काठमाडौं, २५ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणबाट नेपालले विकासको नयाँ फड्को मार्ने आधार बन्नेमा आशावादी छन् । उनीसँग यसै विषयमा नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
चिनियाँ राष्ट्रपति आज चार बजे आउैदै हुनुहुन्छ, यसको उपलब्धी के के हुनसक्छ ?
उहाँको यो भ्रमण धेरै हिसावले उपलब्धीपूर्ण हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट २३ वर्षपछि उच्चपदस्थ भ्रमण हुन लागेको छ । यद्यपि हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ । त्यसलाई अझ नयाँ उचाइमा पु¥याउनका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । उच्चतहमा आ–आफ्ना विचारहरु आदानप्रदान हुनेहुनाले विश्वासको वातावरण बनाउने छ । त्यो जगमा उभिएर जसरी नयाँ अभियान सुरु गर्न लागेका छौं, हाम्रो मुलुकभित्र । विकास र समृद्धिको अभियान त्यसलाई अगाडि बढाउने मामलामा चिनियाँ सहयोग विगतदेखि रहँदै आएको छ, त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने भूमिका हुनेछ । हाम्रो पूर्वाधारक्षेत्रमा उत्तरतर्पmको कनेक्टिभिटी कमजोर छ । त्यो हिमाली भू–भाग भएकाले लामो समयदेखि त्यसको उपयोग गर्न सकेका थिएनौं । चीनको स्वसासित क्षेत्र तिब्बतको विकाससँगै हाम्रोपर्तm पनि जोड दिनुपर्छ । जसले अर्को उल्लेखनीय फड्को मार्नेछ । कनेक्टिभिटीलाई प्राथमितामा राखेर हाम्रा केही सहमति हुनलागेका छन् । यो अर्को ऐतिहासिक विषय हुनेछ । तेस्रो हामी जसरी आर्थिक विकास र गरीवीनिवारणको पक्षमा लागि रहेका छौं । चीनले जसरी ४० वर्षमा संसारलाई आश्चर्यमा पारेको छ, त्यसको अनुभवबाट हामीले के सिक्न सक्छौं ? भन्नेमा पनि यस्ता भ्रमणहरुले महत्व राख्छ । त्यसैले मेरो विचारमा यो भ्रमण ऐतिहासिक र उपलब्धीमुलक हुनेछ ।
कुन–कुन योजनामा सहमति हुन्छ ?
अगाडि भनेजस्तै कनेक्टिभिटी यसपालिको प्रमुख विषय हो । रोडको कनेक्टिभिटी जुन २०१६ मा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सहमति भएका थिए । ती योजनाहरुलाई विशेष रुपमा अगाडि ल्याउने हो । गतसाल हाम्रा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएकाले त्यसलाई अन्तिम रुप दिएका छौं । त्यो प्रोटोकल अगाडि लिएर जान हाम्रा रोडहरु जस्तै अरनिको राजमार्ग बेलाबेलामा बन्द हुने, भूकम्पको बेलामा लामो समय बन्द भयो । त्यसलाई सहज बनाउने कुरा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अर्को केरुङ–काठमाडौं जोड्ने बाटोको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । त्यो सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेकाले त्यसबाट सकारात्मक रिजल्ट आउने अपेक्षा राखेको छु । यद्यपि हाम्रैतर्पmबाट गल्छीहुँदै बनाइरहेका छौं ।
बाह्रैमास चल्न सक्छ त्यो छोटो रोडको विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको छ । त्यसैगरी कोशी करिडोर किनाथांकातर्पm, गण्डकी करिडोर कोरालातर्पm, कर्णाली करिडोर हिस्ला, हुम्लातर्पmका बाटोहरुका विषयमा पनि छलफल सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ । यी सबै प्रोजेटहरु एकैचोटी चल्ने भन्दा पनि एउटा नीतिगत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरु सधैं भइराख्दैन । त्यसैले एउटा नीतिगत ढंगले अगाडि बढिराख्यो भने पछि पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । रेलको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणकाक्रममा एउटा सहमति भयो । चीनबाट प्रारम्भिक चरणको अध्ययन भएको छ, त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यहाँ उभिएर डीपीआरमा चढाउने कुरा विभिन्न बैठकमा सकारात्मक ढंगले भइरहेको छ । त्यसैगरी हाम्रो महन्वपूर्ण क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो । यसमा नेपाल र चीनकोबीचमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ । त्यो अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ । उर्जालगायत पर्यटन, कृषि, शिक्षाजस्ता विषयसमेत समग्रतामा कसरी जान सकिन्छ, हामीलाई स्कलरसीप दिने मात्र होइन । कुनै मुलुकको विकास शिक्षाबिना हुँदैन भन्ने आधारमा राम्रा इन्स्टिच्यूटहरु खोलेर अगाडि बढ्ने गरी छलफलहरु भइरहेका छन् ।
केरुङ–काठमाडौं रेलको सन्दर्भमा सहमति भयो कि भएन ?
मैले अगाडिनै भनिसकेको छु । केरुङ–काठमाडौं रेलको सहमति २०१६ मै भएको हो । २०१८ राष्ट्रपति सेकेन्ड बेल्ट एन्ड रोडको भाग लिन जाँदा त्यसको घोषणामा पारित भएको प्रजेट भनेर उहाँहरुले उल्लेख गरिसक्नुभएको छ । त्यसकारण रेलवेको बारेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँनै छैन । अब त खाली टेक्निकल कुरा मात्र बाँकी छ ।
मोडालिटी कस्तो बनाउने ?
प्राविधिक हिसाबेल निश्चिन्त हुनका लागि डेटेल प्रोजेट रिपोर्ट चाहियो । त्यसमा यसको लागत कति हुन्छ, भन्नेबारे पनि त्यही आउँछ । त्यो आइसकेपछि यति कस्ट लाग्नेभयो । यसलाई खर्च गर्ने मोडालिटी कस्तो हुने त ? कति ऋण, कति अनुदान र कति हामीले र कति अरुले दिने भन्ने त त्यसपछिको विषय हुन्छ । अहिले नै फलानाको यति, तिलानाको यति भन्ने हुँदैन । डीपीआर नबिनी म यति गर्छु, तपाईं यति गर्नुस् भन्ने कुराको निश्कर्ष निस्कँदैन । तेस्रो यो डीपीमार कस्टले धान्छकि धान्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हुन्छ ? उत्पादन क्षमता कति बृद्धि गर्न सकिन्छ ? आपैmले कति लगानी गर्न सक्छौं, सफ्ट लोन कति राख्न सकिन्छ यी सब त्यसपछि आउने कुरा हुन् । त्यसैले अहिले नै यति उति भन्ने कुरा इम्याचोड हुन्छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेल ऋणमा ल्याउनुहुँदैन भनेर कांगे्रसले किन भनेको ?
नेपाली कांग्रेसलाई सबै ऋणमा मात्रै ल्याउँदा नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ । मलाई थहाँ छैन, उहाँहरुभित्र त्यस्तो किन हो ? कुनै पनि लगानी भनेको सम्भावित पक्षलाई हेरेर त्यसबाट कति नाफा गर्न सकिन्छ, भनेर नै गर्ने कुरा हो । आम्दानी हुने प्रोजेटमै लगानी गर्ने हो, आम्दानी नहुने ठाउँमा कसैले पनि लगानी गर्दैन । कतिपयले तत्काल नाफा दिन्छ, कतिले दीर्घकालिक ढंगले दिन्छ । रेलवेजस्ता प्रकृतिका लगानीहरु दीर्घकालिक हुन् । यस्ता लगानीको तुरुन्तै नाफा र घाटाका आधारमा निर्णय गरिँदैन । यसलाई घीर्घकालीन हिसावले गरिन्छ । भोलि विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान गरेर कहाँ–कहाँबाट लगानी लिँदा हुन्छ, भनेर निष्कर्ष निकाल्ने विषयलाई अहिले नै यसो गर्नुहुँदैन, यसो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले जसरी सुरुकै निष्कर्ष दिनुभएको छ । त्यो हतारोको निष्कर्ष हो कि जस्तो लागोको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त ८० प्रतिशत अनुदानमै रेल आउँछ भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले त्यसरी तोकेर केही भन्नुभएको छैन । पहल हाम्रोतर्पmबाट सबै किसिमको हुन्छ, त्यो यथार्थ हो ।
यो भ्रमण सफल र ऐतिहासिक हुने आधार दिनुस् न त ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण अत्यन्तै सफल फलदायी हुन्छ । यसको लागि हामीले सत्रै तयारीहरु गरिसकेका छौं । उहाँहरुको तर्पmबाट पनि यसमा अत्यन्तै सकारात्मक सन्देशहरु आइरहेका छन् । द्वीपक्षीय विषयमा धेरै कुरामा हामी एकैठाउँमा भिएका छौं । हिजोदेखिनै एकदमै गहिरो रहँदै आएको सम्बन्ध अझ माथिल्लो तहमा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो ठम्याईं हो । File Photo
