काठमाडौं, २४ असोज । कठिन तिब्बतको प्लेटुमा चीनले रेल कुदाइसकेको छ । हिउँ समेत फुटाउँदै चल्न सक्ने रेलको सपना तिब्बतमा पूरा भएको छ । अब चिनियाँ रेल नेपालसँग आइपुग्ने चाहना नेपालीहरुमा पनि बढेको छ । सपना नेपालमा पनि देखाइएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चिनियाँ रेल ल्याउन पहल गर्दै आएको छ । यससम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
चीनले रेलमार्ग बनाइदिने निश्चितप्रायः भएको छ । तर, यो अनुदानमा हुनेछैन । नेपालले यसका लागि निश्चित रकम तिर्नुपर्नेछ । अरर्बौं डलरको महत्वाकांक्षी आयोजनामा नेपालले कति प्रतिशत तिर्ने ?
चीनले बनाइदिएका ठूला परियोजनामा नेपालले निश्चित प्रतिशत व्यहोरेको छ । रिङरोड विस्तारका लागि नेपालको झन्डै आधा हिस्सा परेको छ । रेलनिर्माणमा अरबौं डलर लागत छ । नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेटभन्दा बढी ऋण लिएर योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल हिजो कोदारी राजमार्ग बन्दा पनि अनेक टिप्पणीहरु आउने गरेको बताउँछनु । उनी भन्छन्, ‘अहिले कोदारी राजमार्ग आवश्यकता बन्दैछ ।’ रेल कसरी ल्याउने मोडलबारे क्याबिनेटमा कुनै छलफल नभएको उनको दाबी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस भने ऋणबाट रेल ल्याउन नहुने पक्षमा छ । ऋणबाट ल्याउने हो भने विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले दिने जस्तो सहुलियतमा लिनुपर्ने बताउँछन् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत । ‘रेलका लागि ऋण लिने एकदमै गलत हुन्छ, ‘उनी भन्छन् , ‘यदि लिने हो भने यो ऋणको सेवा र शर्त चाहिं विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकले दिने जस्तो ऋण हुनुपर्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा आइतबार केरुङ काठमाडौं रेलमा समझदारी हुने बताउँछन् । आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले ठूला परियोजनामा चीनको सहयोगको अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक मान्छन् । ज्ञवाली भन्छन्, ‘केही हाम्रो आफ्नै लगानी र केही चीनको अनुदान हुनेछ ।’ चीनसँग सहुलित तरिकाले ऋण पनि लिने उनको भनाई छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महत रेलमा ऋण ल्याउँदा नेपाललाई दुरगामी नकारात्मक असर पर्न सक्ने खतरा औल्याउँछन् । यसलाई गलत भन्छन् । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली व्यवस्थित योजनासहित ऋण लिंदा अप्ठ्यारो नपर्ने बताउँछन् ।
आन्तरिक स्रोतले मात्र यति ठूलो परियोजना निर्माण हुन सक्दैन । तर, ऋण कस्तो लिने भन्नेमा विचार नपुग्दा देश नै संकटमा पर्न सक्छ । ग्रीस जस्ता देशहरु पनि बाह्य ऋणमा फसेका छन् । श्रीलंकालगायत दक्षिण एशियाली देशहरु पनि बाह्य ऋणले संकट भोग्न पुगे । देशमा पूर्वाधार चाहिन्छ तर यो देशले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । घाँटी हेरेर हाँड निल्नुपर्छ । त्यसमा विचार नपुग्दा समस्या झेल्नुपर्छ । कुनैपनि देशले अर्को देशमा दया गरेर विकासका लागि रकम दिदैनन् । त्यसमाथि बलिया देशको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ ।
