिन्जेलसम्म त्यो फिर्ता हुने सम्भावना हुँदैन । यो त भारतले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङ–काठमाडौं उनीहरुको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि गरेभने त्यो फिजिबल हुन्छ । त्यो उनीहरुकै हितमा हुने भएकाले उहाँहरुले नै अनुदानमा गर्नुपर्छ ।
प्रदीप ज्ञावलीका अनुसार चिनीयाँ रेल काठमाडौं आइसकेपछि नेपालले उत्पादन बढाउन सक्छ, के भन्नुहुन्छ ?
अहिले टोखाबाट सडक विस्तार गर्दा ६० किलोमिटरको हाराहारीमा हामी सहजै चीनको बोर्डरमा पुग्न सक्छौं । अहिलेको व्यापार र आवतजावतको आवश्यकतालाई सडक यातायातले नै पूर्ति गर्छ । हाम्रै लगानीमा त्यो सम्भव हुन्छ । त्यसलाई छोडेर हामी खर्बौं–खर्बौं लगानी गर्न किन जान्छौं ? उहाँहरु धेरै उडन्ते कुरा गर्नुहुन्छ । त्यसरी हाम्रो प्राथमिकता, जिम्मेवारी र आन्तरिक पूर्वाधारको यति धेरै आवश्यकता छ । यहीं काठमाडौंको झोरबाट माथि उक्लिने बाटो उहाँले बनाउन सक्नुभएको छैन । हामीले चन्दा उठाएर विभिन्न बल गरेर त्यहाँ बाटो खुलायौं । उहाँहरु यति गर्न पनि तयार हुनुहुन्न । ठूला–ठूला कुरा गर्नुहुन्छ । कहाँको रेल ल्याउने, जहाँबाट भएपनि, जे गरेर भएपनि भनेर ।
हाइड्रोपावरमा पनि लगानी गर्ने भनेको छ नि ?
हाइड्रोपावर भनेर बूढीगण्डकीको जस्तो हचुवाको भरमा एकपक्षीय ढंगबाट प्रतिस्पर्धा नै नगरिकन गर्नुभएको छ । लगानी गर्दा कति बिजुली प्राधिकरणले किन्ने हो, पारदर्शी ढंगबाट नगरिकन, गर्नुहुँदैन । हाइड्रोपावरमा लगानी आओस् त्यो हामी चाहन्छौं । भारतको लगानी भएको अरुणको आयोजना पनि हामीले प्रतिस्पर्धामा तयार गरेको हो । कर्णालीको पनि त्यसै गरी गरेको हो । त्यस्तै चीनलगायत अन्य मित्रराष्ट्रबाट आउने लगानी पारदर्शी ढंगबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा आउनुपर्छ ।
भारत र चीनसँग व्यापार घाटा भइराखेको छ नि ?
व्यापार घाटालाई उठाउन हामीले भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट सामान आयातनिर्यात गर्दा भन्सार सुन्यदर ल्याउने नीतिलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । निर्यात एकदम कम छ, आयात धेरै छ । हाम्रोमा खुला ब्यापारको अवस्था पनि छैन । जबसम्म निर्यात पनि त्यत्तिकै अवस्थामा गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौं । चिनियाँ लगानी बढोस् उत्पाखदनहरु चीनसम्म निर्यात गर्ने वातावरण बनोस् । थपनाकाहरु जुन बाह्रै महिना चल्ने, राम्रो सडकसञ्जाल विकसित गर्ने, देशभित्र र चीनसँग पनि त्यसलाई जोड्ने त्योतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान हुँदैन । आयो भने देश र जनताको लागि फाइदाजनक छ । त्यसै ठूला कुरा गरेर भोलि ऋणको बोजमा पर्ने काम गर्नुहुँदैन ।
चीनले त धेरै देशमा लगानी गरेको बीआरआईमा गइसकेपछि चिनियाँ लगानी लिन्न भन्न मिल्छ ?
कसले लगानी लिन्न भनेको छ ? मैले लगानी आउनुपर्छ भनिराखेको छु ।
बीआरआईको पहल तपाईं नै गर्नुभएको हो नि ?
वान बेल्ट वानरोड इनिसेटिभ सम्झौता नै म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा परराष्ट्र तहमै भएको हो । उहाँहरुले पठाएको प्रस्तावको दस्तावेजमा धेरै पटक रिभ्यु ग¥यौं । त्यो दस्तावेजलाई संसोधन गरेर आदानप्रदान ग¥यौं । त्यसमा नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी नीतिका आधारमा हामीले त्यो सम्झौता गरेको हो । अब कार्यान्वयनको तह धेरै जटिल छ । कुन विषयमा लगानी लिने, कस्ताखाले कनेक्टिभिटीमा हामीले समझदारी गर्ने ? लगानी ल्याउने विषयमा गम्भीर गृर्हकार्यको आवश्यकता छ । यो सरकार त्यस्तोखालको गम्भीर गृर्हकार्य गरेको जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुको ध्यान सिम्बोलिक कुराहरुमा छ । नेपाली जनतालाई हित हुने आयोजनालाई स्वागत गर्नुपर्छ । त्योबेलामा हामीले औद्योगिक क्षेत्रको लागि ठाउँहरु पनि तोकेका थियौं । त्यसमा लगानी आहोस्, त्यहाँको उत्पादन बढोस्, जुन उत्पादन चीनमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । हाउनुहुँदैन कहाँ भनेको छ हामीले ?
साढे आठ खर्बको प्रोजेक्ट नेपाललाई दिन चीन तयार छ ती सबै लिनुपर्छ भन्ने हो ?
यो उहाँहरुले नेपालमा लगानी गर्ने सोच बनाउनुभएको छ । मुख्य कुरा हामीलाई ऋण दिने सेवा, शर्तहरु के के हुन् ? हामीले विश्व बैंक, एडीबीसँग लिन्छौं, इन्फास्ट्रचर बैंकमै छ । लिँदा १ प्रतिशत वा ० प्रतिशतको शर्तमा हामीले ऋण लिनुपर्छ । त्यो पनि हाम्रो अति प्राथमिकताको क्षेत्रमा लिनुपर्छ । सयौं वर्षसम्म प्रतिफल नआउने आयोजनामा ऋण लिनुहुँदैन । ऋण लिँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सल्लासुझावहरु के के छ ?
यसमा पनि त्यही हो । ऋण लिँदा अति प्राथमिकताको परियोजनामा लिनुपर्छ । एक चीन नीतिलाई हामीले सधैं मान्दै आउका छौं । नेपालको व्यापार घाटा घट्नुपर्छ । File Photo
